काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको काम कारबाही झन्डै एक महिनादेखि ठप्प छ । समितिका कार्यकारी अध्यक्षदेखि बोर्ड सदस्यहरू कार्यालय गएका छैनन् । कर्मचारीहरू दैनिक कार्यालय जान्छन् तर सबैजसो निर्णय अध्यक्ष र बोर्डबाटै हुनुपर्ने संरचनाका कारण उनीहरुले काम गर्न सकेका छैनन् । 

समितिका सदस्य सचिव केशव पौडेल अहिले समितिमा अध्यक्ष र सदस्य आउने नगरेको बताउँछन् । ‘अध्यक्षज्यू र बोर्ड सदस्यज्यूहरू अहिले कार्यालयमा नियमित रूपमा आएको अवस्था छैन । हामी (कर्मचारी)ले दैनिक प्रशासनिक काम गरिरहेका छौँ, तर बोर्डबाट हुनुपर्ने निर्णय रोकिएको अवस्था छ । 

किन समस्या छ समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिमा ?
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको काम कारबाहीबारे सहकारी पीडित बचतकर्ताहरूले यसअघिदेखि नै प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । सहकारी बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेको, बजारमूल्यभन्दा निकै गुणा महँगो मूल्यांकन गरेर सम्पत्तिसँग हिसाबकिताब मिलान गरेको तथा सहकारी ठगीमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै सहकारी बचतकर्ता पीडित राष्ट्रिय महासंघले यसअघि नै समितिका सबै पदाधिकारी बर्खास्त गर्न र पीडितको समेत सहभागिता रहनेगरी नयाँ समिति गठन गर्नुपर्ने माग उनीहरूको थियो ।

यसै क्रममा मंसिर १० गते भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समितिका सबै पदाधिकारीलाई प्रष्टीकरण सोध्यो । आफूले राम्रोसँग काम गरिरहेको अवस्थामा पनि मन्त्रालयले प्रष्टीकरण सोधेको भन्दै असन्तुष्ट भएका उनीहरू सोही दिनदेखि उनीहरू कार्यालय हाजिर हुन छाडेका हुन् । 

विवाद र प्रष्टीकरणसँगै समितिका एक सदस्यले भने राजीनामा दिएका छन् । बै‌किङ विज्ञका रूपमा आएका समितिका सदस्य महेशप्रसाद काफ्लेले राजीनामा बुझाएका हुन् । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङ्नामले काफ्लेले राजीनामा दिएको पुष्टि गरे । 

समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमले पनि समितिमा आफू र सदस्यहरू हाजिर हुन नगएको स्वीकार गरे । उनले मन्त्रालयले सोधेको प्रष्टीकरणको जवाफ दिएको भन्दै अहिलेको अवस्थामा कार्यालयमा गएर काम गर्ने वातावरण नभएका कारण कोही पनि सदस्य समितिको सचिवालयमा उपस्थित नभएको बताए । यद्यपि आफू भने आफन्तको शोकका कारण बिदामा रहेको उनले जानकारी दिए । 

‘हामीले सोधिएका प्रश्नको जवाफ त पठाइसकेका छौँ, थप कुरा केही आएको छैन । तर कार्यालयमा सुरक्षित महसुस गरेर काम गर्ने वातावरण नभएकाले जान नसकिएको हो,’ अध्यक्ष गौतमले भने ।

एक सदस्यले दिए राजीनामा, नयाँ ल्याउनेमा विवाद कायमै

विवाद र प्रष्टीकरणसँगै समितिका एक सदस्यले भने राजीनामा दिएका छन् । बै‌किङ विज्ञका रूपमा आएका समितिका सदस्य महेशप्रसाद काफ्लेले राजीनामा बुझाएका हुन् । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री कुमार इङ्नामले काफ्लेले राजीनामा दिएको पुष्टि गरे । 

अहिले बचतकर्ता पीडित महासंघले पीडितको तर्फबाट दुई जना सदस्य नियुक्त हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । यसमा मन्त्रालय तयार भएपनि सदस्यको दरबन्दी रिक्त नहुँदा नियुक्तिमा समस्या भएको थियो । अहिले एक सदस्यले यो ठाउँमा महासंघलाई नाम पठाउन भनेको समेत मन्त्री इङ्नामले जानकारी दिए । 

‘उहाँहरुको माग त दुई जना चाहिन्छ भन्ने थियो । अहिले एकजना सदस्यले राजीनामा दिएपछि नाम दिनुहोस् भनेका थियौं । उहाँहरुले नाम त दिनुभयो,’ उनले भने, ‘तर कोही इञ्जिनियर, कोही कुन प्रोफेसनको मान्छे सिफारिस गर्नुभयो । त्यही भएर हामीले निर्णय गर्न सकेका छैनौं ।’

तर महासंघका अध्यक्ष कुशलब केसी भने आफूले सिफारिस गरेका नाम उपयुक्त नै रहेको दाबी गर्छन् । ती नामहरु समितिका लागि तोकेको सदस्यको लागि योग्यता पुग्ने र सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ समेत रहेको उनको भनाइ छ । 

आफूहरुले आनन्द बज्राचार्य, मधुकार राना र कुलप्रसाद न्यौपानेको नाम पठाएको उनले बताए । बज्राचार्य गाबहालका स्थानीय रहेको र उनी सहकारी विज्ञ रहेकाले यसै अनुसार सिफारिस गरिएको उनले बताए । 

समितिमा उच्च अदालतको न्यायाधीशसम्म भएका व्यक्ति अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सोही अनुसार २०८१ वैशाखमा सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमको अध्यक्षतामा समितिका पदाधिकारीहरुको नियुक्त गरेको थियो ।

त्यस्तै ‍राना इञ्जिनियर तथा नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव समेत रहेको उनको भनाइ छ । घरजग्गाको भ्यालुएसनका लागि उनी उपयुक्त रहेको कारण उनलाई सिफारिस गरिएको केसीको दाबी छ । 

न्यौपाने भने रिटायर्ड कर्मचारी हुन् । बै‌किङ क्षेत्रमा नवौँ तहबाट रिटायर्ड भएका उनी कान्तिपुर सहकारीको पीडित बचतकर्ता रहेको केसीको भनाइ छ । यी तीनैजना समितिको सदस्य बन्न योग्य रहेको उनको भनाइ छ । 

‘उहाँहरू सहकारी पीडित पनि हो । सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ पनि हो । नेपाल सरकारको सहसचिव हुन योग्य भनेर योग्यता तोकिएको छ, त्यो पनि उहाँहरुसँग छ । त्योभन्दा के चाहियो उहाँहरू कसरी अयोग्य हुनुभयो?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । 

सदस्य बर्खास्त गर्न अदालतको डर

समितिका अध्यक्ष र सबै सदस्यलाई प्रष्टीकरण सोधे पनि उनीहरूलाई बर्खास्त गर्न भने सरकार डराइरहेको छ । कारबाहीको निर्णय गर्दा उनीहरू अदालत जानसक्ने र अदालतबाट स्टेअर्डर आएर झनै अनिश्चितकालसम्म काम ठप्प हुनसक्ने उनीहरूको आशङ्का छ । 

यो अवस्थामा सहकारी पीडित महासंघको मागबमोजिम अर्को एक सदस्य कसरी नियुक्ति गर्ने भन्ने चिन्तामा मन्त्रालयका अधिकारीहरू छन् । सोही कारण अहिलेका सदस्यमध्येकै कसैलाई राजीनामा गर्न कन्भिन्स गराउने मन्त्रालयको रणनीति छ । त्यो सम्भव नभएको अवस्थामा भने बर्खास्त नै गर्ने तयारी छ । 

समितिमा उच्च अदालतको न्यायाधीशसम्म भएका व्यक्ति अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । सोही अनुसार २०८१ वैशाखमा सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश श्रीमणकुमार गौतमको अध्यक्षतामा समितिका पदाधिकारीहरुको नियुक्त गरेको थियो । समितिका सदस्यहरू उद्धवप्रसाद तिमल्सिना, काशीचन्द्र बराल, ललिताकुमारी महर्जन र ध्रुव आचार्य रहेका छन् ।

सहकारी ऐन २०७४ मा व्यवस्थापन समितिको परिकल्पना गर्दै अध्यक्ष वा सदस्य हटाउन सक्ने व्यवस्था रहे पनि अदालत र स्टेअर्डरको झमेलामा मन्त्रालय पर्न नचाहेको देखिन्छ । केही समय अघि मात्रै मन्त्रीमा नियुक्त भएका इङ्नामसँग अब बढीमा दुई महिना मात्रै कार्यकाल बाँकी छ । निर्वाचन आचारसंहिता सुरु भएपछि कुनै निर्णय र नियुक्ति गर्न समेत नपाउने भएकाले तत्कालै केही गर्नुपर्ने दबाब उनीमाथि छ ।

समितिको तथ्यांक अनुसार हालसम्म विभिन्न २२ समस्याग्रस्त सहकारीबाट ३९ अर्ब ९३ करोडको मागदाबी गरेको छ । ६२ हजार बचतकर्ताले अहिले बचत फिर्ताका लागि आवेदन दिएको अवस्था छ । विभिन्न तरिका गरी अहिलेसम्म साढे ४ अर्बजतिको हिसाब मिलान गरिएको छ भने बाँकी ३५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अझै फिर्ता गराउन बाँकी छ ।