अमेरिका-इजरायल गठबन्धनको विश्वव्यापी ताण्डवको अगाडि काँप्दै र लम्पसार पर्दै, एउटा कायर विश्वले फेरि एकपटक प्यालेस्टिनी जनतालाई बलिको बोका बनाएको छ, र तिनीहरूसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विश्वव्यापी प्रणालीलाई पनि आहुति दिएको छ।

मैले यसअघि नै कुख्यात (र स्पष्ट रूपमा गैरकानूनी) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव २८०३ मा संहिताबद्ध गरिएको विश्वव्यापी आत्मसमर्पणको दस्ताबेज र त्यो प्रस्ताव आधारित रहेको ट्रम्पको अपमानजनक साम्राज्यवादी आदेशहरूबारे लेखिसकेको छु।

तर, साम्राज्यले निरङ्कुश ‘शान्ति बोर्डको बडापत्र’ (Charter of the Board of Peace) को रूपमा घोषणा गरेको पछिल्लो आक्रोशले आदिवासी प्यालेस्टिनी जनताको अस्तित्वलाई मात्र खतरामा पारेको छैन, बरु कुनै भौगोलिक क्षेत्राधिकारको सीमा नतोकिएको यसको विस्तृत र असीमित भाषाले सम्पूर्ण विश्वलाई नै जोखिममा पारेको छ।

• साम्राज्यवादी बडापत्र

डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा रहने एउटा ‘अन्तर्राष्ट्रिय संगठन’ को रूपमा परिकल्पना गरिएको यस निकायसँग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यक्तित्व, कानुनी क्षमता र अन्तर्राष्ट्रिय ‘विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरू’ हुनेछन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमाथि प्रस्तावनामै स्पष्ट प्रहार गर्दै, यो साम्राज्यवादी बडापत्रले ‘धेरै पटक असफल भएका दृष्टिकोण र संस्थाहरूबाट अलग हुने’ आह्वानबाट सुरु हुन्छ। साथै, यसको पहिलो धारामा नै आफूलाई ‘द्वन्द्वबाट प्रभावित वा जोखिममा रहेका कुनै पनि क्षेत्र’ मा काम गर्ने अधिकार भएको घोषणा गर्दछ।

अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, ट्रम्पको लक्ष्य कानुनमा आधारित संयुक्त राष्ट्रसंघलाई साम्राज्यवादी संयन्त्रले प्रतिस्थापन गर्नु हो। यो जवाफदेहीविहीन, ‘बदमास’ निकायको पहुँच विश्वव्यापी हुनेछ, र यसको दण्डहीनता प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गरिनेछ।

उनी स्वेच्छाले राजीनामा नदिएसम्म वा असक्षम नभएसम्म ‘शान्ति बोर्ड’ को अध्यक्षको रूपमा रहिरहनेछन्। उनलाई आफ्नो उत्तराधिकारी तोक्ने अधिकार दिइएको छ र उनी नै बडापत्रको ‘अर्थ, व्याख्या र प्रयोग’ सम्बन्धी अन्तिम अ

धिकारी हुनेछन्।

यस नयाँ निकायको अन्ततः निरङ्कुश प्रकृति बडापत्रभरि स्पष्ट हुन्छ। धेरैजसो शक्ति कुनै जवाफदेही, अन्तर-सरकारी, सहयोगात्मक वा लोकतान्त्रिक संयन्त्रमा निहित छैन, न त कुनै एकल राज्यमा नै, बरु डोनाल्ड ट्रम्प स्वयंमा निहित गरिएको छ।

यसरी, ट्रम्पलाई स्पष्ट रूपमा बोर्डको अध्यक्ष र संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्ने अधिकार दिइएको छ। उनी ‘मात्र [बडापत्र] को प्रावधानहरूको अधीनमा रही’ बोर्डका सदस्यहरू तोक्ने, वैकल्पिक सदस्यहरूलाई अनुमोदन गर्ने, सदस्यहरूको कार्यकाल नवीकरण गर्ने, सदस्यहरूलाई हटाउने (यदि उनका आसेपासेले भरिएको बोर्डको २/३ मतले उनीहरू रहनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेन भने), बोर्डको एजेन्डा तय गर्ने, विशेष बैठकहरू बोलाउने, व्यक्तिगत रूपमा ‘प्रस्ताव वा अन्य निर्देशनहरू’ जारी गर्ने र बोर्डका सबै निर्णयहरू अनुमोदन गर्ने एकमात्र अधिकार राख्छन्।

ट्रम्पसँग सहायक निकायहरू सिर्जना गर्ने, परिमार्जन गर्ने र विघटन गर्ने, उपसमितिहरू स्थापना गर्ने र तिनको कार्यादेश, संरचना र नियमहरू व्यक्तिगत रूपमा तय गर्ने, ‘शान्ति बोर्ड’ को कार्यकारी बोर्डका सदस्यहरू छनोट गर्ने, नियुक्त गर्ने र हटाउने (उनको एकल विवेकमा), कार्यकारी बोर्डका कुनै पनि निर्णयलाई भिटो गर्ने र कार्यकारी बोर्डको थप बैठकहरू बोलाउने ‘विशेषाधिकार’ पनि हुनेछ।

उनी स्वेच्छाले राजीनामा नदिएसम्म वा असक्षम नभएसम्म ‘शान्ति बोर्ड’ को अध्यक्षको रूपमा रहिरहनेछन्। उनलाई आफ्नो उत्तराधिकारी तोक्ने अधिकार दिइएको छ र उनी नै बडापत्रको ‘अर्थ, व्याख्या र प्रयोग’ सम्बन्धी अन्तिम अधिकारी हुनेछन्। र, उनले मात्र बडापत्रमा हुने कुनै पनि संशोधनलाई अनुमोदन गर्न सक्नेछन्।

संक्षेपमा, यो बडापत्र ट्रम्पका लागि अधिनायकवादी सपना हो भने बाँकी विश्वका लागि 'ओर्वेलियन' (जर्ज ओर्वेलको उपन्यास जस्तो) दुःस्वप्न हो।

• बदमासहरूको जमात 

बोर्डको बडापत्र, जसले कुनै सर्त/आरक्षण अनुमति दिँदैन, यसले सदस्यहरूलाई ट्रम्पद्वारा नै नवीकरण गर्न मिल्ने तीन वर्षको अवधिका लागि राष्ट्राध्यक्ष स्तरमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। १ अर्ब अमेरिकी डलर ‘नगद’ योगदान गर्ने सदस्यहरूमा भने तीन वर्षको सीमा लागू हुनेछैन।

सबैभन्दा निन्दनीय कुरा त यो छ कि, प्यालेस्टाइनमा इजरायल-अमेरिका नरसंहार जारी रहँदा, यी दुई अपराधीहरूले नै क्रमशः बोर्डको नेतृत्व गर्ने र सदस्यको रूपमा सेवा गर्नेछन्, जबकि बोर्डले गाजामा आफ्नो औपनिवेशिक नियन्त्रण थोपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसको बडापत्र अनुसार, बोर्ड केवल तीन सदस्यहरू (अमेरिका र अन्य दुई) लिएर गठन गर्न सकिन्छ। देश र व्यक्तिहरूको पूर्ण सूची ट्रम्पले बिहीबार घोषणा गर्नेछन्। तर उनले पहिले नै गद्दारहरू, मिलेमतो गर्ने शासनहरू, भ्रष्ट वित्तीय कार्यकर्ताहरू र व्यक्तिगत युद्ध अपराधीहरूको ठुलो जमात तयार पारिसकेका छन्।

सबैभन्दा निन्दनीय कुरा त यो छ कि, प्यालेस्टाइनमा इजरायल-अमेरिका नरसंहार जारी रहँदा, यी दुई अपराधीहरूले नै क्रमशः बोर्डको नेतृत्व गर्ने र सदस्यको रूपमा सेवा गर्नेछन्, जबकि बोर्डले गाजामा आफ्नो औपनिवेशिक नियन्त्रण थोपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नरसंहारकारी इजरायली रङ्गभेदी शासनका प्रमुख र प्यालेस्टाइनमा मानवता विरुद्धको अपराधका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) द्वारा अभियोग लगाइएका फरार अभियुक्त बेन्जामिन नेतान्याहुले आफ्ना सह-अपराधी डोनाल्ड ट्रम्पसँग काम गर्न स्वीकार गरिसकेका छन्।

उनीहरूसँगै मिलेमतो गर्ने देशका प्रमुखहरू, अमेरिकी अधिनस्थ राज्यहरू, र भिक्टर ओर्बानको अति-दक्षिणपन्थी हंगेरी, यूएई, मोरक्को, अजरबैजान, कजाखस्तान र अर्जेन्टिनाका अति-दक्षिणपन्थी तथा अति-जायोनिस्ट शासक जाभियर माइली जस्ता अधिनायकवादी शासकहरू रहनेछन्।

र, व्यक्तिगत हैसियतमा सेवा गर्न नाम तोकिएकाहरूमा आधुनिक इतिहासका केही कुख्यात व्यक्तिहरू समावेश छन्।

जसमा अभियोग नलागेका इराक युद्ध अपराधी तथा इजरायली शासनका लामो समयदेखिका घनिष्ठ सहयोगी टोनी ब्लेयर; नियोकन अतिवादी र ट्रम्पका विदेश मन्त्री मार्को रुबियो; जायोनिस्ट अर्बपति स्टिभ विट्कोफ, जो पश्चिम एसियामा ट्रम्पको मुख्य व्यक्तिको रूपमा काम गर्छन्; ट्रम्पका ज्वाइँ र नेतान्याहुका नजिकका पारिवारिक मित्र जारेड कुस्नर; याकिर गाबे, एक इजरायली अर्बपति जो शासनको नजिक छन् र जो गाजामा इजरायली शासनको दुर्व्यवहारको विरोध गर्ने विद्यार्थीहरूलाई सताउन न्यूयोर्कमा अधिकारीहरूलाई घुस खुवाउने संगठित प्रयासको हिस्सा थिए; साथै इजरायली शासनसँग नजिक रहेका पूर्व अमेरिकी र संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरूको मिश्रित समूह रहनेछ।

• कायरताको विषाक्त फल

मैले अन्यत्र लेखेझैं, सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव जसको आधारमा ट्रम्पले आफ्नो अहङ्कारी साम्राज्यवादी परियोजना खडा गरिरहेका छन्, त्यो पूर्ण रूपमा गैरकानूनी र क्षेत्राधिकार बाहिरको थियो। किनकि यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका धेरै बाध्यात्मक नियमहरू (jus cogens) र सर्वव्यापी दायित्वहरू (erga omnes), साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रका सर्तहरू नै उल्लङ्घन गरेको थियो। स्पष्ट छ, परिषद्लाई यस्तो प्रस्ताव पारित गर्ने कुनै कानुनी अधिकार थिएन। तर यो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का अन्य १४ सदस्यहरूको तर्फबाट अभूतपूर्व मूर्खताको कार्य पनि थियो।

यदि विश्वका मानिसहरूले न्यायका लागि आवाज उठाए र आफ्ना सरकारहरूलाई 'शान्ति बोर्ड' र ट्रम्पका अन्य दुष्ट परियोजनाहरूसँग सहयोग गर्न अस्वीकार गर्न माग गरे भने यसलाई रोक्न अझै ढिलो भएको छैन।

ती १४ राजदूतहरूको कायरता र साम्राज्यप्रतिको चाकरीले अब एउटा यस्तो खतरनाक शक्तिलाई बाहिर ल्याएको छ जसले प्यालेस्टाइनमा नरसंहारलाई लम्ब्याउने र पुरस्कृत गर्ने, पहिले पश्चिम एसिया र त्यसपछि विश्वका अन्य क्षेत्रहरूलाई थप अस्थिर बनाउने, पहिले नै कमजोर र थिलथिलो भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको संरचनामा ठुलो (सायद घातक) प्रहार गर्ने, र संयुक्त राष्ट्रसंघको खतरनाक पतनलाई तीव्रता दिने खतरा निम्त्याएको छ।

• अगाडि बढ्ने बाटो

यदि विश्वका मानिसहरूले न्यायका लागि आवाज उठाए र आफ्ना सरकारहरूलाई 'शान्ति बोर्ड' र ट्रम्पका अन्य दुष्ट परियोजनाहरूसँग सहयोग गर्न अस्वीकार गर्न माग गरे भने यसलाई रोक्न अझै ढिलो भएको छैन। संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभा (यूएनजीए) को विशेष सत्र बोलाएर सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव २८०३ लाई खारेज गर्ने र यसका प्रभावहरू कम गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ। साथै, उक्त प्रस्तावका मुख्य प्रावधानहरूको अवैधताबारे अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आईसीजे) को सल्लाहकार राय माग गर्ने, इजरायली शासनलाई जवाफदेही बनाउन उपायहरू अपनाउने र प्यालेस्टिनी जनताको सुरक्षाका लागि परिचालन गर्ने काम गर्नुपर्छ।

यसैबीच, कसैले पनि यो स्वयंसिद्ध सत्य नबिर्सनुहोस् कि प्यालेस्टाइनको कब्जा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत पूर्ण रूपमा गैरकानुनी छ, कि इजरायल र अमेरिकाले गाजामा नरसंहार गरिरहेका छन्, र कब्जा तथा नरसंहार दुवैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सर्वोच्च नियमहरू (jus cogens & erga omnes) उल्लङ्घन गर्छन्। तसर्थ, ट्रम्पको कुनै पनि औपनिवेशिक आदेश, सुरक्षा परिषद्को कुनै पनि अधिकार क्षेत्र बाहिरको प्रस्ताव, र कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी प्राधिकरणको कुनै पनि सम्झौताले यी कार्यहरू वा तिनलाई बलियो बनाउने कुनै पनि संरचना वा पहलहरूलाई वैध बनाउन सक्दैन।

यो पनि उत्तिकै स्पष्ट छ कि ट्रम्पको शान्ति बोर्ड संरचनागत र कार्यात्मक रूपमा अवैध कब्जाकै विस्तार हो र यसको नेतृत्व नरसंहारका एक सह-अपराधीले गरिरहेका छन् भने अर्काको आधिकारिक सहभागिता छ। तसर्थ, यो गैरकानुनी निकायमा सहभागी हुने कुनै पनि राज्य वा व्यक्ति अमेरिका-इजरायल गठबन्धनको गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा मतियार हुनेछन्, जसका लागि उनीहरूलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ र बनाइनु पर्छ।

र हामी यो पनि स्मरण गरौँ कि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कुरा गर्दा, प्यालेस्टिनी जनतालाई विदेशी कब्जा, औपनिवेशिक प्रभुत्व र आफूमाथि थोपरिएको रङ्गभेदी शासनको प्रतिरोध गर्ने अधिकार छ। र, विश्वभरका मानिसहरूसँग यस सङ्घर्षमा प्यालेस्टिनी जनताको साथमा उभिने कानुनी अधिकार र नैतिक कर्तव्य छ।

विश्वले हेरिरहेको छ कि को प्यालेस्टिनी जनताको स्वतन्त्रताको सङ्घर्षमा सामेल हुन्छ, र को औपनिवेशिक शान्ति बोर्डमा उनीहरूका उत्पीडकहरूसँग सामेल हुन्छ।