काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा हाल १७ लाख २९ हजार २८८ नेपाली नागरिक वैधानिक रूपमा कार्यरत तथा बसोबास गरिरहेको जानकारी गराएको छ । 

मन्त्रालयद्वारा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मध्य एसिया, पश्चिम एसिया र अफ्रिका महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव रामकाजी खड्काले सबैभन्दा धेरै संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा करिब सात लाख नेपाली रहेको जानकारी दिए । 

त्यसैगरी, साउदी अरबमा ३ लाख ८४ हजार ८६५, कतारमा ३ लाख ५७ हजार ९१३ र कुवेतमा १ लाख ७५ हजार नेपाली छन्। तनावग्रस्त क्षेत्र र त्यसको नजिक रहेका इराकमा ३० हजार, बहराइनमा २८ हजार, ओमानमा २५ हजार, साइप्रसमा १७ हजार, इजरायलमा करिब ६ हजार ५०० र लेबनानमा १ हजार ५०० नेपाली रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

इजिप्टमा ५०० र इरानमा १० जना नेपाली रहेकोमा इरानबाट ४ जना फर्किने क्रममा रहेको र ६ जना त्यहीँ रहेको जानकारी दिइएको छ । 

मन्त्रालयले यो तथ्यांक दूतावासहरूबाट प्राप्त वैधानिक नेपालीहरूको मात्र भएको र अवैध रूपमा गएकाहरूको संख्या यसमा समावेश नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको सुरक्षा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको भन्दै मन्त्रालयले आपतकालीन उद्धारका लागि पूर्वतयारी सुरु गरिसकेको जनाएको छ । 

मध्यपूर्वको तनावप्रति बोल्यो नेपाल सरकार

मुख्यसचिवको निर्देशनमा परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरू सम्मिलित ’मल्टी स्टेकहोल्डर इमर्जेन्सी रेस्क्यु टिम’ गठन गरिएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

मध्यपूर्वमा रहेका ८ वटा नेपाली दूतावास र २ वटा वाणिज्य दूतावासका प्रमुखहरूसँग तत्काल सूचना आदानप्रदान गर्न छुट्टै ’ह्वाट्सएप ग्रुप’ बनाएर चौबिसै घण्टा अपडेट लिने काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

आकस्मिक रूपमा उद्धार नै गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सहज होस् भनेर कन्सुलर सेवा विभागमार्फत नेपालीहरूले आफ्नो विवरण भर्न मिल्ने गरी अनलाइन रजिस्ट्रेसन प्लेटफर्म र एप निर्माण भइरहेको छ। उक्त प्रणाली एक–दुई दिनभित्रै सबै दूतावासको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका साथै विभागमा चौबिसै घण्टा सुचारु रहने गरी हटलाइन सेवा पनि सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

तनावका कारण हवाई उडान प्रभावित हुँदा गन्तव्यमा पुग्न नपाएका, युरोप तथा अमेरिका जान मध्यपूर्वलाई ट्रान्जिट बनाएका कारण विमानस्थलमै रोकिएका र भिसा लागेर पनि उड्न नपाएका नेपालीहरूको व्यवस्थापनका लागि सरकारले पर्यटन मन्त्रालय, एयरलाइन्स र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा तत्कालका लागि जोखिमपूर्ण देशहरूमा जान ’श्रम स्वीकृति’ र ’एनओसी’ रोक्ने विषयमा पनि सरकारले छलफल अघि बढाएको छ ।

अमेरिका र इजराययले इरानमा हमला गरेपछि इरानपनि जवाफी हमलामा उत्रिएसँगै मध्यपूर्वमा तनाव बढेको हो ।