काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन र आन्दोलनका कारण क्षतिसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित मानवअधिकार आयोगको छानबिन समितिले एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । आयोगको छानबिन समितिले एक महिनाअघि बयान पूरा गरे पनि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन सकेको छैन । 

आयोगले जेनजी आन्दोलनकै दिन आयोगका सदस्य डा.लिली थापाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेर काम अघि बढाएको थियो । आयोगले भदौ २४ मा प्रेस विज्ञप्ति निकालेर शान्ति सुरक्षाका नाममा व्यक्तिहत्या बन्द गर्न माग गर्दै छानबिन टोली गठन गरेको जानकारी दिएको थियो ।

सो दिनको आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नवपुस्ताबाट उठाइएका विमतिका स्वरहरूलाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्नुका सट्टा हल्का रूपमा लिई त्यस्ता स्वरहरूलाई दबाउन जिम्मेवार अधिकारीले अराजनीतिक अभिव्यक्ति दिने र सुरक्षाकर्मीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दै निर्दाेष बालबालिका, युवाहरूको ज्यानै लिनेसम्मको कार्यलाई कुनै पनि अर्थमा स्वीकार गर्न सकिँदैन ।

यस प्रकारको घटनाले नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनले सुनिश्चित गरेका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुन पुगेको आयोगको प्रारम्भिक अनुगमनबाट देखिएको छ ।’ 

आयोगले छानबिन समिति गठनपश्चात् भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको बेलामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह(बालेन) लगायतसँग बयान लिएको छ ।

समितिले विभिन्न प्रश्नावली बनाएर तत्कालीन समयका काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गृहसचिव, आन्दोलनका क्रममा कमाण्ड सम्हालेका प्रहरीका इन्चार्जहरूसँग बयान लिइसकेको छ । छानबिन समितिले सबैलाई आयोगको कार्यालयमा बोलाएर बयान लिएको जनाएको छ । 

आयोगको छानबिन समितिका अध्यक्ष थापाले बयान पूरा भएसँगै छानबिन समितिले प्रतिवेदन लेखन कार्य थालेको जानकारी दिइन् । हामीले प्रतिवेदन लेखन कार्यलाई अन्तिम रुप दिइरहेका छौँ,' डा. थापाले रातोपाटीसँग भनिन्, 'विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले धेरै समय लागेको हो, अबको एक हप्तामा प्रतिवेदन पेस गछौँ ।'

उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको काम भएन पूरा 

नेपाल सरकारद्वारा गठित भदौ २३ र २४ मा भएको दमन र विध्वंशको छानबिन गर्नका लागि गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोगले प्रतिवेदन लेखन गर्ने कामलाई अझै पूर्णता दिन सकेको छैन । सरकारले दुई पटक समय थप्दा पनि प्रतिवेदन लेखन कार्य नसकिएपछि तेस्रो पटक माघ २६ गते पुनः २५ दिनका लागि म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको छ । छानबिन आयोगको अर्कमण्यताका कारण प्रतिवेदन लेखन कार्यले अन्तिम रुप पाउन सकेको छैन । 

आयोगले अन्तिम समयमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लिखित वक्तव्य पाएपछि बयानको काम पूरा गरेको थियो । आयोगले यसअघि नै जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विवरण र अरु तथ्यांकहरू संकलन गरेको थियो । तल्ला तहका सुरक्षा अधिकारीहरूसँगको बयानपछि आयोगले काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख, उपत्यका प्रहरी कार्यालय, प्रहरी मुख्यालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग बयान लिएको थियो ।

जाँचबुझ आयोगले गत २०८२ असोज ८ गतेदेखि काम थालेको थियो । तीनमहिने म्याद पुस ९ गते नै सकिएको हो । यस अवधिमा काम नसकिएपछि बिचमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुरुप पुनः एक महिना म्याद थप गर्ने निर्णय भयो । पहिलोपल्ट थपिएको उक्त म्याद माघ ८ मा सकिएपछि पुनः दुई साताका लागि बढाइएको थियो । अन्तिमपल्ट म्याद थप्ने बेला २० प्रतिशत काम बाँकी थियो । तर, अन्तिम समयमा पनि काम पूरा नभएपछि तेस्रोपटक म्याद थप भयो । 

आयोगले अन्तिम समयमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लिखित वक्तव्य पाएपछि बयानको काम पूरा गरेको थियो । आयोगले यसअघि नै जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विवरण र अरु तथ्यांकहरू संकलन गरेको थियो । तल्ला तहका सुरक्षा अधिकारीहरूसँगको बयानपछि आयोगले काठमाडौंका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख, उपत्यका प्रहरी कार्यालय, प्रहरी मुख्यालयका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसँग बयान लिएको थियो ।

त्यसबाहेक सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका साथै काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तत्कालीन गृहसचिव, मुख्यसचिव लगायतसँग पनि आयोगले बयान लिएको छ । प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले पनि आफ्ना अधिकारीहरूका साथमा आयोगमा पुगेर बयान दिएका थिए । 

आयोगले बयान सकेर दुई पटकसम्म म्याद थप गर्दा पनि प्रतिवेदन बुझाउन नसकेपछि राजनीतिक दलका नेताहरूले आक्रोश पोखेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न गठित आयोगको म्याद पटक–पटक थपिएको प्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । विगतका आयोगहरूको प्रश्नजस्तै यसलाई पनि 'बेवारिसे’ बनाउन लागिएको भन्दै उनले यसलाई राज्य संयन्त्रको ’अर्को तमासा’ को संज्ञा दिएका छन् । नेता केसीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपालमा गम्भीर घटनाहरूको छानबिन गर्न आयोग बनाउने तर त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी थन्क्याउने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

नेता केसीले इतिहासको सन्दर्भ कोट्याउँदै भनेका छन्– '२०४६ को जनआन्दोलनमा भएका दमन र ज्यादतिको छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा आयोग बन्यो । २०६२–६३ को आन्दोलनको बर्बरता छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो । तर ती दुवै आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिकसमेत नगरी त्यसै थन्क्याइयो । 'विगतका यी दृष्टान्तले राज्य अपराधीलाई सजाय दिनभन्दा पनि घटनालाई सामसुम पार्न बढी उद्दत रहेको उनको तर्क छ । 

७६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको जेनजी आन्दोलनमा दमन र भौतिक संरचना क्षतिका विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले अबको एक महिनाभित्र कारबाहीको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । जाँचबुझ आयोगले आन्दोलन दमनमा मुख्य भूमिका खेल्ने र दोषी देखिएकालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने म्यान्डेट समेत पाएको छ ।  

भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई लिएर बनेको आयोगको म्याद पुनः २५ दिन थपिनुलाई नेता केसीले राज्यको ढिलासुस्ती र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमजोरी भएको बताएका छन् । उनका अनुसार यो ढिलासुस्ती केवल समय कटाउने माध्यम मात्र होइन, बरु न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडित र अहिलेको सचेत ’जेन्जी’ पुस्ताको आन्दोलनमाथिको अपमान हो । वर्तमान सरकारले छानबिनमा गरिरहेको ढिलासुस्तीले भविष्यमा यसको कानुनी र राजनीतिक स्वामित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने केसीको दाबी छ । 'भोलि आउने सरकारले यसको स्वामित्व ग्रहण नगर्ने र पुनः अर्को समिति गठन गर्ने वा यो सम्पूर्ण घटना नै बेवारिसे हुने स्थिति निर्माण हुने पक्का छ । यो अत्यन्त दुःखद र खेदपूर्ण हो, केसीले भने ।' 

यसअघि बनेका जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएनन्, अबको के होला ? 

७६ जनाको ज्यान जाने गरी भएको जेनजी आन्दोलनमा दमन र भौतिक संरचना क्षतिका विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले अबको एक महिनाभित्र कारबाहीको सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । जाँचबुझ आयोगले आन्दोलन दमनमा मुख्य भूमिका खेल्ने र दोषी देखिएकालाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने म्यान्डेट समेत पाएको छ ।  

जेनजी आन्दोलन जस्तै जाँचबुझ गर्न गठित यसअघि पनि विभिन्न घटनाको विषयलाई लिएर सरकारले जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने गरेको थियो । तर सबै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।जनआन्दोलन दबाउनेविरुद्ध कारबाहीको माग भएपछि २०४७ जेठ ९ गते तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । आयोगले २०४७ असार १० गते काम सुरु गरेको थियो । आयोगका सदस्यमा तत्कालीन न्यायाधीशद्वय उदयराज उपाध्यय र इन्द्रराज पाण्डे सदस्य थिए । 

आयोगलाई चार वटा काम दिइएको थियो । जनआन्दोलन २०४६ फागुन ७ देखि चैत मसान्तसम्म भएका जनधन क्षतिबारे छानबिन गर्ने, जनधनको क्षति कसको त्रुटिका कारण हुन गएको हो सो पत्ता लगाउने, जनआन्दोलनका क्रममा सरकारले के कस्तो कारबाही गर्न हुन्छ, त्यसको ठहरसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यदेश पाएको थियो । 

६ महिनाको अध्ययनपछि आयोगले प्रतिवेदन बुझायो । तर उक्त प्रतिवेदन हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेन । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको त्यो आन्दोलन दबाउने कार्यमा संलग्नमाथि कारबाहीका लागि प्रतिवेदनले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय मरिचमानसिंह श्रेष्ठ र लोकेन्द्रबहादुर चन्द तथा तत्कालीन पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिका अध्यक्ष नवराज सुवेदी, तत्कालीन राज्यमन्त्रीद्वय कमल थापा र निरञ्जन थापा, नेता पशुपतिशमशेर जबरा र शरतसिंह भण्डारीलगायतलाई दोषी ठहर्‍याएको थियो । तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेन । बरु मल्लिक आयोगले दोषी ठहर गरेकाहरू पटक–पटक देशको उच्च ओहोदामा पुगेर शासन सञ्चालनमा सामेल भए ।  

२०६२/०६३ मा दोस्रो जनआन्दोलन भयो । आन्दोलनमा २५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने चार हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए । आन्दोलनका क्रममा दमन भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । सदस्यहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति हरिहर विरही, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठ, अधिवक्ता रामकुमार श्रेष्ठ र नेपाल चिकित्सक संघका तत्कालीन महासचिव डा. किरण श्रेष्ठ सदस्य थिए । 

आयोगले सात महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदन २०६३ कात्तिक ३० गते सरकारलाई बुझाएको थियो, तर सो आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन सकेन । प्रतिवेदनमा २०६१ माघ १९ देखि चैत मसान्तसम्म सरकारमा रहेका ३१ जनालाई दोषी ठहर गरिएको थियो । उक्त अवधिमा मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्षहरूदेखि सहायक मन्त्री समेतलाई कानुन बनाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव थियो । 

जनआन्दोलन दमनमा संलग्न भएकाहरूलाई पछि राजकीय जिम्मेवारी पनि दिइयो । जनआन्दोलन दमनमा भूमिका खेलेको आरोप लागेका लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा अयोग्यताले पदमुक्त भए, जसमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको समेत भूमिका छ । जनआन्दोलनमा दमन र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाबारे जाँचबुझमध्ये कतिपयको नतिजा सकारात्मक छ भने कतिपय प्रतिवेदन दराजमा थन्किएका छन् ।

के–के छन् आयोगलाई दिएका कार्यादेश 

आयोगलाई दिएको कार्यादेश अनुसार तीन महिनामा काम नसकिएपछि तेस्रो पटक म्याद थपियो । आयोगलाई दिएको कार्यादेश अनुसार २३ र २४ भदौको आन्दोलनमा काठमाडौँसहित देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शनका क्रममा भएका भौतिक तथा मानवीय क्षतिको छानबिन गर्ने दायित्व थियो । घटना हुनुको कारणबारे जाँचबुझ गरी सोको यकिन राय सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने सरकारले प्रकाशित गरेको कार्यादेश उल्लेख छ । 

आयोगले छानबिन सकेर दोषी देखिएकाहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिन सक्नेछ । छानबिनका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई लिखत पेस गर्न, प्रमाण बुझ्न र सरकारी अड्डा तथा अदालतबाट कागजात र नक्कल मगाउन सक्ने व्यवस्था छ । आयोग ऐनको दफा ४ मा जाँचबुझको विषयसँग सम्बन्धित लिखत वा प्रमाण छ भन्ने लागेमा खानतलासी लिन र फेला परेको वस्तु कब्जा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तै भौतिक तथा मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गरी विश्लेषण गर्ने र कारबाहीका लागि राय दिन पनि आयोगको कार्यादेश तोकिएको छ । त्यस्तै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपाय तथा सुझाव पेस गर्ने र सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट कार्ययोजना प्रस्तुत गर्ने पनि आयोगलाई भनिएको छ । असोज ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गरेको थियो, आयोगलाई कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय दिइएको थियो । 

आयोगले छानबिन सकेर दोषी देखिएकाहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिन सक्नेछ । छानबिनका लागि कुनै पनि व्यक्तिलाई लिखत पेस गर्न, प्रमाण बुझ्न र सरकारी अड्डा तथा अदालतबाट कागजात र नक्कल मगाउन सक्ने व्यवस्था छ । आयोग ऐनको दफा ४ मा जाँचबुझको विषयसँग सम्बन्धित लिखत वा प्रमाण छ भन्ने लागेमा खानतलासी लिन र फेला परेको वस्तु कब्जा गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

ऐनमा जाँचबुझ आयोगले ‘प्रचलित कानुनबमोजिम अरू अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने’ पनि भनेको छ ।  प्रचलित कानुनअनुसार अरू अधिकार प्रयोग गर्दा आयोगले कुनै पनि शंकास्पद व्यक्तिको पासपोर्ट रोक्का राख्ने, पक्राउ गर्ने लगायत अधिकार राख्छ ।

तर अहिलेसम्मका जाँचबुझ आयोगले व्यक्ति पक्राउ गर्ने र नियन्त्रणमा लिने अभ्यास गरेका छैनन् । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछिको बहुचर्चित रायमाझी आयोगले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई बयानका लागि बोलाए पनि उनीमाथि बल प्रयोग गरिएको थिएन ।