काठमाडौँ । आगामी २१ फागुनमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन मिति नजिकिँदै गर्दा निर्वाचित भएर आउने सांसदहरूका लागि निर्माणाधीन सिंहदरबारस्थित नयाँ संसद् भवन अझै पूर्ण रूपमा तयार भएको छैन। सरकारी तथ्यांकअनुसार हालसम्म भवन निर्माणको काम करिब ८८ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ।

नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा विगतदेखि संसद् बैठक सञ्चालन हुँदै आएको थियो। तर जेनजी आन्दोलनका क्रममा उक्त भवनमा तोडफोड र आगजनी भएपछि त्यहाँ पुनः संसद् बैठक बस्ने अवस्था छैन ।  त्यसपछि आगामी संसद् बैठक सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन नयाँ भवनमै राख्ने तयारी भइरहेको छ।

२०७६ असोज १६ गते पाँच अर्ब दुई करोड रुपैयाँ लागतमा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो। तर निर्धारित समयसीमा सकिँदा पनि काम पूरा नभएपछि पटक–पटक म्याद थपिँदै आएको छ। निर्माणको जिम्मा सहरी विकास मन्त्रालय मातहतको विशेष भवन आयोजनालाई दिइएको छ। 

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, संसदीय समितिका सभापतिहरू तथा विभागीय मन्त्रीहरूले निर्माणस्थलको अनुगमन गरी छिटो काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै आएका छन्। यद्यपि निर्माण कार्य कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने स्पष्ट समयसीमा अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। 

सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार सिंहदरबारको पुतली बगैँचामा निर्माण भइरहेको नयाँ संसद् भवन अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न हुनेछ। भवन परिसरमा राजनीतिक दलहरूका संसदीय दलका कार्यालय, संसद् सचिवालय, राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका लागि आवश्यक संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन्। 

भवनमा भीभीआईपीका लागि छुट्टै प्रवेशद्वार र कर्मचारी तथा सर्वसाधारणका लागि अलग प्रवेशद्वारको व्यवस्था गरिएको छ। भवनभित्र एकापट्टि संसद् सचिवालय र अर्कोपट्टि प्रतिनिधिसभाको बैठक कक्ष रहनेछ। सचिवालय र प्रतिनिधिसभाको पछाडि संसदीय दलका कार्यालय तथा राष्ट्रिय सभाको कक्ष रहनेछन्।

नयाँ भवनमा ७०० सिट क्षमताको प्रतिनिधिसभा बैठक कक्ष रहनेछ, जसमा ४०० सिट मुख्य सभाहलमा र ३०० सिट बाल्कोनीमा रहनेछन्। राष्ट्रिय सभाका लागि २९० सिट क्षमताको व्यवस्था गरिएको छ भने ३५० सिट अट्ने संयुक्त लबी निर्माण गरिएको छ। साथै साना–ठुला गरी १० राजनीतिक दलका लागि संसदीय दलको कार्यालय तथा बैठक कक्ष तयार पारिएको छ। 

प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र दलका प्रमुख सचेतकका लागि अति विशिष्ट कक्षसमेत निर्माण गरिएको छ। सरकारले २०६४ सालदेखि नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भाडामा लिएर संसद् बैठक सञ्चालन गर्दै आएको थियो। तस्बिरहरू : नेपाल फोटो लाइब्रेरी