काठमाडौँ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले हरित ऊर्जाको प्रयोग बढाउन बलियो कानुनी तथा नीतिगत आधार तयार गर्नेतिर सरकार लागेको बताएका छन् । सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्त गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको उनले बताए । 

मंगलबार सम्पन्न हरित ऊर्जा र कार्बन अर्थतन्त्रसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा मन्त्री सिन्हाले संविधानले हरेक नागरिकलाई दिएको स्वच्छ वातावरणको हक र दिगो विकास लक्ष्य भेट्न पनि यस्ता नीति चाहिने बताए।

विद्युतीय उपकरण र सवारीसाधनमा दिइएको सहुलियत, सन् २०३५ सम्म सौर्य ऊर्जाको जडित क्षमता ५०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य तथा हालै बनेको इथानोल मिश्रणसम्बन्धी कार्यविधि यसैको उदाहरण भएको उनको भनाइ थियो ।