काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार सरकारको दैनिक प्रशासनिक खर्च र ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीको चाप उच्च देखिए पनि विकास निर्माणमा हुने पुँजीगत खर्चको अवस्था भने दयनीय देखिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना (साउनदेखि पुस मसान्तसम्म) को अवधिमा सरकारले विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत खर्च जम्मा १२ दशमलव १२ प्रतिशत मात्र गर्न सकेको छ । सरकारले यस वर्ष पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्म जम्मा ४९ अर्ब ४२ करोड ७१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यसले मुलुकको विकास निर्माणको गति ठप्प प्रायः रहेको देखाउँछ ।

समग्र बजेट खर्चको स्थिति हेर्दा सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्म ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो कुल विनियोजनको ३५ दशमलव १४ प्रतिशत हो । यसमा कर्मचारीको तलबभत्ता र प्रशासनिक कार्यमा हुने चालु खर्चको हिस्सा ठूलो छ । ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड चालु बजेटमध्ये ४१ दशमलव २५ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ८७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ सकिएको छ । उता ऋणको साँवा र ब्याज तिर्ने वित्तीय व्यवस्थातर्फ पनि ४० दशमलव ९५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । समग्र खर्च गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ३ दशमलव ३९ प्रतिशतले बढे पनि विकास खर्च बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन ।

• भदौको घटनाले २१ सय सरकारी भवनमा क्षति

अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च कम हुनुमा यस वर्षको भदौ २३ र २४ गते भएको घटनालाई पनि प्रमुख कारण मानेको छ । उक्त घटनाका क्रममा १ हजार ६ सय ९३ सरकारी कार्यालयका २ हजार १ सय ३४ वटा भवनमा क्षति पुगेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यालय र त्यहाँ रहेका महत्त्वपूर्ण अभिलेखमा क्षति पुग्दा कतिपय भइरहेका काम पनि केही समय रोकिन पुगेको र त्यसले पुँजीगत खर्चको प्रगतिलाई पछाडि धकेलेको निष्कर्ष सरकारको छ ।

• तयारी बिनाका योजनामा बजेट, काम ठप्प

खर्च नहुनुको पछाडि पुरानै रोगहरू दोहोरिएका छन् । विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण र वन क्षेत्रको प्रयोगजस्ता पूर्व तयारी नै नसकिएका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीले समस्या निम्त्याएको छ । स्रोत सुनिश्चित भएका पुराना आयोजनामा कम बजेट राख्ने तर नयाँ र तयारी नभएका आयोजनामा बजेट छर्ने प्रवृत्तिले दायित्व भुक्तानीमा समेत समस्या देखिएको छ ।

यसका साथै तीन तहका सरकारबीच समन्वय नहुँदा सामाजिक सुरक्षा र विकास आयोजनाहरू दोहोरिने गरेका छन् । आयोजना प्रमुख र कर्मचारीको छिटो–छिटो सरुवा, निर्माण सामग्रीको अभाव र कानुनी अड्चनहरूले पनि विकासको गति रोकेको छ । जेठ १५ मै बजेट आएर साउन १ बाटै कार्यान्वयन सुरु गर्ने भनिए पनि कार्यविधि र निर्देशिका समयमा नबन्दा पुस मसान्तसम्म पनि खर्चको आधार तयार हुन नसकेको देखिएको छ ।

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूमा पनि समस्या उस्तै छ । दातृ निकायले तोकेको खरिद प्रक्रिया र लेखांकन प्रणाली पालना नहुँदा समयमै सोधभर्ना प्राप्त हुन सकेको छैन भने सरकारले बेहोर्नुपर्ने समपुरक कोष (काउन्टर पार्ट फन्ड) को रकम न्यून हुँदा आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन नहुँदा हरेक वर्ष उही समस्या दोहोरिइरहेको मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति छ ।