हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले तीन वर्ष लगाएर हेटौँडामा धुलो दुध कारखाना (पाउडर प्लान्ट) निर्माण गर्‍यो । तर ४७ करोड रुपैयाँ लगानीमा बनेको यो पाउडर प्लान्ट सञ्चालन मोडालिटी अभावले जीर्ण बन्ने जोखिम देखिएको छ । 

बागमती प्रदेशका पहिलो कृषि मन्त्री दावा दोर्जे लामाको कार्यकालमा कार्ययोजना र मोडालिटी बिनै हेटौँडामा पाउडर प्लान्ट स्थापना भएको थियो । तत्कालीन कृषि मन्त्री लामाले दुध उत्पादक किसानलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने भन्दै यसको निर्माण अगाडि बढाएका थिए । 

हेटौँडा–१० स्थित सिसौघारीमा २०७७ सालमा धुलो दुध उत्पादन कारखाना सुरु गरिएकोमा २०८० मंसिरमा सम्पन्न गरी परीक्षण उत्पादन थालिएको थियो । दुई बिगाहा जग्गामा तयार भएको पाउडर प्लान्ट कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे प्रदेश सरकार नै अन्योलमा छ । सञ्चालन मोडालिटी र कार्ययोजना बनाउन दुई वर्षदेखि विभिन्न समयमा समिति बनाउने, परामर्शदातासँग सुझाव लिने तथा छलफल गर्ने गरिएपनि मूर्त रुप पाउन सकेको छैन ।

२०८० मंसिरमा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)सँग प्रदेश सरकारले परीक्षण उत्पादन गर्न सम्झौता गरेर परीक्षण उत्पादन गरेको थियो । सोहीअनुसार डीडीसीले दुध बढी भएको बेला पाउडर र बटर उत्पादन गर्ने गरेको छ । मेसिन लामो समय नचल्दा बिग्रिने जोखिम भएकाले कहिलेकाहीँ भने प्लान्ट सञ्चालन गर्ने गरेको डीडीसीले जनाएको छ । 

बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलले केही समयअघि कारखानाको अनुगमन गर्दै केही सातामै सञ्चालन मोडालिटी तयार पार्ने बताएका थिए । उनले विगतका कमजोरी व्यवस्थापन गर्दै सरकारको लगानी सदुपयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर मन्त्रीको आश्वासनको महिनौँ बितिसक्दा पनि हालसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष आउन सकेको छैन ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार डीडीसीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने प्रयास गरिएपनि मुनाफा बाँडफाँटमा सहमति हुन सकेन । हाल सरकार सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा जाने सोचमा रहे पनि त्यसको कार्यविधि अझै तयार भएको छैन । उनका अनुसार उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । तर त्यस उद्योगमा न चिस्यान केन्द्र छ, न नै उद्योगको पूर्वाधार पर्याप्त छ । उत्पादित सामग्रीको भण्डारण र प्याककिङको व्यवस्था समेत नरहेको उनले बताए । उद्योगमा विद्युत आपूर्ति समेत पर्याप्त नरहेको र उद्योगको इन्जिनियरिङ नै कमजोर रहेको मन्त्री पौडेल बताउँछन् । उद्योगका लागि आवश्यक जेनेरेटर समेत नराखी इन्जिनियरिङ गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको २०८२ को प्रतिवेदनले पाउडर प्लान्ट आयोजनामा अनियमितता र प्राविधिक त्रुटिहरु औँल्याएको छ । महालेखाले अस्पष्ट लागत, अतिरिक्त व्ययभार, त्रुटिपूर्ण संरचना, क्षमताको दुरुपयोग जस्ता विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सुजन कँडेलका पाउडर प्लान्ट हाल परीक्षणकै चरणमा रहेको बताउँछन् । पहिलाको तुलनामा थप नयाँ काम नभएको र हाललाई परीक्षणका रुपमा मात्र अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । पाउडर प्लान्टलाई डीडीसीले परीक्षणका रुपमा चलाइरहेको र हालसम्म कति उत्पादन भयो भन्ने यकिन तथ्यांक मन्त्रालयसँग नरहेको कँडेल बताउँछन् । 

‘अहिलेसम्म परीक्षणकै रुपमा सम्झौता भएर चलिरहेको थियो । त्यहाँभन्दा अगाडिको सञ्चालन मोडालिटी अझै तयार भइसकेको छैन । मोडालिटी ठ्याक्कै कहिलेसम्म बन्छ भन्नेबारे पनि अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन,’ उनी भन्छन् । 

महालेखा परीक्षकको प्रश्न

महालेखा परीक्षकको २०८२ को प्रतिवेदनले पाउडर प्लान्ट आयोजनामा अनियमितता र प्राविधिक त्रुटिहरु औँल्याएको छ । महालेखाले अस्पष्ट लागत, अतिरिक्त व्ययभार, त्रुटिपूर्ण संरचना, क्षमताको दुरुपयोग जस्ता विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनमा ४२ करोड ६१ लाखको लागत अनुमान प्रमाणित गर्ने कागजात नभएको भन्दै लागत मूल्यमा प्रश्न उठाइएको छ । यस्तै निर्माण स्थल यकिन नगरी ठेक्का लगाउँदा भेरिएसनका नाममा थप ६ करोड १० लाख रुपैयाँ भार परेको, मेसिन उपकरण जडान गर्ने ठाउँ साँघुरो भएको, भण्डारणस्थलको अभाव रहेको र प्याकेजिङ गर्ने उपकरणहरु ठाउँ अभावकै कारण जडान हुन नसकेकोमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । पूर्ण क्षमतामा उद्योग चल्न नसक्दा र उचित अनुगमन नहुँदा लगानी खेर जाने स्थिति पैदा भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।