काठमाडौँ । गत भदौ २३/२४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भग्नावशेषमा परिणत भएको भैँसेपाटीस्थित मन्त्री निवासको पुनर्निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ । संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले पहिलो चरणमा ११ वटा ब्लकको पुनर्निर्माणका लागि बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गरेको छ ।

एक अर्ब ३ करोड रुपैयाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको छोटो समयमै प्रदर्शनकारीको आगजनी र तोडफोडबाट यो अत्याधुनिक आवास क्षेत्र ध्वस्त भएको थियो । ९६ रोपनी १० आनामा फैलिएको यस क्षेत्रमा कम्युनिटी हल, जिम र स्विमिङ पुलसहितका सुविधाहरू थिए, जहाँ मन्त्रीहरू २०८२ साउनदेखि मात्रै सर्न सुरु गरेका थिए । 

एक वर्षअघि मात्रै अर्बौं खर्चेर बनाइएको सम्पत्ति क्षणभरमै खरानी भएपछि अबको पुनर्निर्माणलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ । 

२७ मध्ये २६ भवन वटा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने 

कार्यालयका प्रमुख एवं सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर चक्रवर्ती कण्ठका अनुसार भैँसेपाटीका कुल २७ वटा आवासमध्ये २६ वटा पूर्ण रूपमा ध्वस्त छन् । ‘रक्षामन्त्रीको आवासमा भने तुलनात्मक रूपमा कम क्षति भएको छ,’ इन्जिनियर कण्ठले भने, ‘यो सामान्य मर्मतपछि यसलाई बस्नयोग्य बनाउन सकिन्छ, तर बाँकी  भवनहरू पुनर्निर्माण नै गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् ।’ 

कार्यालयले बढी क्षति भएका र प्राथमिकतामा परेका ११ वटा ब्लकको पुनर्निर्माणका लागि यही ११ गते बोलपत्र आह्वान गरिसकेको छ । यही १९ गते बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन तोकिएको छ । यसपछि चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै यी ११ वटा ब्लक पुनर्निर्माण गरी तयार गरिसक्ने उनको भनाइ छ । 

इन्जिनियर कण्ठले भने, ‘हामीले विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्न सकिने प्रावधानअनुसार बोलपत्र आह्वान गरेका छौँ । आगामी १९ गते बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन तोकिएको छ । निर्वाचनका कारण केही सार्वजनिक बिदा परे पनि अब छिट्टै मूल्यांकन सकेर काम अगाडि बढाउनेछौँ ।’

निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदै चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै ११ वटा ब्लकको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्यालयको लक्ष्य छ । बाँकी रहेका अन्य आवासहरूको डिजाइन र तयारीका लागि परामर्शदाता (कन्सल्टेन्ट) हरूले अन्तिम काम गरिरहेका छन् । ती ब्लकहरूको पनि अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त हुनासाथ पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिने ईन्जिनियर कण्ठले जानकारी दिए । 

नयाँ मन्त्रीलाई आवासको चुनौती

फागुन २१ गतेपछि सरकार गठन हुनेछ । तर, नयाँ मन्त्रीहरू कहाँ बस्ने भन्ने विषय चिन्ताको केन्द्रमा छ । भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीले मन्त्री निवास घेरेपछि तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई नेपाली सेनाले हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा सारेको थियो । यसपछि  प्रदर्शनकारीले मन्त्री निवास आगजनी गरेका थिए । 

सोही दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि बनेको अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरू आवास व्यवस्थापन नहुँदा काठमाडौँमा घर हुनेहरू आफ्नै निवासमा र नहुनेहरू भाडाका घर वा होटलमा बस्दै आएका छन् । तत्कालीन शिक्षा मन्त्री डा. महावीर पुन त मन्त्रालयमै बसेर कार्यसम्पादन गरे । 

तर अब आउने नयाँ मन्त्रीहरूका लागि आवास कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ । यो जनचासोको विषय  बनेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि गठन हुने नयाँ सरकारका मन्त्रीहरूको आवास व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । तत्कालका लागि मन्त्री निवास तयार नभएकाले वैकल्पिक व्यवस्थाबारे छलफल भइरहेको इन्जिनियर कण्ठले बताए । 

‘नयाँ आउने मन्त्रीहरूमध्ये काठमाडौँमा घर भएकाहरू आफ्नै घरमा बस्नुहुनेछ । बाँकीका लागि तत्काल उपलब्ध एउटा आवास र प्रधानमन्त्रीका दुईवटा आवास प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ इन्जिनियर कण्ठले भने । उनका अनुसार मन्त्रीहरूको अस्थायी व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय गरी २ देखि ४ महिनाका लागि घर भाडामा लिने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ । 

यसअघि ललितपुरको पुल्चोकमा २०२८ सालमा निर्मित १४ वटा र २०५४ मा थपिएका ५ वटा भवनमा मन्त्री निवास थियो । तर, ती भवनहरू जीर्ण र साँघुरो भएपछि भैँसेपाटीमा भव्य संरचना बनाइएको थियो । पुल्चोकका पुराना भवनहरूलाई अहिले न्यायाधीश निवासको रूपमा प्रयोग गरिँदै आएको छ ।