संविधान र व्यवस्थामा केही विषय थप्दैमा समाजवादी भइहाल्छ भन्ने होइन । तर समाजवाद उन्मुख अवश्य हुन्छ । नवउदारवादी पुँजीवाद संकटमा छ। मानव जाति पनि संकटमा छ, किनभने एपस्टिन फाइलको सार्वजनिकीकरणले पनि समाजवाद उन्मुख हुनैपर्छ भन्ने देखाउँछ र अर्को विकल्प हामीसँग छैन । लोकतन्त्र भनेको समाजवादमा पुग्ने बाटो हो भने समाजवाद उच्च स्तरको लोकतन्त्र हो। यी दुई दार्शनिक प्रवर्ग बिना दुनियाँ बुझ्न र बदल्न सकिँदैन । हिजोको जस्तो एकल रेखात्मक दार्शनिक प्रवर्ग होइन, बरु बहु-रेखात्मक दार्शनिक प्रवर्गको बाटोबाट चौथो औद्योगिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने वाम राजनीतिक विचारधारासहितको बलियो शक्ति आवश्यक छ र त्यो दलले फागुन २१ को निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनुपर्छ। 

स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वसहितको वैचारिक सर्वगुण भएको दलले मात्र नेपालमा औद्योगिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्न सक्छ। चौथो औद्योगिक क्रान्तिले नागरिक स्वतन्त्र हुनेछन्, सुखी हुनेछन्, युवाहरू विदेश पलायनको समस्या अन्त्य हुनेछ। बेरोजगारी र गरिबी, रोग, भोग, अभावबाट नागरिक मुक्त हुनेछन् र धनी र गरिब बीचको खाडलको अन्त्य हुनेछ। विदेशमा श्रम होइन वस्तु र सेवा निर्यात गरी निरन्तर दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर दुई दशकसम्म हासिल गर्नु पर्दछ र आजको १४ सय प्रतिव्यक्ति आयलाई छोटो समयमा १४ हजार डलरमा पुर्‍याउने एक भयानक संकल्प हुनेछ। आगामी निर्वाचनमा जेनजी र अग्रगामी शक्तिले एक संकल्प गर्नैपर्दछ। पहिलो औद्योगिक क्रान्ति क्रमशः दोस्रो, तेस्रो र एकैपटक चौथो औद्योगिक क्रान्ति सम्पन्न गर्ने विचार र रणनीतिको बाटो अङ्गीकार गर्नै पर्दछ । तीव्र वा भ्यागुतो जस्तै उफ्रिने महान् छलाङको आर्थिक विकासमा जाने नीति राज्यले तय गर्नै पर्दछ। नेपाल ग्लोबल साउथका देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने राष्ट्रमा छलाङ मार्नेछ। एक राष्ट्र एक संकल्प, एक नेपाली एक संकल्प, एक दल एक संकल्प फागुन २१ को निर्वाचनमा व्यक्त हुनेछ । तेस्रो विश्वबाट पहिलो विश्वमा पुग्ने संकल्प नेपालले लिनै पर्दछ।

 समाज र राज्यमा कैयौँ अन्तरविरोध एकैसाथ टकराउँछन् र सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अन्तरविरोध विस्फोट हुन्छन्। देशमा घटित घटनाहरू देशीविदेशी शक्तिले सञ्चालित भन्नुभन्दा पनि उपरोक्त आन्तरिक अन्तरविरोधको कारक तत्त्वले काम गरेको भन्नु उपयुक्त हुन्छ । यो भन्दा पृथक् रूपमा विश्लेषण गर्नु युक्तिसंगत हुँदैन र गर्नु पनि हुँदैन । लामो समयदेखि चुलिएको अर्थ-राजनीतिक अन्तरविरोधहरू विकराल छन् । देशमा निरपेक्ष गरिबी र बेरोजगारी हाम्रा प्रमुख समस्याहरू हुन्, साथै व्याप्त भ्रष्टाचार, निम्न उत्पादन तत्त्वको वृद्धि पनि एक जटिल समस्या हो। आर्थिक विकासको स्तर निम्न हुनु र शासकहरूद्वारा राज्यशक्तिको आडमा राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन व्यापक भयो र नीतिगत भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्दै गयो । वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक र जातपातजन्य विभेद, असमानता र बहिष्करणका समस्या जटिल हुँदै गए। यी तमाम समस्याहरू जेन्जी विद्रोहका लागि कारक तत्त्व बन्न पुगे । अर्थ-राजनीतिसँग सम्बन्धित जेन्जी विद्रोहलाई सचेत ढङ्गले क्रान्तिकारी दिशामा पुर्‍याउने दायित्व आम नेपालीको काँधमा छ । यसलाई छिटोभन्दा छिटो जेन्जी विद्रोहलाई संस्थागत गर्दै जानुपर्छ नत्र विद्रोहका मुद्दा अपहरण हुने र जसले गर्दा जनताको सार्वभौम सत्ता समेत गुम्ने खतरा हुन्छ । जसलाई पुनः प्राप्तिको लागि भावी पुस्ताले कैयौँ वर्ष संघर्ष गर्नु पर्ने हुन्छ ।

जेन्जी विद्रोहले संसद विघटन र अन्तरिम सरकार गठन गर्नसम्म सफल भएको छ। तर देशका कैयौँ मुद्दा हल हुन बाँकी नै छन् । हामीले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने विद्रोह युद्धविराममा परिणत भएको छ, युद्ध अन्त्य कदापि भएको छैन किनभने विद्रोहले उठाएका मुद्दाहरू अझै पूरा भएका छैनन् । २०७२ सालमा जारी संविधानसभाबाट नेपाली जनता सार्वभौम सम्पन्न भए र जनताले स्वतन्त्रता र समानता प्राप्त गर्न भने सफल भए तर संविधानसभा जनताका कैयौँ मुद्दाहरू समाधान गर्न असफल भएको यथार्थ हो। जस्तैः प्रत्यक्ष शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गर्न संविधानसभा चुक्यो। राज्य पुनःसंरचना आयोग र राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले सामर्थ्यका चार र पहिचानका पाँच आधारमा संघीय संरचना बनाउनुपर्ने प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो तर संविधानसभाले यति महत्त्वपूर्ण विषयलाई गम्भीर लिन सकेन र मधेसी, महिला, दलित, आदिवासी जनजातिका सरोकारका माग पनि सुनुवाइ भएनन् र आज पनि यी मुद्दा ज्युँका त्युँ कायम छन्। र आर्थिक समृद्धि र विकासको पाटो निकै पछि धकेलियो । यत्ति मात्र होइन देशमा राजनीतिक अस्थिरता चुलिँदै गयो, दश वर्षमा बारम्बार सरकार र म्युजिकल चेयर बनाउने काम भयो तर जनता रोग र भोकबाट ग्रसित हुँदै गए र जनताको अवस्था परिवर्तन भएन । डिजिटलमा अभूतपूर्व विकास, नेटवर्किङ, डिजिटल क्रान्ति, सामाजिक सञ्जालको व्यापक विस्तारले जेन्जी पुस्ताको विद्रोहको भावनालाई अभिवृद्धि गरिदियो । राजनीतिक अस्थिरताबाट म्युजिकल चेयरको रूपमा बारम्बार सरकार परिवर्तनले झन्-झन् युवामा विद्रोहको ज्वाला विस्फोट हुँदै थियो । ठुला-ठुला भ्रष्टाचारका काण्डले झन्-झन् विद्रोहमा घ्यु थपिँदै गयो। सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक सेवामा आम नागरिकको पहुँच निकै जटिल बन्दै गयो। धनी र गरिब बीचको खाडल चुलिँदै गयो । देशमा चरम व्यापार घाटा चुलियो । आर्थिक गतिहीनता, बेरोजगारी र गरिबीको खाडल गहिरिँदै गयो, आर्थिक रूपमा वैदेशिक परनिर्भरता चुलियो । निराशा र वैदेशिक पलायनको आम प्रवृत्ति बढ्दै गयो । भ्रष्टाचार र कुशासनको दुश्चक्रमा देश फस्दै गयो । आर्थिक विकास रोकिनु, अग्रगमनको मार्गमा अवरोध हुनु, आन्तरिक राष्ट्रिय समस्या समाधान भन्दा जटिल बनाउनु, र संघीयतालाई बदनाम गर्नु । जातपातजन्य समस्यालाई नजरअन्दाज गर्नु, हिमाल पहाड र मधेसलाई विभाजन गर्न मलजल गर्नु । जटिल भू-राजनीतिक समस्याको समाधान भन्दा एक अर्कोको विरुद्ध कार्ड प्रयोग गर्नु। यी तमाम समस्याबाट देश चौतर्फी संकटबाट गुज्रिएको प्रष्ट हुन्छ। जसको परिणाम स्वरूप जेन्जी विद्रोह हुन पुग्यो र देशले ठुलो नोक्सान बेहोर्नु पर्यो । यी समस्याबाट के प्रष्ट छ भने अझै पनि जेन्जी विद्रोह क्रान्तिमा रूपान्तरित भएको छैन बरु युद्धविराममा परिणत भएको मात्र छ। सौभाग्यवश झन्न नेपाल सरकार र जेन्जी प्रतिनिधि बीच १० बुँदे सम्झौता भयो र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता हुन पुगेको छ र जेन्जी विद्रोहले एक हदसम्म मूलतः सफलता प्राप्त गर्न सफल भयो । १० बुँदे सम्झौताले नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनले पूर्णता पाउनु देश र जनताको लागि निकै सफलता मान्नुपर्छ। निर्वाचनपछि संविधान संशोधन गर्नु र कार्यान्वयन गर्नु भने निकै चुनौती छ। दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ कि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बलिदान गरेका राजनीतिक दलहरूले जेन्जी आन्दोलन र यसका उपलब्धिहरूलाई धुत्कार्दै विदेशी एजेन्टको संज्ञा दिनु अज्ञानताको पराकाष्ठा मात्र हो र १० बुँदे सम्झौतालाई अस्वीकार गर्नु देशलाई आर्थिक समृद्धि र विकासबाट वञ्चित गर्नु हो।

 फागुन २१ को निर्वाचनमा सरकार र जेन्जी प्रतिनिधि बीच भएको दश बुँदे सम्झौता स्वीकार गर्ने र अस्वीकार गर्ने बीचको जनमतसंग्रह जस्तै हो भन्दा अन्यथा नहोला । यो निर्वाचन दशबुँदे सम्झौता विरोधी र पक्षधर बीच भीषण संघर्ष हुने निश्चित छ र विरोधी धारको असफल र पक्षधरको सफलता वा बहुमत निश्चित छ।

 नेपाली जनता सामु अझै पनि दुई खाले चुनौती बाँकी छन्, एक देशमा प्रतिक्रान्तिकारी चुनौती र अर्को यथास्थितिमा देश फर्काउने हो कि भन्ने चिन्ता । यी दुई प्रवृत्ति वा शक्ति नेपाली जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता र संविधानका विरुद्ध परिलक्षित हुने खतरा जीवितै छ। यथास्थितिवादी शक्तिले विद्रोहलाई तुहाउने हरसम्भव कोसिस गर्दै छन् भने प्रतिगामी शक्तिले व्यवस्था उल्टाउने कोसिस गर्दै छन् । जेन्जी विद्रोहले प्रत्यक्ष शासकीय स्वरूप र पूर्ण निर्वाचन प्रणालीको घोषणा गर्न सकेको भए यो निकै उपलब्धिमूलक क्रान्ति साबित हुने थियो । तर पनि जेन्जी विद्रोहले अन्तरिम सरकार र संसद विघटन गर्न सफल भएको छ र आगामी मार्ग तय गर्दै ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्ने अवसरको निकट छ। जेन्जी विद्रोहको ताकतमा गठन भएको अन्तरिम सरकारले पछि बन्ने संसदले अनुमोदन गर्ने गरी संघमा र प्रदेशमा प्रत्यक्ष शासकीय स्वरूप र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र यथाशीघ्र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको निर्वाचन घोषणा यो अन्तरिम सरकारले गर्नुपर्दथ्यो र शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन नगर्दासम्म नीतिगत भ्रष्टाचारका काण्ड भइराख्छन् । पुरानो प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्र छ, दोहनकारी कानुन र न्यायालय छ, यसलाई आमूल परिवर्तन नगरेसम्म भ्रष्टाचारको जालो तोड्न सकिँदैन। हाम्रो कर्मचारीतन्त्र प्रक्रियामुखी छ, परिणाममुखी बनाउनुपर्छ र आमूल सुधार अत्यावश्यक छ। राज्यका सबै संयन्त्रमा सुधार गर्दै आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रका सबै विसंगति अन्त्य गर्नुपर्छ । एउटा निष्पक्ष र स्वतन्त्र बलियो भ्रष्टाचार निरोधक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । सबै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न सक्ने हैसियत राख्ने जनलोकपाल निर्माण गर्नुपर्छ ।
(५) सम्पत्तिको प्रमुख स्रोत जमिन हो र जमिनमा वैज्ञानिक भूमिसुधार छिटोभन्दा छिटो लागू गर्ने हिम्मत गर्नै पर्दछ । अर्थात् चौथो औद्योगिक क्रान्तिको आधार तयार नगरी हामीलाई सुखै छैन । शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार गरौँ जसको आधार तत्त्व उद्यमशीलता, नव-प्रवर्द्धन, देशलाई औद्योगिकीकरण गर्ने व्यवसायी र प्राविधिक शिक्षामा राज्यको ठुलो धनराशि खर्च गर्न सक्नुपर्छ । हालको यथास्थितिमा रहेको शिक्षामा पुनःसंरचना गर्नैपर्छ । कानुन र न्याय प्रणालीमा सुधार गरौँ । प्रशासन पुरानो छ, बदलौँ, प्रक्रियामुखी होइन छिटो परिणाम दिने खालको बनाऔँ जसले देशको औद्योगिकीकरणको प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान गरोस् । हामी र हाम्रो देश नेपाल के हो? बुझौँ, भारत र चीन केन्द्रित भू-राजनीतिमा जुन जटिलता छ यसको समाधान गर्दै केही वर्षभित्र पहिलो र तेस्रो अर्थतन्त्र बीच हाम्रो अर्थतन्त्र अवस्थित हुँदै छ, यी दुई भावी आर्थिक महाशक्तिसँग पदचाप मिलाऔँ र दुई तिरका ठुला समुद्रमा निस्सासिने होइन बरु डुङ्गामा सयर गर्ने आर्थिक रणनीतिको बाटो तय गरौँ। उत्पादनमा मूल्य शृङ्खला मिलाऔँ र तीव्र औद्योगिकीकरण तिर अगाडि बढौँ। हाम्रो संघीयताको सैद्धान्तिक आधार तयार गरौँ । यो अभिशाप होइन देशको आर्थिक विकासको लागि वरदान साबित हुनेछ। माथि सिंहदरबारबाट होइन बरु तलबाट माथि जाने आर्थिक विकासको मोडेलमा जाऔँ।

अधिकार सम्पन्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई औद्योगिक जोन बनाऔँ। लगभग सय खर्बको हाम्रो अर्थतन्त्र हो र राष्ट्र बैंकमा रहेको १८ खर्ब पुँजीलाई औद्योगिक उत्पादनमा लगानी गरौँ। र बाँकी ९१ खर्ब पुँजीलाई ट्रेडमा मात्र होइन कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा लगानी गरौँ। हालैको वित्तीय संकट समाधान गरौँ र कोमामा रहेका उद्योगपति र व्यवसायीहरूलाई राज्यले संरक्षण गर्ने नीति यथाशीघ्र तय गरौँ । वित्तीय पुँजी र औद्योगिक पुँजी बीचको अन्तरविरोध हल गरौँ र ऊर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्र, ठुला पूर्वाधार, मध्यम उद्योग, साना उद्योगमा वित्तीय व्यवस्थापनको पहुँच सजिलो र सहज पारौँ। उद्योगमा लगानी गर्न विदेशमा बस्ने गैरआवासीय र स्वदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी लगानीलाई पनि आकर्षित गर्ने नीति लिनु पर्दछ।

पूर्वीया दर्शनमा बुद्धिजम, हिन्दुइज्म र ताओइज्मका सकारात्मक अवधारणाबाट पनि सिकौँ र नेपाली समाजमा कायम रहेको जात व्यवस्थालाई बदलौँ र वैज्ञानिक समाज व्यवस्थामा नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गरौँ । निर्वाचन पछि बन्ने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकबाट संविधान संशोधन गरौँ र जेन्जी प्रतिनिधिसँग अन्तरिम सरकारले गरेको १० बुँदे सम्झौता लागू गरौँ । उच्चस्तरीय कार्यदल, सहिद घोषणा, क्षतिपूर्ति, उपचार, शिक्षा, रोजगार, राहत, अर्थपूर्ण समीकरण - अत्यधिक बलप्रयोग, गैरन्यायिक हत्या, मानवाधिकारको उल्लङ्घन, निष्पक्ष छानबिन, प्रवासी नेपाली मताधिकारको व्यवस्था, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन, राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार, दलीयकरणको अन्त्य, कसैलाई मतदान गर्दिन (Right to reject), (Right to recall), प्राइमरी इलेक्सन, प्रवासी नेपाली मताधिकार, अस्थायी बसोबास कर्ताका लागि मतदान सुविधा, सुशासन भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रतिनिधित्व वृद्धि, एक व्यक्ति दुई कार्यकाल लागू, महिला, दलित, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, थारू, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लगायत सबैको राज्यसत्तामा सहभागिताको ग्यारेन्टी गरौँ र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र होइन कि समावेशी समानुपातिक सहभागितामूलक प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास नगरी हामीलाई सुखै छैन र राज्य प्रणालीलाई समाजवाद उन्मुख बनाउनै पर्दछ, हामीसँग अर्को विकल्प छैन।