मकवानपुर । आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि मकवानपुर जिल्लाका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेदवारले चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । 

सोमबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत मकवानपुर क्षेत्र नम्बर–१ का उम्मेदवार तेज प्रसाद उप्रेती (रमेश) र मकवानपुर–२ का उम्मेदवार सन्तोष विष्टले चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उम्मेदवारी दर्तासँगै चुनावी अभियानमा रहेका उनीहरुले आर्थिक समृद्धि, सुशासन र नागरिकका आधारभूत अधिकारलाई मुख्य एजेण्डा बनाएका छन् । मकवानपुर–२ का उम्मेदवार विष्ट थाहा नगरपालिका–३, बाहुनगाउँका स्थायी बासिन्दा हुन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका विष्ट उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा सक्रिय छन् भने प्रलोपाको केन्द्रीय सदस्य र विशेष प्रदेश समिति सह–इन्चार्जको जिम्मेवारीमा छन् ।

उनले जनयुद्धका क्रममा ६ महिना सैनिक हिरासत र २ वर्ष जेल जीवन बिताएका थिए । ८ वटा देशको भ्रमण गरिसकेका विष्टले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि गाँजा खेतीलाई औषधीय प्रयोगका लागि वैधानिकता दिने र प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने क्रान्तिकारी योजना अघि सारेका छन् । 

उनले काठमाडौँ–चित्लाङ सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सरह प्राथमिकता दिने र कुलेखानी–फर्पिङ सडकलाई आधुनिक बनाउने तथा काठमाडौँ–थाहा–कैलाश हुँदै चितवन र पोखरा जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै उनले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा, हरेक पालिकामा १५ शैयाको अस्पताल र हरेक वडामा एम्बुलेन्स सेवा पुर्‍याउने घोषणा गरेका छन् । जडीबुटी, खानी र वनजन्य उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जना गरी बसाइसराइ रोक्ने उनको मुख्य लक्ष्य रहेको छ।

यसैगरी, मकवानपुर– १ का उम्मेदवार ३९ वर्षीय तेज प्रसाद उप्रेती (रमेश) हेटौँडा–१९, बस्तीपुर निवासी हुन् । समाजशास्त्रमा स्नातक गरी हाल स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत उप्रेती चुनावी मैदानमा छन् । 

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ‘जनलोकपाल’, 'राइट टु रिकल’ (प्रत्यावाहन) को अधिकार र कृषिमा बिचौलिया प्रथाको अन्त्य जस्ता एजेण्डा अघि सारेका छन् । उनले युवालाई भविष्यको कर्णधार मात्र नभई वर्तमानको साझेदार शक्तिका रुपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

उनले पर्यटन विकासका लागि गुरुयोजना निर्माण, नदी कटान नियन्त्रण, वैज्ञानिक कृषि प्रणाली र निःशुल्क शिक्षा एवं स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा प्रत्याभूत गर्ने, हेटौँडाको सहरी क्षेत्रलाई व्यवस्थित रुपमा विकास गर्ने, दोहोरो कर प्रणाली अन्त्य गर्ने, निःशुल्क शिक्षासँगै प्रविधिमैत्री पाठ्यक्रम विकास, स्वास्थ्य उपचार सुविधा नभई अधिकारको रुपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् ।