काठमाडौँ । चिकित्सा सेवालाई उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दायराबाट बाहिर राख्ने र उपभोक्ता अदालतको क्षेत्राधिकार सङ्कुचित गर्ने गरी सरकार र नेपाल चिकित्सक सङ्घबिच भएको सहमति विरुद्धको रिट सुनुवाइका लागि पेसीमा तोकिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।  

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता जयप्रसाद पौडेलले दायर गरेको रिटमा सरकार र चिकित्सक सङ्घबिच २०८२ असार २४ गते भएको ११ बुँदे सहमति र सो बमोजिम कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको छ ।

उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय लापरबाहीका मुद्दामा केही निजी अस्पताल र चिकित्सकलाई क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेपछि नेपाल चिकित्सक सङ्घले आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो ।

सोही दबाबका आधारमा सरकारले ११ दिनभित्र 'उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५' संशोधन गरी चिकित्सकहरूलाई उपभोक्ता अदालतको दायराबाट हटाउने र मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र मात्र राख्ने सहमति गरेको थियो ।