काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याज पीडितसँग भएको सहमति बमोजिम यससँग सम्बन्धित सबै प्रकारका लिखतलाई अवैध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि यसको कार्यान्वयन पक्षमा भने चुनौतीका चाङ देखिएका छन् ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउन १ गते पीडित पक्ष र सरकारी वार्ता टोलीबिच भएको सहमतिलाई अनुमोदन गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार अब मिटरब्याज लिने उद्देश्यले तयार पारिएका ‘कपाली तमसुक’, ‘दृष्टिबन्धक’ वा अन्य कुनै पनि स्वरूपका लिखतहरूले कानुनी मान्यता पाउने छैनन् ।

सरकारको यो घोषणा सुन्दा जति सरल देखिन्छ, यसको कानुनी कार्यान्वयन र स्थापित नजिरहरूसँगको टकराव भने निकै जटिल देखिन्छ ।

कानुनको सामान्य सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि नयाँ नियम वा निर्णय ‘भूतप्रभावी’ (पछाडि फर्किएर लागु हुने) हुँदैन । सरकारले गरेको निर्णयले विगतमा भइसकेका लिखतहरूलाई कुन हदसम्म प्रभाव पार्छ भन्ने मुख्य प्रश्न हो ।

यदि कसैले १० वर्षअघि तमसुक बनाएको छ भने आजको निर्णयले त्यसलाई स्वतः अवैध मान्दा अदालतमा त्यसको ‘लिगल टेनेबिलिटी’ (कानुनी प्रतिरक्षा) माथि प्रश्न उठ्न सक्ने अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेलले बताए । सरकारको यो निर्णयले पछि जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

मिटरब्याजीहरूले सिधै ‘मिटरब्याज’ लेखेर तमसुक बनाउँदैनन् । उनीहरूले लेनदेन गर्दा वास्तविक रकमभन्दा तीन–चार गुणा बढीको ‘कपाली तमसुक’ बनाउने वा ऋणको बदलामा जग्गा नै ‘राजीनामा पास’ (खरिद–बिक्री) गराउने गर्छन् ।

यदि मालपोत कार्यालयबाटै जग्गा पास भइसकेको छ भने त्यो ‘मिटरब्याजकै लागि थियो’ भनेर प्रमाणित गर्ने भार पीडितमाथि रहन्छ । मालपोत ऐन र देवानी संहिता अनुसार दर्ता भइसकेको लिखतलाई मन्त्रिपरिषदको एउटा निर्णयले मात्र बदर गर्न नसक्ने कानुन व्यवसायी बताउँछन् । त्यसका लागि अदालतको आदेश वा विशेष कानुनी व्यवस्था आवश्यक पर्ने उनीहरूको तर्क छ ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले व्यक्ति–व्यक्तिबिचको लेनदेनलाई मान्यता दिएको छ र १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले अहिले ‘सबै लिखत अवैध’ भन्दा वैध रूपमा लेनदेन गर्नेहरूको हकमा के हुन्छ भन्ने अन्योल देखिन्छ । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी ऐन आइसकेको अवस्थामा कुन लिखत ‘मिटरब्याज’ हो र कुन ‘साधारण लेनदेन’ हो भनेर छुट्ट्याउने ठोस आधार तयार नहुँदा कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी प्रशासनलाई सकस हुने देखिन्छ ।

नेपालको संविधान अनुसार सम्पत्तिको हक र करारसम्बन्धी विवादको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार न्यायपालिकालाई छ । मन्त्रिपरिषदले ‘लिखत मान्य नहुने’ निर्णय गरे पनि यदि साहुले सोही लिखतका आधारमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेमा अदालतले सरकारको प्रशासनिक निर्णयभन्दा प्रचलित कानुन र लिखतको प्राविधिक पक्षलाई बढी महत्त्व दिने कानुन व्यवसायीको तर्क छ । यसले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबिच कार्यक्षेत्रको टकराव निम्त्याउन सक्ने जोखिमसमेत बढाएको उनीहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो समय मिटरब्याजीहरूले तमसुकभन्दा पनि ‘खाली चेक’ राख्ने र पछि त्यसमा मोटो रकम भरेर ‘चेक बाउन्स’ को मुद्दा चलाउने गरेका छन् । सरकारले ‘लिखत’ अवैध भने पनि ‘चेक’ लाई लिखतको परिभाषाभित्र कसरी समेट्छ र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाहरूमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन ।

सरकारले साउन १ गतेको सहमति अनुमोदन गरेर पीडितलाई राहत दिन खोज्नु सकारात्मक छ, तर यी लिखतहरूलाई कानुनी रूपमै शून्य बनाउनका लागि ‘अनुचित लेनदेनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग’ को प्रतिवेदन र विद्यमान ऐनलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक छ ।

अधिवक्ता विकास भट्टराईका अनुसार केवल मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मात्र जग्गा फिर्ता हुने वा तमसुक च्यातिएको मानिने छैन । यसका लागि प्रत्येक केसको ‘केस–बाइ–केस’ विश्लेषण गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा अदालतमार्फत नै अन्तिम किनारा लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले यो घोषणासँगै एउटा स्पष्ट ‘कार्यविधि’ ल्याउनु जरुरी देखिन्छ, अन्यथा यो निर्णय कार्यान्वयन नभई केवल राजनीतिक नारामा मात्र सीमित हुने खतरा रहने भट्टराईको भनाइ छ ।

याे पनि

सरकार र मिटरब्याज पीडितबिचको सम्झौता अनुमोदन, मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सबै लिखत अवैध घोषित