उदयपुरको जागृति महिला सामुदायिक वनका अध्यक्षसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
सारांश
- अख्तियारले उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाका अध्यक्षसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
- उनीहरूले भवन निर्माणलगायतका कार्यमा नक्कली बिल बनाई सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोप छ।
- आयोगले अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमाथि ५ लाख १५ हजार ३०२ रुपैयाँ ५८ पैसा बिगो दाबी गरेको छ।
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–१ स्थित जागृति महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसहित चार जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
वन उपभोक्ता समूहको कोषको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा आयोगले समितिका तत्कालीन अध्यक्ष मिना कुमारी चौधरी, सचिव जानकी कुमारी चौधरी, कोषाध्यक्ष निलम चौधरी थारु र लेखापरीक्षक तनुक लाल चौधरीविरुद्ध आज विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले उनीहरूले मिलेमतोमा उपभोक्ता समूहको भवन निर्माण लगायतका कार्यमा वास्तविक खर्चभन्दा बढीको नक्कली बिल भरपाई तयार गरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेका खुलेको बताए ।
अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सामुदायिक वनको भवन निर्माण गर्दा प्राविधिक प्रतिवेदनमा ४ लाख ९५ हजार २५१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिए पनि लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा ८ लाख ८ हजार ४५३ रुपैयाँ खर्च भएको देखाई ३ लाख १३ हजारभन्दा बढी रकम हिनामिना गरेको पाइएको उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, वन पैदावार संकलन खर्चमा पनि साधारण सभाबाट अनुमोदन भएको रकमभन्दा बढी खर्च देखाएको, उपभोक्ताहरूलाई ग्यास सिलिन्डर वितरण गर्दा स्थलगत जाँचबुझभन्दा बढी खर्च देखाएको र सडक ग्राभेलको काम नै नगरी ७७ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च देखाएर भ्रष्टाचार गरेको आयोगको दाबी छ।
आयोगले अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमाथि कुल ५ लाख १५ हजार ३०२ रुपैयाँ ५८ पैसा बराबरको बिगो दाबी गरेको छ। उनीहरूले संस्थाको सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हिनामिना गरेको पुष्टि भएको भन्दै आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो असुल उपर गरी कैद र जरिवानाको मागदाबी लिएको छ।
त्यस्तै, दर्तावाल लेखापरीक्षक तनुक लाल चौधरीले भवन निर्माण, काठ संकलन, ग्यास वितरण तथा बाटो ग्राभेलजस्ता कार्यहरूको लेखापरीक्षण गर्दा कार्यस्थलमा नगई, नापी किताब र बिल भरपाई समेत नहेरी गलत प्रतिवेदन तयार पारेको आयोगको ठहर छ। प्रतिवादीहरूसँगको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यले गलत लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरेको भन्दै चौधरीमाथि पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजिम कैद र जरिवानाको सजाय माग गरिएको आयोगले जनाएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विभेदरहित समाज नै समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार हो: उपराष्ट्रपति
-
बिहीबार यस्ताे छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
-
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना
-
वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकी भवन शिलान्यास
-
समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता रद्द
-
बालश्रम रोकथामका लागि ठमेलका स्पा र मसाज सेन्टरमा अनुगमन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण