नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट दाङ क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार निर्मल आचार्य यतिबेला चुनाव प्रचारमा व्यस्त छन् । यसपटक आफ्नो पक्षमा माहोल बन्दै गएको उनको दाबी छ ।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलसमेत उम्मेदवार रहेको यस क्षेत्रमा उनका चुनौती कम छैनन् । तर, पुराना चुनावका सबै हिसाबकिताबहरू भत्किएर आम नागरिकको आकर्षण स्वतः रूपमा आफूहरुसँग गरेको उनी बताउँछन् । प्रस्तुत छ रातोपाटीका सुदर्शन आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश

चुनाव प्रचार तीव्र भइरहेको छ। अहिले तपाईंले कस्तो महसुस गरिरहनुभएको छ?

मैले एउटा एकदमै अप्रत्याशित कुरा महसुस गरेको छु। जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाक्रमका कारण राजनीतिक पार्टीहरूप्रति मानिसमा अलि बढी नै वितृष्णा थियो। मलाई लागेको थियो, पार्टीले टिकट त दियो तर जनतामा जाँदा कस्तो प्रतिक्रिया आउने होला । गाउँमै जान नदिने पो हुन् कि, हाम्रो कुरा नै नसुन्ने पो हुन् कि भन्ने मनोभावसहित म फिल्डमा गएको थिएँ। तर, पहिलो दिनदेखि नै मैले यति धेरै सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएँ कि त्यसलाई म शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ। जनताले मलाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरिसक्नुभएको छ।

दाङमा विगतमा कांग्रेस र माओवादीले जित्दै आएका छन्। यसपटक माहोल कस्तो छ? तपाईंले के पाउनुभएको छ?

हिजोका राजनीतिक हिसाबकिताब र समीकरणहरू सबै भत्किसकेका छन्। पार्टीहरू फुट्दा वा विभाजन हुँदा जनतामा जुन खालको निराशा पैदा भएको थियो, त्यसलाई चिर्दै कम्तीमा मिल्न सक्ने जति मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाएका छौँ र नयाँ चुनाव चिन्हसहित हामी फिल्डमा आएका छौँ।

दोस्रो कुरा, व्यक्तिगत रूपमा मैले जुन ढंगले यहाँका जनताको सेवा गरेको छु र उहाँहरूसँग मेरो जुन सामीप्य रहेको छ, त्यसले गर्दा पुराना चुनावका सबै हिसाबकिताबहरू भत्किएका छन्। आम नागरिकको आकर्षण स्वतः रूपमा हामीप्रति, विशेषगरी म र मेरो चुनाव चिन्ह तारा प्रति बढेको मैले देखेको छु।

यहाँ एमालेका महासचिव उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँ मुख्यमन्त्री र संघमा मन्त्री पनि भइसक्नुभएको छ। उहाँको तुलनामा तपाईंको अनुभव अलि कम भयो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला नि?

उहाँ मुख्यमन्त्री भइसक्नुभयो, संघमा मन्त्री भइसक्नुभयो। २०५१ सालदेखि चुनाव लडिरहनुभएको छ। अब उहाँले गर्न के बाँकी छ र? हामी भन्छौँ नि, के युवाहरूले चाहिँ केही नगर्ने? भिजन भनेको के उहाँहरूको मात्र ठेक्का हो र?

म उहाँभन्दा पछि जन्मेको हुँला, पछि पढेको हुँला, तर मैले उहाँले भन्दा बढी किताब पढेको छु, बढी संघर्ष गरेको छु र जेल पनि परेको छु। हिजो गरेकाले नै आज पनि गर्ने हो भने त्यत्रा राजनीतिक आन्दोलन किन चाहिए? समय-समयमा आन्दोलन किन भइरहन्छन्? पञ्चायतकालकै मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिए भइहाल्थ्यो नि ! त्यसकारण यो तर्क उपयुक्त छैन।

अब पुराना हिसाबकिताबहरू भत्काउने हो। नयाँ सोच र नयाँ जोसका साथ तपाईं-हामी सबै सल्लाह गरेर अगाडि बढ्ने भन्दै म हिँडिरहेको छु। बुद्धिजीवी, पत्रकार, व्यापारी, किसान, मजदुर सबैसँग मेरो विचार र सल्लाह मिलेको छ।

नयाँ सोच भन्नुभयो। पहिला यहाँबाट माओवादीकै पनि दुई-दुईजना जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर जानुभयो। यसपालि तपाईंले तीभन्दा फरक एजेन्डाहरू के-के लिएर जाँदै हुनुहुन्छ?

मेरो मुख्य एजेन्डा भनेको, आदरणीय कृष्णबहादुर महरा र रेखा शर्माले सुरु गर्नुभएका तर पूरा हुन बाँकी रहेका कामहरूलाई पूर्णता दिनु हो। त्यसबाहेक मेरा आफ्नै केही मौलिक एजेन्डाहरू छन्, जसमा मैले पेटेन्ट राइट नै दाबी गरेको छु। मेरो पहिलो प्रस्ताव हो- दाङ विकास प्राधिकरण बनाऔँ।

दाङको समग्र विकास चाहियो नि त ! हाम्रा अग्रजहरूले हिजो धेरै राम्रा काम गर्नुभएको छ। तर, एउटा सानो दूरदृष्टि पुर्‍याउन नसक्दा, प्लेन कहाँ ल्यान्ड गर्ने भन्ने कुराको सही हिसाबकिताब नहुँदा, सानो ठाउँमा विमानस्थल बन्यो र आजसम्म हामीले राम्ररी प्लेन चढ्न पाएका छैनौँ । भोलिका सन्ततिले सय-दुई सय वर्षपछाडि फर्केर हेर्दा ‘हाम्रा अग्रज राजनीतिज्ञहरूले के काम गरेछन् त!’ भनेर पछुताउनु नपर्ने गरी दाङको समग्र विकासको गुरुयोजना बनाऔँ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो। यो गर्नैपर्ने हुन्छ।

अर्को कुरा, किसानसँग सम्बन्धित छ। किसानको उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकिनुपर्छ। एउटा कर्मचारी वा अफिसरले महिना दिन काम गरेपछि मेरो तलब यति हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित हुन्छ। तर, एउटा किसानले तरकारी रोप्दै गर्दा मेरो तरकारी कति रुपैयाँमा बिक्छ भन्ने कुरा निश्चित हुँदैन। त्यसकारण किसानको बालीमा पानी र मल पुर्याउने काम राज्यको दायित्व हो। साथै, उहाँहरूको उत्पादनको समर्थन मूल्य तोक्ने काम पनि राज्यले गर्नुपर्छ। यस्ता थुप्रै मौलिक विषयहरू मैले उठाएको छु।

मेरो परिभाषामा विकास भनेको बिजुली, पानी र बाटो मात्र होइन। विकास भनेको त आम किसान, मतदाता वा आम नेपालीको गोजीमा पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरासँग जोडिन्छ। न्यूनतम रूपमा मासिक ३० देखि ५० हजार रुपैयाँ हरेक नागरिकको हातमा कसरी आउँछ? त्यो वातावरण बनाउन सकियो भने मात्र विकास हुन्छ। मान्छेहरू भन्छन्- उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोल्छु र विकास गर्छु। तर कहाँ खोल्ने? कसरी खोल्ने? यत्रा ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ?

त्यसकारण कृषिमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पुगेन भने विदेशबाट ऋण लिने तर किसानले उत्पादन गरेको वस्तु किन्दा घाटा लाग्यो भनेर पन्छिन मिल्दैन। किसानले टमाटर रोप्ने बेला मूल्य ४० रुपैयाँ हुन्छ, बेच्ने बेला ५ रुपैयाँ हुन्छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने?

अर्को कुरा, एउटा कर्मचारी वा शिक्षक ५८ वर्षमा रिटायर हुन्छन्। राज्यले ‘तिमी अब काम गर्न सक्दैनौँ’ भनेर अवकाश दिन्छ, पेन्सन दिन्छ। तर, त्यो किसान चाहिँ कहिले बुढो हुने हो? किसानले बुढो हुन पाउनुपर्छ कि पर्दैन? उसले राज्यलाई दिएको योगदानवापत आफ्नो अवकाशको जीवनमा केही पाउनुपर्छ कि पर्दैन? यिनै विषयहरूमा म कानुन बनाउन लडिरहनेछु। उखुको समर्थन मूल्य तोकिन्छ भने टमाटरको किन नतोक्ने?

अहिले तीन तहका सरकार छन्, तर संघ, प्रदेश र पालिका सबै सरकारले एउटै कुरा गरिरहेका छन्। संघीय सरकारले गर्ने काम भनेको कानुन बनाउने हो र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न मेहनत गर्ने हो। अर्कोतर्फ, दाङमा बडो विडम्बनापूर्ण रूपमा भन्नुपर्छ- थुप्रै सुकुम्बासीहरूले फारम भर्नुभएको छ, तर एउटा पनि लालपुर्जा वितरण भएको छैन। किन भएको छैन? अन्यत्र किन भयो त? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर र समाधान खोज्ने गरी मैले आफ्ना कार्यक्रमहरू बनाएको छु।