काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले आयोगको निर्णय एकपक्षीय र गैरकानूनी भएको जिकिर गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा बहस गर्दै खातीले पार्टी विधान उल्लंघन गरेर चयन भएको नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिनु संविधान र कानुनविपरीत भएको बताए।
‘हाम्रो विधान छ, संविधान जत्तिकै पार्टीको विधान हुन्छ। त्यसको उल्लंघन गरिएको छ,’ उनले इजलासमा भने, ‘पार्टीको विधान र नियमावली उल्लंघन गरिएको छ। कारबाही गरेको जानकारी गराइसकेपछि कसरी नेतृत्व चयन हुन्छ ?’

पूर्व महान्यायाधिवक्ता खातीले निर्वाचन आयोगले कुनै सुनुवाइ नगरी प्रचलित नियम, कानुन मात्र होइन पार्टीको विधानसमेत विपरीत एकलौटी रूपमा निर्णय गरेको दाबी गरे। उनले अवैधानिक रूपमा गरिएको विशेष महाधिवेशनको निर्णय नमिल्ने मात्रै होइन, त्यसका आधारमा टिकट वितरण गर्न पनि नपाउने जिकिर गरे।

उनले विशेष महाधिवेशनमा निर्वाचन नै नगराइएको र निर्विरोध गरिएको दाबी गर्दै गणपूरक संख्या समेत नदेखिएको बताए। ‘कति प्रतिशत भन्ने पनि देखिँदैन। फेरि खाली नै नभएका पदमा निर्वाचन गराउनु मिल्दैन,’ उनले भने।

खातीले २०८२ मंसिर ७ गते नै दलको विवरण अध्यावधिक गराइसकिएको र त्यसमा निरन्तरता दिइएको अवस्थामा पुनः अध्यावधिक गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताए। दुई महामन्त्रीसहित सहमहामन्त्रीलाई कारबाही गरिएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पहिल्यै गराइसकेको अवस्थामा आयोगले एकपक्षीय निर्णय कसरी गर्न पाउँछ भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाए।