काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमति पत्रको नतिजामा परीक्षार्थीको नागरिकता नम्बर सार्वजनिक नगर्न यातायात व्यवस्था विभागको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा.मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले सवारी चालक अनुमति पत्रसम्बन्धी लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा परीक्षार्थीहरूको नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्नु कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको छ ।

नागरिकको वैयक्तिक गोपनीयता उल्लङ्घन भएको भन्दै कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले सवारी साधन चालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उनले रिटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग र बागमती प्रदेशका विभिन्न यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

निवेदक चौधरीले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू (एकान्तकुना, ठुलोभर्‍याङ, चाबहिल र राधेराधे) ले नतिजा प्रकाशन गर्दा नाम र रोल नम्बरका अतिरिक्त नागरिकता नम्बर समेत सार्वजनिक गरेर व्यक्तिको ’गोपनीयताको हक’ उल्लङ्घन गरेको दाबी गरेका थिए ।

'वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १९ ले व्यक्तिगत सूचनाको गोपनीयता राख्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ र सोही ऐनको दफा २ ले नागरिकता नम्बरलाई व्यक्तिगत सूचनाको रूपमा परिभाषित गरेको छ । तर, कानुनले अधिकार नदिएको अवस्थामा पनि कार्यालयहरूले नागरिकता नम्बर सार्वजनिक गर्नु विधिको शासन विपरीत रहेको उनको रिट निवेदनमा दाबी थियो ।'

नागरिकता नम्बर जस्तो संवेदनशील विवरण सार्वजनिक हुँदा साइबर अपराधीहरूले ’पहिचान चोरी’  वित्तीय ठगी र झुट्टा कागजात बनाउने जस्ता गम्भीर अपराध गर्न सक्ने जोखिम औँल्याएका थिए । 

यस्तै, ’सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका, २०७७’ को बुँदा नं. ११ ले उत्तीर्ण परीक्षार्थीको रोल नं. र नाम थर मात्र खुलाई प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको तर नागरिकता नम्बर प्रकाशन गर्ने छुट नदिएको जिकिर रिटमा गरिएको थियो ।