काठमाडौँ । बालुवाटारको ललिता निवासस्थित सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा सूचीमा राखेको छ ।

अब यो मुद्दाको सुनुवाइ फागुन २१ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, नृपध्वज निरौला र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासमा बिहीबार पेसी तोकेर पनि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो ।

२०७६ माघमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाने दूषित निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएको भन्दै उनीहरूमाथि पनि मुद्दा चलाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।

अधिवक्ता न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय नीतिगत हुने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्याख्या गलत भएको दाबी समेत रिटमा गरेका थिए ।

सो रिटमा यसअघि २०८१ फागुन १ गते न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने आदेश दिएको थियो ।