काठमाडौँ । सरकारले करदाताहरूको सहजताका लागि कर सेवा विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत नयाँ सङ्गठन संरचना प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै आन्तरिक राजश्वका ३६ वटा कार्यालय खारेज गरेका थिए । यी कार्यालय खारेज तथा मर्ज गरेर स्थानीय तहबाट सेवा दिन सुरु गरेको थियो ।

करदाता सेवा कार्यालयहरूबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरू मध्ये स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । 

यसै क्रममा हालसम्म देशभरका ३४ वटा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) र २२ वटा स्थानीय तह (पालिका) बाट करदाता सेवा प्रदान गर्न सुरु गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । 

यस सेवा विस्तारसँगै विशेष गरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूलाई ठुलो राहत मिलेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताएका छन् । 

उनीले सामाजिक सञ्जालमार्फत उक्त जानकारी दिएका हुन् । अर्थमन्त्री खनालले अब गोरखाको चुमनुब्री र सोलुखुम्बुको खुम्बु–पासाङल्हामु जस्ता विकट गाउँपालिकाका बासिन्दाहरूले कर तिर्नकै लागि सदरमुकाम वा टाढाका सहर धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको बताए । उनका अनुसार त्यहाँका स्थानीयले अब आफ्नै गाउँ ठाउँबाट सहजै करको दायित्व पूरा गर्न सक्ने भएका छन्।

अर्थमन्त्री खनालले भनेका छन्, ‘वर्तमान सरकार गठन भए लगत्तै नागरिकलाई वडा स्तरबाटै राजस्व तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने कार्यको थालनी गरिएको थियो। सरकारको लक्ष्य नागरिकलाई घरदैलोमै सरकारी सेवा पुर्‍याउनु हो । सोही अनुरूप वडा स्तरबाटै राजस्व संकलन गर्ने कार्य सुरु गरिएको थियो र अहिलेसम्म ५६ वटा विभिन्न केन्द्रहरूबाट यो सेवा सुचारु भइसकेको छ ।’

राजस्व सङ्कलन प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री र विकेन्द्रीकृत बनाउँदै लैजाने सरकारको योजना रहेको छ । करदाताको समय र खर्च बचत हुनुका साथै राज्यको राजस्व सङ्कलनमा समेत प्रभावकारिता आउने विश्वास लिइएको छ । आगामी दिनमा यस सेवालाई अझ धेरै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्दै लैजाने लक्ष्य सरकारले राखेको छ।