काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको विवाद फेरि चर्किएको छ। संघका महासचिव बाबुराम (बीआर) लामाले अध्यक्ष बद्री केसी पक्षले आफ्ना मागमा ठोस सुनुवाइ नगरेको आरोप लगाउँदै एकताका लागि गठित स्टेरिङ कमिटीको बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन्।

पदाधिकारीहरूको चौधौं बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, सदस्यता र प्रतिनिधित्वका विषयमा स्पष्ट कुरा राखेको तर आफ्ना प्रस्तावमा बद्री केसी पक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको उनले बताए। उनले आजैदेखि लागू हुने गरी उक्त कमिटीका बैठकमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारे।

महासचिव लामाले सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार उच्चस्तरीय समितिले गराएको अधिवेशनबाट निर्वाचित आफ्नो कार्यसमिति नै पूर्ण रूपमा वैधानिक रहेको दाबी गरे। विपक्षी पक्षले आफ्नो समितिलाई काम गर्न रोक लगाउने उद्देश्यले दर्ता गरेको ‘स्टे अर्डर’ को माग अदालतबाट जारी नभएको उल्लेख गर्दै उनले यसले आफ्नो पक्षको वैधानिकतालाई थप बल पुगेको बताए। संस्थागत हितका लागि गरिएको एकतालाई अर्को पक्षले कमजोरीका रूपमा लिएको आरोपसमेत उनले लगाए।

उनले संस्थाको गरिमा र विगतका त्रुटिहरूलाई बेवास्ता गर्दै दबाबका आधारमा गरिने एकताको कुनै अर्थ नहुने धारणा राखे। २०२५ मे ३–४ मा सम्पन्न अधिवेशनले तय गरेका सिद्धान्तअनुसार तोकिएको समयभित्र शुल्क तिरेका तथा नेपालमा भौतिक रूपमा उपस्थित सदस्यले मात्र मतदान गर्न पाउनुपर्ने अडानमा आफू अडिग रहेको उनले बताए।

‘परमादेशबाट गठित उच्चस्तरीय समितिले गराएको अधिवेशनको मूल मर्मविपरीत हुने आगामी महाधिवेशनका सन्दर्भमा आयोजना हुने स्टेरिङ कमिटीको बैठकमा बस्नुको कुनै औचित्य छैन,’ लामाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

महासचिव लामाले आगामी रणनीति तय गर्न कार्यसमितिको बैठक तत्काल बोलाइने जानकारी पनि दिए। गत मंसिर १४ गते भएको एकतापछि फागुन ३० देखि चैत २ गतेसम्म १२औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको भए पनि निर्वाचन प्रणालीको विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन।