काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेका विभिन्न सहकारी ठगी प्रकरणमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ सम्बन्धी मुद्दा परिमार्जन गरेर फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पुस ३० गते सदर गरेको ७ पृष्ठ लामो ‘टिप्पणी र आदेश’मा लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य दुई गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयसँगै अब कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही, चितवन र पर्साका जिल्ला अदालतहरूमा विचाराधीन रहेका मुद्दामा रवि लामिछानेको हकमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी फिर्ता लिइनेछ । उनीमाथि अब केवल ‘सहकारी ठगी’ (मुलुकी अपराध संहिता र सहकारी ऐन अन्तर्गत) को मुद्दामात्र अघि बढ्नेछ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो निर्णय गर्नुका मुख्य आधार र कारणहरू यस प्रकार छन्–

यो पनि

रवि विरुद्धको सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोग फिर्ता लिने निर्णय (पूर्णपाठ)

१. संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्षलाई मुख्य आधार

संसदीय छानबिन विशेष समिति २०८१ को प्रतिवेदनलाई निर्णयको मुख्य आधार बनाइएको छ । प्रतिवेदनको पृष्ठ ४४९ लाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ– सहकारी संस्थाबाट रकम गोर्खा मिडिया प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण देखिएको छैन ।

यद्यपि, कम्पनीमा रकम आइसकेपछि सोको खर्च/परिचालनमा प्रबन्ध निर्देशकको रूपमा उनको सहभागिता देखिएको समितिको ठहर थियो । रकम ल्याउने प्रक्रियामा संलग्नता नदेखिएकाले संगठित रूपमा अपराध गरेको पुष्टि नहुने तर्क आदेशमा गरिएको छ ।

२. बचतकर्ताको रकम फिर्तालाई प्राथमिकता (कानुनी अड्चन फुकाउने)

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यो निर्णयको सबैभन्दा बलियो कारण बचतकर्ताको निक्षेप फिर्तालाई बनाएको छ । आदेशमा भनिएको छ– संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चल्दा सहकारी ऐन बमोजिम ‘मिलापत्र’ हुन सक्दैन । यदि यी मुद्दा कायम रहेमा राज्यले जरिबाना र सम्पत्ति जफत गर्नेतिर प्राथमिकता दिन्छ, जसले गर्दा सर्वसाधारण बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने सम्भावना समाप्त वा निकै ढिलो हुन्छ ।

पीडितलाई छिटो रकम दिलाउन ‘सहकारी ठगी’ सम्बन्धी अभियोगमात्र कायम राख्नुपर्ने कार्यालयको जिकिर छ ।

३. जाहेरवालाको ‘स्वघोषणा’ र बयान फेरबदल

रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीका जाहेरवाला नारायणबहादुर पहराई क्षेत्रीले अदालतमा दिएको ‘स्वघोषणा’ लाई पनि आधार मानिएको छ । उनले आफ्नो सुरुको जाहेरीमा रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरेको तर प्रहरीले आफैँ नाम थपेर ब्यहोरा फरक पारेको भन्दै निवेदन दिएका थिए । पीडित आफैँले लामिछानेलाई दोषी नमानेको अवस्थामा संगठित अपराधको पुष्टि हुन नसक्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

४. राजनीतिक प्रतिशोधको दाबी र थप प्रमाणको अभाव

लामिछानेले आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नकै लागि नयाँ तथ्य र प्रमाण बिना नै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा थपिएको भनी दिएको निवेदनलाई कार्यालयले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ । सुरुको अभियोग पत्रमा नाम नभएका व्यक्तिहरूलाई पछि पूरक अभियोगमार्फत गम्भीर मुद्दा लगाउनु न्यायोचित नदेखिएको टिप्पणीमा उल्लेख छ ।

५. गोर्खा मिडियाका अन्य पदाधिकारीमाथि मात्र दायित्व

आदेशमा भनिएको छ– सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम निकाल्ने र गोर्खा मिडियामा पठाउने कार्यमा संलग्न रहेका अन्य सञ्चालक र निर्णयकर्ताहरू नै मुख्य जिम्मेवार हुन् । लामिछानेको हकमा कम्पनीमा आएको रकम खर्च गर्ने भूमिका मात्र देखिएकाले उनलाई संगठित अपराधको घेरामा राख्नुभन्दा सहकारी ठगीको दायरामा मात्र राख्नु उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालिएको छ ।