वासिङ्टन डिसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गाजामा युद्धपछिको व्यवस्थापनका लागि 'बोर्ड अफ पिस' (शान्ति बोर्ड) गठन गर्दै विश्वका विभिन्न देशलाई सहभागी हुन निमन्त्रणा गरेका छन् । बोर्डमा स्थायी सदस्यता प्राप्त गर्न प्रत्येक राष्ट्रले एक अर्ब अमेरिकी डलर योगदान गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

यो ठुलो परिमाणको रकम युद्धले ध्वस्त भएको गाजाको पुनर्निर्माणमा खर्च गरिने अमेरिकी अधिकारीहरूले जनाएका छन् । तीन वर्षका लागि अस्थायी सदस्य बन्न चाहने मुलुकहरूले भने कुनै आर्थिक योगदान गर्नुपर्ने छैन ।

हालसम्म हंगेरी र भियतनामले यस बोर्डमा सहभागी हुने सहमति जनाइसकेका छन् । हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बान ट्रम्पका निकट सहयोगी मानिन्छन् ।

यस्तै, भारतलाई पनि बोर्डमा सहभागी हुन निम्तो दिइएको छ, तर भारत सरकारले अहिलेसम्म यसबारे कुनै आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । अस्ट्रेलिया, जोर्डन, ग्रिस, साइप्रस र पाकिस्तानले निमन्त्रणा प्राप्त गरेको पुष्टि गरिसकेका छन् भने क्यानडा, टर्की, इजिप्ट, अर्जेन्टिना, पाराग्वे र अल्बानियालाई पनि यसअघि नै बोलाइएको थियो ।

यो बोर्डले अक्टोबर १० देखि लागू भएको युद्धविरामको दोस्रो चरण अन्तर्गतका कामहरूको प्रत्यक्ष निगरानी र व्यवस्थापन गर्नेछ । यसको मुख्य कार्यसूचीमा गाजामा नयाँ प्यालेस्टिनी समिति गठन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा बल तैनाथ गर्ने, हमासको निशस्त्रीकरण गर्ने र पुनर्निर्माणलाई गति दिने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू रहेका छन् । ट्रम्पले यस पहललाई विश्वव्यापी द्वन्द्व समाधानको नयाँ र साहसी प्रयास भने पनि विश्लेषकहरूले यसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्को विकल्प वा प्रतिस्पर्धी निकायका रूपमा हेरेका छन् ।

बोर्डको कार्यकारी समितिमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, स्टिभ विटकोफ, जारेड कुश्नर र बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर रहेका छन् । तर, इजरायलले भने यो समिति गठन गर्दा आफूहरूसँग आवश्यक समन्वय नगरिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ । वासिङ्टन र तेल अवीवबीचको सम्बन्धमा यस प्रकारको सार्वजनिक आलोचनालाई निकै दुर्लभ र अर्थपूर्ण मानिएको छ ।