काठमाडौँ । सशस्त्रका पूर्व डीआईजी रञ्जन प्रसाद कोइरालाले थुनामुक्तको माग गर्दै दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले कोइरालाको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरिदिएको हो ।

श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेपछि जन्मकैदको फैसला भएपछि हाल कारागारमा जेलजीवन बिताइरहेका कोइरालाले ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको भन्दै थुनामुक्तको माग गर्दै वन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । उनले बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदनमा यसअघि २ हजार ४ सय कैदी बन्दीले छुट पाउँदा आफूले नपाएको र २०८१ साउन ३० मै ५९ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको दावी गरेका थिए । कानुनको पालना गरेको र आफ्नो असल आचरण भएको कारण देखाएर उनले आफूलाई कैद छुट हुनपर्ने माग गरेका थिए ।

०६८ माघ ८ मा रञ्जनलाई नारायणगढबाट काठमाडौँ फर्कंदै गर्दा थानकोटबाट प्रहरीले पक्रेर मुद्दा चलएको थियो । त्यतिबेलादेखि उनी थुनामा थिए । हत्या मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदन अदालत गरेको जन्मकैदको फैसला २०७७ असार १५ गते सर्वोच्च अदालतले घटाएर ८ बर्ष ६ महिनामा झारेपछि उनी थुनामुक्त भएका थिए ।

‘नाबालक छोराहरुको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षादिक्षामा प्रभाव पर्ने देखिएको’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले रञ्जनको सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले जन्मकैद गर्दा कोइरालालाई ‘चर्को पर्नसक्ने’ भन्दै उनको सजाय घटाइदिएका थिए । सर्वोच्च अदालतको सो फैसला पुनरावलोकन भएसँगै कोइराला पुन कारागार चलान भएका थिए ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले ०७१ वैशाख ७ मा सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । सो फैसला तत्कालिन पुनरावेदन अदालत पाटनले ०७२ मंसिर २३ मा सदर गरेको थियो ।