काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले देशको अर्थतन्त्रमा अल्पकालीन रूपमा ठूलो धनराशी प्रवाह गर्ने भएको छ । सुस्त रहेको बजारमा चुनावको बहानामा करिब १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ नगद प्रवाह (मनी फ्लो) हुने अर्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ ।

अर्थशास्त्री डा. चन्द्रमणि अधिकारीका अनुसार यो चुनावमा सरकारी तवरबाट र उम्मेदवारहरूबाट गरी कुल १८० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । सरकारले चुनाव सञ्चालन, सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दैछ । २०४८ सालमा ८० करोडमा सम्पन्न हुने चुनावको खर्च अहिले ४० गुणाले बढेको छ । सरकारले गर्ने यो खर्च सुरक्षाकर्मीको भत्ता, सार्वजनिक खरिद र दैनिक व्यवस्थापनमार्फत अन्त्यमा बजारमै पुग्नेछ ।

सरकारी खर्चभन्दा उम्मेदवारहरूको खर्चको आँकडा निकै विशाल देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमाअनुसार ३ हजार ४ सय ८७ उम्मेदवारको कुल खर्च १० अर्ब हाराहारी हुनुपर्ने हो । आयोगले एक उम्मेदवारलाई २५ देखि ३५ लाखसम्मको सीमा तोकेको छ ।

तर, नेपाली चुनावको वास्तविक प्रवृत्ति भने फरक छ । विगतको संघीय चुनावको ट्रेन्ड हेर्दा प्रत्यक्षतर्फका एकै उम्मेदवारले न्यूनतम २ करोडदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेको पाइन्छ । औसतमा ६–७ करोड खर्च हुने अनुमान गर्दा उम्मेदवारहरूले मात्रै करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने देखिन्छ ।

यो रकम बैंकमा थुप्रिएर बसेको निक्षेप, घरमा लुकाइएको पैसा र विदेशबाट आउने सहयोगमार्फत अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्नेछ । यसले बजारमा उपभोग बढाउनेछ । चुनावको समयमा मासु, रक्सी र इन्धनको खपत ह्वात्तै बढ्नेछ ।

विशेषगरी यातायात क्षेत्रमा ठूलो रकम खर्च हुनेछ । तराई क्षेत्रमा भारतबाट गाडी भाडामा ल्याउने चलनले केही रकम विदेशिए पनि धेरैजसो पैसा कार्यकर्ता, भोटर र सेवा प्रदायकको हातमा पुग्नेछ । यसले केही समयका लागि आर्थिक गतिविधि बढाउनेछ ।

तर, चुनावी माहोलले विकास निर्माण र दीर्घकालीन लगानीलाई भने नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ । चुनावी अनिश्चितताका कारण निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा छन् । उद्योगीहरूले कर्जा लिएका छैनन् भने नयाँ परियोजना ठप्प छन् । यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ । गत वर्ष पुससम्म १७ प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएकोमा यसपटक ११–१२ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।

अहिले नै देशको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४६ प्रतिशत पुगिसकेको छ । चुनावपछि बन्ने सरकारलाई ऋणको भार थपिने निश्चित छ । निर्वाचनपछि बहुमतको स्थिर सरकार बने अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्छ । तर, धेरै दल मिलेर बन्ने अस्थिर सरकार आएमा राज्यको ढुकुटी रित्याउने र आर्थिक अनुशासन भंग हुने जोखिम उच्च रहेको अर्थशास्त्री अधिकारीको तर्क छ ।