चुनाव लोकतन्त्रको उत्सव भनिन्छ । तर यो उत्सवमा सबभन्दा धेरै दोहोरिने शब्दमध्ये एक हो– सुशासन । हरेक दलको घोषणापत्रमा, हरेक उम्मेदवारको भाषणमा, हरेक पोस्टर र नारामा सुशासन चम्किरहेको देखिन्छ । प्रश्न उठ्छ– के सुशासन चुनावी नारा मात्र हो कि शासन चलाउने वास्तविक इच्छाशक्ति ? 

नेपाली राजनीति हेर्दा सुशासन प्रायः भाषणको शोभा बनेको छ, तर व्यवहारमा शासनको आत्मा बन्न सकेको छैन । त्यसैले चुनावमा सुशासनको मुद्दा किन उठ्छ, कसरी उठ्छ, र किन हराउँछ, यो गम्भीर विमर्शको विषय बनेको छ ।

सुशासनको सामान्य अर्थ पारदर्शी, जबाफदेही, सहभागितामूलक र कानुनको शासनमा आधारित प्रशासन हो । तर चुनावी राजनीतिमा सुशासन एउटा लोकाचारको शब्द बनेको छ, जसलाई जसले पनि चाहे जसरी तन्काउन सक्छ । कसैका लागि सुशासन भनेको भ्रष्टाचार विरोधी नारा हो, कसैका लागि सेवा प्रवाहको गति त कसैका लागि केवल ‘हामी अरूभन्दा सफा छौँ’ भन्ने दाबी । 

वास्तविकतामा भने सुशासन सत्ता प्रयोगको नैतिकता हो, जहाँ शक्ति जनताको सेवा गर्ने औजार बन्छ, शोषण गर्ने अस्त्र होइन । चुनावको बेला सुशासन सबैको साझा एजेन्डा देखिए पनि सत्ता नजिकिँदै जाँदा यो मुद्दा क्रमशः ओझेलमा पर्छ । गठबन्धन, भागबण्डा, शक्ति सन्तुलन र स्वार्थका खेलमा सुशासन सबैभन्दा पहिले बलि चढ्न पुग्छ ।

सुशासनको केन्द्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । तर, नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचार एउटा साझा रहस्य जस्तै बनेको छ । सबैलाई थाहा छ, तर कोही खुलेर स्विकार्दैनन् ।

चुनावी अभियानमा सुशासन प्रायः नकारात्मक तुलनाको माध्यम बन्छ– ‘हामी इमानदार, उनीहरू भ्रष्ट’ । तर, इमानदारीको मापन न त घोषणापत्रमा हुन्छ, न कि नारामा । यदि सुशासन साँच्चै मुद्दा हो भने उम्मेदवारले जवाफ दिनुपर्ने प्रश्नहरू यस्ता हुनुपर्थ्यो– सार्वजनिक खर्च कसरी पारदर्शी बनाइन्छ ? शक्ति दुरुपयोग रोक्ने संस्थागत व्यवस्था के हो ? सुरक्षातन्त्रलाई नागरिकमैत्री कसरी बनाइन्छ ? स्थानीय तहदेखि संघसम्म जबाफदेहिता कसरी सुनिश्चित हुन्छ ?

तर दुर्भाग्यवश, यस्ता प्रश्नहरू चुनावी बहसमा कमै सुनिन्छन् । मतदाता भावनामा मतदान गर्छ, दलहरू नारामा खेल्छन् र सुशासन फेरि कागजमै सीमित रहन्छ ।

सुशासनको केन्द्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ । तर, नेपाली राजनीतिमा भ्रष्टाचार एउटा साझा रहस्य जस्तै बनेको छ । सबैलाई थाहा छ, तर कोही खुलेर स्विकार्दैनन् । चुनावी खर्च, टिकट वितरण, ठेक्का–प्रणाली र सत्ता पहुँच, यी सबैमा भ्रष्टाचारले मौन सहमति पाएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सुशासनको कुरा गर्नु आफैँमा विडम्बना हो ।

चुनाव जित्न महँगो अभियान चलाउने उम्मेदवार सत्तामा पुगेपछि सुशासन भन्दा पहिले लगानी उठाउने दबाबमा पर्छ । यसै कारणले चुनावी प्रणाली नै सुशासनविरोधी संरचनामा बदलिएको छ । जबसम्म चुनाव स्वच्छ, सस्तो र जबाफदेही हुँदैन, तबसम्म सुशासन शासनको मूल मन्त्र बन्न सक्दैन ।

सुशासनको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो– नागरिक सुरक्षा । तर हाम्रो चुनावी बहसमा सुरक्षा प्रायः ‘कानुन–व्यवस्था’ मा सीमित गरिन्छ, नागरिक अधिकारमा होइन । जब जनताले आफ्नो अधिकारका लागि सडकमा आवाज उठाउँछन्, राज्यको प्रतिक्रिया प्रायः दमनकारी हुन्छ । यसले स्पष्ट गर्छ, शासन सत्ताले जनतालाई अझै पनि अधिकारका बाहक भन्दा सन्देहास्पद भीडका रूपमा हेर्छ ।

यदि सुशासन साँच्चै चुनावी मुद्दा हो भने सुरक्षातन्त्रको लोकतान्त्रिक सुधार किन एजेन्डा बन्दैन ? किन प्रहरी र प्रशासनलाई नागरिकमैत्री बनाउने विषय घोषणापत्रको पछिल्लो पृष्ठमै सीमित हुन्छ ? यसको उत्तर सरल छ– सुशासनको कुरा सत्ता पुगेपछि असहज हुन्छ ।

सङ्घीय व्यवस्थाले सुशासनको सम्भावना बढाएको थियो । सत्ता जनतासँग नजिकियो, स्थानीय सरकार बने, सेवा प्रवाह सहज हुने अपेक्षा गरियो । तर व्यवहारमा सङ्घीयता पनि पुरानै राजनीतिक संस्कारको सिकार बन्यो । स्थानीय तहमा पनि शक्ति केन्द्रित भयो, पारदर्शिता भन्दा दलगत स्वार्थ हाबी भयो । 

तर मतदातालाई दोष दिएर उम्कन मिल्दैन । जब विकल्पहरू नै उस्तै देखिन्छन्, जब इमानदार उम्मेदवार प्रणालीमै हराउँछन्, तब मतदाता निराश हुन्छ ।

चुनावमा सुशासनको मुद्दा उठाउँदा सङ्घीय संरचनाभित्र उत्तरदायित्व कसरी बाँडिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्नैपर्छ । केन्द्रले दोष स्थानीय तहलाई, स्थानीय तहले केन्द्रलाई गर्दै जाने हो भने यस्तो दोषारोपणको राजनीतिमा सुशासन हराउँदै जान्छ ।

सुशासनको सवाल केवल नेताको नैतिकतामा मात्र निर्भर हुँदैन, मतदाताको चेतनासँग पनि जोडिएको हुन्छ । जब मतदाता उम्मेदवारको चरित्रभन्दा जात, क्षेत्र, भावना वा क्षणिक लाभलाई प्राथमिकता दिन्छ, तब सुशासन कमजोर हुन्छ । चुनावी संस्कार नै सुशासनको पहिलो कक्षा हो ।

तर मतदातालाई दोष दिएर उम्कन मिल्दैन । जब विकल्पहरू नै उस्तै देखिन्छन्, जब इमानदार उम्मेदवार प्रणालीमै हराउँछन्, तब मतदाता निराश हुन्छ । यही निराशाले सुशासनविरोधी राजनीतिलाई मलजल गर्छ ।

चुनाव सकिएपछि सुरु हुन्छ सुशासनको वास्तविक परीक्षा । तर दुर्भाग्यवश, घोषणापत्रहरू प्रायः सत्ता गठनसँगै भुलाइन्छ । अनुगमन गर्ने संयन्त्र कमजोर छन्, संसद् निरीक्षक भन्दा समर्थन जुटाउने थलो बन्छ र नागरिकको आवाज फेरि कमजोर पारिन्छ ।

नत्र भने, हरेक चुनावमा सुशासनको चर्चा हुनेछ तर शासन सधैँ कुशासनकै छायामा चलिरहनेछ ।

यदि सुशासनलाई चुनावी मुद्दाबाट शासन व्यवहारमा ल्याउने हो भने केही आधारभूत परिवर्तन आवश्यक छन् । उदाहरणका लागि चुनावी खर्चमा कडा नियमन, स्वतन्त्र र सक्षम नियामक संस्था, सूचना पहुँच र पारदर्शिता, शक्ति पृथकीकरणको वास्तविक अभ्यास, नागरिक समाज र मिडियाको संरक्षण बिना सुशासन केवल सुन्दर शब्द मात्र रहन्छ ।

त्यसैले सुशासन नारा होइन, संस्कार हो । 

चुनावमा सुशासनको मुद्दा उठ्नु सकारात्मक सङ्केत हो । तर, त्यसको अर्थ तब मात्र हुन्छ जब यो नारा होइन, राजनीतिक संस्कार बन्छ । सुशासन कुनै एक दलको एजेन्डा होइन, लोकतन्त्रको न्यूनतम सर्त हो । जब शासन चलाउनेहरू शक्ति होइन जिम्मेवारी सम्झन्छन्, जब चुनाव जित्ने लक्ष्य होइन सेवा गर्ने सङ्कल्प बन्छ, त्यतिबेला मात्र सुशासन सम्भव हुन्छ ।

नत्र भने, हरेक चुनावमा सुशासनको चर्चा हुनेछ तर शासन सधैँ कुशासनकै छायामा चलिरहनेछ ।