सुदूरपश्चिमका मतदाता भन्छन्-‘भोट चाहिए रोजगारी देऊ’
सारांश
- निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा, मतदाताहरूले रोजगारीको माग गर्दै नेताहरूलाई प्रश्न गरेका छन्।
- सुदूरपश्चिमका युवाहरू रोजगारीको अभावमा भारत र अन्य देशहरूमा पलायन भइरहेका छन्।
- मतदाताहरूले यस निर्वाचनमा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने उम्मेदवारलाई मात्रै भोट दिने अडान लिएका छन्।
धनगढी । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै छ । उम्मेदवारहरू सपना बाँडिरहेका छन् । सार्वजनिक ठाउँमा हुने चुनावी बहसमा पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्र विकासका लागि आफूहरूले गर्न सक्ने कामको फेहरिस्त उनीहरूले देखाइरहेका छन् ।
तर हरेक पटकको निर्वाचनअघि उम्मेदवारहरू यस्तै बाचा लिएर आउँदा मतदाता भन्ने दिक्क भइरहेका छन् । नेताहरूका खोक्रा आश्वासन सुन्दै आएकाहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन् ।
रातोपाटीले चुनाव लक्षित सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका मतदाताहरूसँग कुराकानी गरेको छ । धेरैले आफूहरूलाई ठुला सपना र योजना नदेखाउन बरु गाउँमै रोजगारी दिन माग गरेका छन् ।
कैलाली लम्कीचुहा नगरपालिकाकी–५ की राधा विकलाई उम्मेदवारहरूका ठुला सपनाले छुन सकेको छैन । ‘हाम्रा बालबच्चा अहिले विदेश गए । हामी त गाउँमा रोजगारी चाहन्छौँ,’ उनले भनिन् ।
कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाकी भूमेश्वरी महराको गुनासो पनि उस्तै छ । ‘नेताहरू आउँछन्, ठुला–ठुला योजना, बाटो बनाउने, यसो गर्छु उसो गर्छु भन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘सबैभन्दा पहिला हामीलाई यहाँ बाँच्ने आधार चाहियो, रोजगारी चाहियो ।’
कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–१५ उर्माकी मनमाया लुहार पनि रोजगारी नै माग्छिन् । उनका १७ वर्षी छोरा कलिलो उमेरमै पढाइ छाडेर भारतको बैंगलरू गएका छन् ।
‘मेरो छोराको काँधमा झोला हुनुपर्ने उमेरमा भारी छ । नेताहरू देश बनाउँछौँ भन्छन् । खै कसका लागि बन्छ देश ? मेरो छोराले त देशमा रोजगारी नपाएर भारत जानुपर्यो, मलाई अरू केही चाहिएन, देशमा रोजगारी चाहियो,’ उनले पनि भनिन् ।
सुदूरपश्चिममा रोजगारी नहुँदा बालबालिका घरबारविहीन छन् । लम्कीचुहा नगरपालिकाकी ११ वर्षीया मनिषा विक कक्षा ४ मा पढ्छिन् । उनका आमाबुवा दुवै भारतमा मजदुरी गर्छन् । उनी हजुरबुवा–हजुरआमासँग बस्छिन् ।
‘आमाबुवा भारत गएको चार वर्ष भयो,’ मनिषाले भनिन्, ‘आमाबाको धेरै माया लाग्छ । फोनमा कुरा हुँदा आउँछु भन्नुहुन्छ तर आउनुहुन्न ।’ ठुलो भएपछि धेरै पैसा कमाउने र आमाबुवालाई भारत जानबाट रोक्ने मनिषाको सपना छ ।
उनकै विद्यालयमा पढ्ने १० वर्षीया विमला विकका पनि आमाबुवा भारतमा छन् ।
विमलाकी काकी सुधा विक घरमा बस्दा खर्च नचल्ने भएकाले आमाबा भारत जानुपरेको सुनाइन् । ‘स्वदेशमा काम छैन । यहाँ बसेर केही गरौं भने वातावरण छैन, अर्काको देशमा नगई यहाँ हाम्रो चुलो बल्दैन । पहिलो कुरा रोजगारी चाहियो,’ उनले भनिन् ।
लम्कीकै धर्मा विकले त यसपालिको चुनावमा स्पष्ट अडान लिएकी छन् ।
‘रोजगार चाहियो । चुनाव जितेर जाने, फर्केर नहेर्नेलाई भोट दिन्नँ । जसले रोजगार दिने ग्यारेन्टी गर्छ, उसैलाई भोट दिन्छु ।’
सुदूरपश्चिमबाट काठमाडौँभन्दा भारतका सहर नजिक छन् । बजार उतै छ, उपचार उतै छ अनि काम पनि उतै भेटिन्छ । यहाँका मानिस काम खोज्दै नजिकैको उत्तराखण्डदेखि कालापहाड, रत्नागिरी, नयाँदिल्ली, मुम्बई र बैंग्लोरसम्म पुग्छन् ।
वार्षिक कति मान्छे भारत जान्छन्, सरकारसँग यकिन तथ्यांक छैन । तर, अनुमानित पाँच–छ लाख सुदूरपश्चिमेलीको पसिना भारतमा बग्छ । यो क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ र यो क्रम रोकिने कुनै छाँटकाँट छैन ।
कोरोनकालमा गौरीफन्टा नाका हुँदै फर्किएका बाजुराका दिनेश थापा प्लास्टिकको कचौरामा भात खाँदै थिए । दुई वर्षपछि फर्किएका उनी दुई दिनदेखि भोकभोकै थिए । त्यतिबेला उनले भनेका थिए, ‘बाजुरामै केही काम पाए त किन जाँदो हुँ र यति दुःख बिसाउँदै ? मलाई फर्केर अब जान मन पनि छैन ।’
धनगढी उपमहानगरपालिका–२ का पुरन खत्री मुम्बईमा जुत्ता कारखानामा काम गर्थे, सेक्युरिटी गार्डका रूपमा । उनी पनि फर्किएका थिए ।
‘अब कुखुरा पालन गर्छु, देशमै केही गर्छु,’ उनले भनेका थिए । बझाङका धर्मराज उपाध्यायले पनि दिल्लीको सरसफाइको काम छोडेर गाउँमै बाख्रा पाल्ने योजना सुनाएका थिए ।
पछिल्लो समय भारत जानेहरूको मात्र लाइन छैन, धनगढी हुँदै काठमाडौँ पुगेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट खाडी मुलकदेखि अन्य मुलकहरूमा जानेहरूको संख्या पनि बढ्दै छ । कतिपय जापान, कोरिया जान्छन् । कतिपय दुबई, मलेसिया पुग्छन् । विदेश जानेहरूमा विद्यार्थी धेरै छन् ।
त्यसबेला प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहोराले ३३ अर्बको बजेट ल्याउँदै भनेका थिए, ‘यो बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्नेछ । भारतबाट फर्किएकालाई कृषि र उद्यममा लगाइनेछ ।
तर ४ वर्षपछि अवस्था सुधार हुनुको साटो अवस्था अझ दर्दनाक छ । अहिले पनि सुदूरपश्चिम कैलालीको त्रिनगर भन्सार नाका, कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका, बैतडी झुलाघाट र दार्चुलाको खंलगा नाका हुँदै धेरै भारत गइरहेका छन् । कतिपय त यी खुला नाका हुँदै भारतमा काम गर्न जाने गर्छन् ।
पछिल्लो समय भारत जानेहरूको मात्र लाइन छैन, धनगढी हुँदै काठमाडौँ पुगेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट खाडी मुलकदेखि अन्य मुलकहरूमा जानेहरूको संख्या पनि बढ्दै छ । कतिपय जापान, कोरिया जान्छन् । कतिपय दुबई, मलेसिया पुग्छन् । विदेश जानेहरूमा विद्यार्थी धेरै छन् ।
कलिलो उमेरमा गाउँ छोडेर परिवार छोडेर युवाहरू बिदेसिँदा त्यसको असर पूरै देशलाई पर्ने गरेको धनगढीकी सनम राना बताउँछिन् । उनी पनि विदेश जाने तयारीमा छिन् । हातमा मास्र्टर डिग्री गरेको कागज भए पनि अहिलेसम्म उनले देशमै बस्ने आधार भेटाएकी छैनन् । लोकसेवाको तयारी गर्दै घरमा ट्युसन पढाउँदै बसेकी उनी पनि आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले रोजगार दिनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् ।
सुदुरपश्चिममा कोरोना कालमा सुदूरपश्चिम सरकारले देखाएको त्यो आशा र आश्वासन, आश्वासनमै सीमित भयो । त्यसबेलाका तत्कालीन माओवादीबाट डोटीबाट चुनाव जितेर सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री बनेका त्रिलोचन भट्ट आफैले पनि भरातमा चौकीदारी गरेकाले अब नेतृत्वमा आएपछि भारत जानुपर्ने अन्त्य गर्ने बताएका थिए ।
प्रदेश सरकारले दिने भनेका स्वरोजगार कोषका कुरा कागजमै सीमित भए । बिनाधितो ऋणको प्रक्रिया झन्झटिलो भयो । कृषि अनुदान वास्तविक किसानभन्दा कार्यकर्ताको पोल्टामा पर्यो । परिणामतः गाउँ फर्किएका युवाहरूले यहाँ भविष्य देखेनन् ।
तर उनले पाँच वर्षको कार्याकालमा स्वदेशमा बस्ने प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमवासीलाई केही पनि आधार दिएन । अहिले प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको छ । अहिले नेपाली कांग्रेसमा कमल शाह सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री छन् । उनले नेतृत्व गरेको सुदूरपश्चिम सरकारले पनि देशमा बस्नेगरी रोजगार मिलाउने कार्यक्रम केही पनि नगरेको यहाँका स्थानीयको गुनासो छ ।
कोरोनाका बेला ‘अब भारत जान्नँ भन्दै फर्किएका मध्ये धेरैजसो फेरि भारत पस्न बाध्य भए ।
अर्थविद् दमन चलाउनेको विश्लेषण आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । उनले उतिबेलै भनेका थिए, ‘बर्सेनि भारत जानेलाई स्वदेशमै राख्न सक्ने कुनै पूर्वतयारी वा योजना कसैले बनाएको छैन । त्यसैले भारतबाट आएको ठुलो जनसंख्या बेरोजगार नै बस्नुपर्ने बाध्यता हुनेछ ।’
अहिले पनि अवस्था त्यस्तै छ । प्रदेश सरकारले दिने भनेका स्वरोजगार कोषका कुरा कागजमै सीमित भए । बिनाधितो ऋणको प्रक्रिया झन्झटिलो भयो । कृषि अनुदान वास्तविक किसानभन्दा कार्यकर्ताको पोल्टामा पर्यो । परिणामतः गाउँ फर्किएका युवाहरूले यहाँ भविष्य देखेनन् ।
फागुन २१ को निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा दलका नेताहरू फेरि गाउँ पसेका छन् । यसपटक भने मतदाताहरू सचेत छन् । यसपालि उनीहरू परिवर्तन चाहन्छन् । हामीले मतदातासँग चुनावबारे सोध्दा अधिकांशले मत परिवर्तन गर्न चाहेको बताएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती : महान्यायाधिवक्ता कँडेल
-
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
-
सुन र चाँदीको मूल्य सामान्य घट्यो
-
जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन संशोधन गरिनेछ : मन्त्री वादी
-
नयाँ एआई मोडेल सार्वजनिक हुनुअघि सरकारलाई पहुँच दिन ट्रम्पको कार्यकारी आदेश
-
जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद् प्रतिबद्ध छ : सभामुख अर्याल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण