काठमाडौँ । खोला किनारा क्षेत्रमा दायाँबायाँ २० मिटर मापदण्ड सम्बन्धी पुनरावलोकन रिट सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । न्यायाधीशहरू सुनिल कुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले खोला किनारामा २० मिटर खाली ठाउँ छाड्ने गरी गरेको फैसलाको पुनरावलोकन रिटमा मिसिल कागज झिकाउने आदेश दिएको थियो । उपत्यकाको बागमती, विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा २०–२० मिटर खाली छाडेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भनी २०८० पुस २० मा गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कानुन सचिव फडिन्द्र गौतमले फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए ।

सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा खोला किनारामा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा विभिन्न तीन कारणले जटिलता हुने जिकिर गरेको छ ।

सो फैसला कार्यान्वयन गर्न आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने सरकारको दाबी छ । काठमाडौँ उपत्यकामा १९ वटा खोला रहेको भन्दै सरकारले उक्त फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा ती खोलाको दायाँबायाँ ८ हजार ३०४ घर टहरा र ४२ हजार नागरिक विस्थापित हुने दाबी गरेको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा ती घरहरू क्षतिपूर्ति दिएर भत्काउनुपर्ने तर त्यो आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने सरकारको तर्क छ ।

उक्त फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा सामाजिक रूपमा समेत अस्वीकार्य हुने सरकारको तर्क छ । ‘अतः उक्त परमादेशको आदेश जारी हुने गरी भएको फैसला पुनरावलोकन हुन सादर निवेदन गर्दछु,’ सरकारको निवेदनमा भनिएको छ ।

फैसला कार्यान्वयनमा संवैधानिक, कानुनी र व्यावहारिक समस्या सिर्जना हुने तथ्यसमेत प्राप्त भएको निवेदनमा दाबी गरिएको छ । संवैधानिक सीमाभित्र रही सरकारले नागरिकको हित र मुलुकको विकासका लागि स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्थापन गर्दै क्रमशः कार्यान्वयन गर्नु पर्ने सरकारको तर्क छ ।

फैसला कार्यान्वयनमा जाँदा के कति घर, जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अधिग्रहण गर्दा सोको क्षतिपूर्तिबापत के कति रकम आवश्यक पर्छ भन्ने पनि हेरिनुपर्ने सरकारले जिकिर गरेको छ ।