काठमाडौँ । नेपाली चलचित्र 'रमिताको पिरती' को प्रदर्शन रोक्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ताद्वय सृष्टि भट्ट र लक्ष्मी तामाङले उक्त चलचित्रले पुरुष समुदायप्रति घृणा फैलाएको, लैङ्गिक विभेदलाई प्रश्रय दिएको र सामाजिक नैतिकताको उल्लङ्घन गरेको दाबी गर्दै प्रदर्शन रोक्न माग गरी शुक्रबार रिट दायर गरेका हुन् ।

निवेदकहरूले चलचित्र विकास बोर्ड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय जाँच समिति, शिरो फिल्मस् प्रा.लि., चलचित्रका निर्माता सागर लम्साल, लेखक सुदिप्ता अधिकारी र मुख्य कलाकार एवं कार्यकारी निर्माता अन्नपूर्ण शर्मालाई विपक्षी बनाएका छन् ।

चलचित्रमा अपमानजनक शब्दहरू पटक–पटक प्रयोग गरिएको र पुरुष पात्रहरूलाई केवल नकारात्मक रूपमा चित्रण गरिएको निवेदकको दाबी छ । 

चलचित्रको १३ औँ, २२ औँ, ५४ औँ मिनेट लगायत विभिन्न समयमा पुरुषप्रति घृणा फैलाउने संवादहरू रहेको निवेदनमा उल्लेख छ । साथै चलचित्रले विवाह जस्तो पवित्र सामाजिक बन्धनलाई कमजोर बनाउन खोजेको र विनाकारण सम्बन्ध विच्छेदलाई प्रोत्साहन गरेको रिटमा उल्लेख गरिएकाे छ । यसले नेपाली समाजको मूल्य–मान्यता र परम्परामाथि प्रहार गरेको दाबी गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८ (समानताको हक) र धारा १९ (सञ्चारको हक) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश विपरीत चलचित्र निर्माण भएको जिकिर गरिएको छ। साथै, चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ को दफा ८(३) बमोजिम लैङ्गिक हिंसालाई बढावा दिने चलचित्रलाई अनुमति दिन नहुने व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको निवेदनमा उल्लेख छ।