काठमाडौँ । भेनेजुएलामाथि अमेरिकाले गरेको सैन्य हस्तक्षेपले विश्वलाई तरङ्गित बनाएको छ । यो हस्तक्षेपको अधिकांश देशले आलोचना गरेका छन् भने कतिपयले समर्थन गरेका छन् ।

नेपाल सरकारले पुस २३ गते विज्ञप्ति जारी गरी भेनेजुएलामा भएका घटनाक्रमहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएको छ । सबै पक्षलाई अधिकतम संयम अपनाउन र तनावलाई थप बढाउन सक्ने कार्यहरूबाट जोगिन आह्वान गर्दै नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा अन्तर्निहित राज्यहरूको सार्वभौमसत्ता, प्रादेशिक अखण्डता र राजनीतिक स्वतन्त्रताका सिद्धान्तलाई सम्मान गर्ने भनेको छ ।

नेपालले विवादहरू वार्ता, कूटनीति र आपसी समझदारीमार्फत शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

भारतले पनि भेनेजुएलामा हालै भएको घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यहाँ बदलिरहेको स्थितिलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भारत भेनेजुएलाका नागरिकको सुरक्षा र उनीहरूको भलाईका लागि आफ्नो समर्थन पुनः दोहोर्‍याउँछ । क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका लागि हामी सबै सम्बन्धित पक्षसँग अपिल गर्छौं कि मुद्दाको समाधान संवादका माध्यमले र शान्तिपूर्ण तरिकाले गरिओस् ।’

इजराइल, युरोपेली संघ, अर्जेन्टिना, बेलायतले अमेरिकी हस्तक्षेपलाई समर्थन गरेका छन् भने क्यानडा, नर्वे, जापान, जर्मन, फ्रान्स, क्युबा, चिली, कोलम्बिया, ब्राजिल, मलेसिया, इरान, रुस र चीनले अमेरिकाको आलोचना गरेका छन् ।

खासगरी कम्युनिस्ट देशहरूले भेनेजुएलामाथि अमेरिकाले गरेको हस्तक्षेपको कडा रूपमा विरोध जनाएका छन् ।

नेपालमा पनि वामपन्थी नेताहरूले अमेरिकी कदमको आलोचना गरेका छन् भने प्रजातान्त्रिक विचारधाराका नेता तथा पार्टीहरू हालसम्म मौन देखिन्छन् । कांग्रेस, राप्रपा, रास्वपा यस मामिलामा मौन देखिन्छन् । ती दलका केही नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो धारणा राखे पनि पार्टीको आधिकारिक धारणा हालसम्म आएको छैन ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा एमाले, नेमकिपा, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नेकपा (माओवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दल तथा तिनका नेताहरूले अमेरिकी कदमको आलोचना गरेका छन् । नेकपाका नेता झलनाथ खनाल, प्रलोपाका नेताहरू जनार्दन शर्मा, डा.बाबुराम भट्टराई, नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल लगायतले व्यक्तिगत रूपमा पनि अमेरिकी हस्तक्षेपको खुलेर आलोचना गरेका छन् ।

परराष्ट्र विज्ञ टंक कार्कीका अनुसार अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घनमात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको पनि उल्लङ्घन गरेको छ । उक्त बडापत्रमा अमेरिकाले स्वयं हस्ताक्षर गरेको जिकिर गर्दै उनले यसबाट गलत नजिर बसेको बताए । ‘भेनेजुएलाले जस्तोसुकै गल्ती गरे पनि बहालवाला राष्ट्रपतिलाई यसरी उठाएर लैजानु हुँदैनथ्यो,’ उनले भने ।

कुनै देशको राष्ट्रपतिलाई अपहरण गरेर लैजाने र त्यस देशमाथि शासन गर्नु गलत रहेको कार्कीको भनाइ छ । ‘अरु देशहरूले पनि यस्तै गर्न थाले भने के हुन्छ ?’ उनले भने, ‘यसलाई ठिक मान्ने हो भने शक्तिशाली देशहरूले यसलाई नजिर मानेर साना देशमाथि शासन गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

अमेरिकाले गरेको हस्तक्षेपको विरुद्धमा ठुला–ठुला देशहरू खुलेर बोले पनि नेपालले ‘नुनतेल लगाएर बोलेको’ कार्कीले बताए । नेपालले आफ्नो स्ट्याण्ड क्लियर गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अमेरिकाले गलत गरेको छ भने गलत गरेको हो भनेर नेपालले प्रस्ट भन्नुपर्ने बताए । ‘जुन देशले गलत गर्छ, त्यसको विरुद्धमा बोल्नुपर्छ । आफ्नो स्ट्याण्ड स्पष्ट गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

अर्का परराष्ट्र विज्ञ विजयकान्त कर्णले अमेरिकाले गरेको हस्तक्षेप गलत भएको बताए । भेनेजुएलाले पनि अर्को देशलाई असर गर्ने गतिविधि गर्न नहुने उनको भनाइ छ । भेनेजुुएलाले पनि ड्रग्स तथा माफियाहरूलाई बढावा दिएको र त्यसले अमेरिकालाई असर गरेको उनले बताए । ‘आफ्नो देशमा गर्ने अवैध कार्यले अर्को देशलाई पनि असर गर्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्को देशको सुरक्षाको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसमा भेनेजुएला चुकेको छ ।’

नेपालजस्तो देशले यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय इस्युमा सोचविचार गरेर आफ्नो धारणा दिनुपर्ने कर्णले बताए । अहिले नेपालले अमेरिका–भेनेजुएलाको विषयमा राखेको धारणा सन्तुलित रहेको उनको तर्क छ ।