बुटवल । बुटवलबाट लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ सारिएपछि रुपन्देही क्षेत्रमा ठुलो आर्थिक क्षति पुगेको उद्योगी–व्यवसायीले बताएका छन् । राजधानी स्थानान्तरणसँगै यहाँको बजार सुस्ताउँदै गएको र आर्थिक गतिविधि घटेको उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसले रुपन्देही क्षेत्र नं २ मा आयोजना गरेको निजी क्षेत्रका सरोकारवालासँगको ‘आर्थिक नीति संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै अधिकांश उद्योगी–व्यवसायीले राजधानी सरेपछिको असरले वर्षौँसम्म आर्थिक गतिविधिमा प्रभाव पारेको उल्लेख गरे । बुटवल कालिकानगरमा आयोजित कार्यक्रममा उनीहरूले बजार चलायमान बनाउन स्पष्ट आर्थिक नीति आवश्यक रहेको माग गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेस रुपन्देही क्षेत्र नं २ का उम्मेदवार चुन्नप्रसाद शर्मा पौडेलले आफूले निजी क्षेत्रमा अर्बौँ लगानी गरेको अनुभव सुनाउँदै राज्यका सही नीति र नियम अभावका कारण समस्या भोग्नुपरेको बताए । उनले संसदमा पुगेपछि नेपाली अर्थतन्त्र, लगानी प्रवर्द्धन, कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन, पर्यटन, व्यवसायिक चुनौती, रोजगारी सिर्जना र समग्र विकासका एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, साथै उनले कांग्रेसलाई विजयी गराउन आग्रह गरे ।

पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कांग्रेसले रुपन्देहीमा लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी मुकाम तोकेको स्मरण गर्दै बुटवलबाट राजधानी दाङ सार्ने पक्षलाई जनताले अनुमोदन गर्न नहुने जिकिर गरे । उनले देश र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदै संविधान कार्यान्वयनका लागि नेपाली कांग्रेसलाई जिताउनुपर्ने बताए ।

राजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा लागु गरिएको बैंकिङ उदारीकरण नीतिले देशको आर्थिक अवस्था सुधारिएको उल्लेख गरे । उनका अनुसार त्यस नीतिले साना व्यवसायीसमेत ठुलो कारोबार गर्न सक्षम भएका थिए, उनले २०६३ सालपछि देश कम्युनिष्ट नेतृत्वमा जाँदा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको दाबी गर्दै अब कांग्रेसले सुधार गरेर जनतामा आशा जगाउनुपर्ने बताए ।

सुवेदीले पुँजीको सही परिचालन र सदुपयोग हुन सके देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न सकिने धारणा राखे । साथै कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा सामाजिक र राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगै आर्थिक स्वतन्त्रतालाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रामबहादुर कार्की, क्षेत्रीय सभापति प्रजापाल गिरी, बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि अर्याल, महासचिव मुक्ति अधिकारीलगायतले आर्थिक क्षेत्र थप चलायमान बनाउन स्पष्ट र निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउन माग गरेका थिए ।