काठमाडौँ । मुलुक निर्वाचनमय छ । निर्वाचन हुन अब केही दिन मात्रै बाँकी छ । तर अर्थतन्त्र यतिबेला एउटा गम्भीर विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ ।

तर विदेशी मुद्राको सञ्चिति ३२ खर्ब नाघेको छ भने बैंकमा ११ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएर बसेको छ । यसरी बाह्य सूचकहरू बलिया छन् ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति ऐतिहासिक उचाइमा छ भने बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको छ । तर, आन्तरिक बजार सुनसान छ । उद्योगहरू ४० प्रतिशत क्षमतामा खुम्चिएका छन् ।

व्यवसायीहरूको मनोबल इतिहासकै कमजोर अवस्थामा छ । शिथिल रहेको अर्थतन्त्र यति बेला केही चलायमान जस्तो देखिएको छ, त्यो पनि निर्वाचनकेन्द्रित गतिविधिका कारण ।

अर्थतन्त्र आखिर किन चलायमान हुन सकेन ? किन निजी क्षेत्रले लगानी गरिरहेको छैन ? दलहरूका चुनावी घोषणापत्र र यथार्थबिचको खाडललगायत अन्य समसामयिक विषयमा रातोपाटीका लागि अनिष मिजारले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालसँग गरेको अन्तर्वार्ताकको सम्पादित अंशः

• नेपालको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गरिरहनुभएको छ ?

–नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्तै विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा छ । बाह्य अर्थतन्त्र अत्यन्त सुदृढ छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति झन्डै ३२ खर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ ।

जुन करिब साढे १७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि ११ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको छ । बैंकको कर्जा ब्याजदर पनि एकल विन्दुमा झरेको छ ।

तर आन्तरिक अर्थतन्त्र भने पूर्ण रूपमा शिथिल छ । ८१ प्रतिशत योगदान दिने निजी क्षेत्रको मनोबल अत्यन्तै न्यून छ । बजारमा माग छैन । सरकारको राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको सात महिनासम्म पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ । बाह्य सूचक राम्रो हुँदाहुँदै पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान नहुनु नै अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या भएको छ ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि अर्थतन्त्रले राम्रै गति लिइरहेको थियो । तर पछिल्ला केही वर्षदेखि अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिँदै आएको छ । यो शिथिलताको सुरुवात कहाँबाट र कसरी भयो ?

–२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि अर्थतन्त्रमा एउटा उत्साह आएको थियो । लगातार तीन वर्ष आर्थिक वर्ष २०७३/०७४, २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा नेपालले औसत ७.७ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो ।

त्यतिबेला पर्यटन र ऊर्जालाई थप प्रवद्र्धन गर्न सकेको भए साढे ८ प्रतिशतसम्मको वृद्धि सम्भव रहेको थियो । तर २०७६ सालमा कोभिड महामारी आयो जसले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै करिब २० प्रतिशतले संकुचन गर्‍यो ।

विकसित देशहरूले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५ देखि १० प्रतिशतसम्म स्टिमुलस प्याकेज ल्याए । नेपाल सरकारसँग पैसा थिएन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रकै तरलता प्रयोग गरेर करिब २४० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण कर्जा बजारमा पठायो । त्यसले छोटो समयका लागि अर्थतन्त्र उकास्यो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भने ५.८ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्यौँ ।

तर त्यसपछि समस्या सुरु भयो । कोभिडका कारण रेमिट्यान्स घट्यो र विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम हुन थाल्यो । सरकार र राष्ट्र बैंकले नेपाल पनि श्रीलंका जस्तै हुन्छ भन्ने डरले अत्यन्त कठोर र संकुचनकारी नीतिहरू ल्याए । त्यही कठोर नीतिले नै अर्थतन्त्रलाई आजको शिथिल अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएको देखिन्छ ।  

त्यति बेला सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका कठोर नीति र आयात प्रतिबन्ध लगायत कारण आजसम्म पनि अर्थतन्त्रको जग नै हल्लायो भन्न खोज्नुभएको हो ?

–पक्कै पनि हो । संकुचनकारी नीतिको सबैभन्दा ठुलो प्रहार बैंकको ब्याजदरमा पर्‍यो । बैंकको ब्याजदर रातारात बढाइयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्याजदर बढाउन आधार विन्दु २५ देखि ५० विन्दुले मात्र बढाइन्छ तर हामीकहाँ ६ महिनाभित्रै एकैपटक ३५० आधार विन्दुले ब्याजदर बढाइयो । मुद्दती खाताको ब्याजदर १३–१४ प्रतिशत पुर्‍याइयो । कर्जामा लिने प्रिमियम ०.५ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइयो ।

सिंगल डिजिटमा ऋण लिएका व्यवसायीले डबल डिजिटमा ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यति मात्रै होइन आयात प्रतिबन्ध तथा चालुपुँजीकर्जा जस्ता नीतिले पनि थप समस्या बनायो । सिंगल डिजिटमा ऋण लिएका व्यवसायीले डबल डिजिटमा ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आयो । ब्याजदर बढाउन आधार दर ह्वात्तै बढाइयो ।

यसको प्रत्यक्ष असर बजारमा पर्‍यो । व्यवसायीले बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न सकेनन् । डेढ लाखभन्दा बढी उद्यमी कालोसूचीमा परे । घरजग्गा (रियल स्टेट) कारोबार ५० प्रतिशतले धराशायी भयो । ३२०० विन्दुमा पुगेको सेयर बजार १८०० मा झर्‍यो । यी क्षेत्रमा आएको गिरावटले पुँजी निर्माण ठप्प भयो ।

सरकारले विदेशी मुद्रा जोगाउन भन्दै धेरै वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगायो । तर खुला सिमानाका कारण आयात रोकिएन । बरु चोरी पैठारी बढ्यो जसले सरकारको राजस्व गुम्यो ।

घरजग्गा र सेयर बजार घटेपछि सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त भयो । साना तथा मझौला उद्योग बन्द भए । उत्पादनमूलक क्षेत्र ४० प्रतिशत क्षमतामा झर्‍यो । यी समयमा नेपालबाट पुँजी पलायनसम्मको अवस्था आएकाले पनि शिथिलता कायम रहेको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रको यही असफलताले गर्दा नै युवामा निराशा बढेको र जेनजी आन्दोलन भएको हो त ?

–एकदमै सही कुरा भन्नुभयो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५.८ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर एक्कासि घटेर २०७९/०८० मा १.८६ प्रतिशतमा झर्‍यो । २०८०/०८१ मा ३.३ प्रतिशत मात्र रह्यो भने २०८१/०८२ को प्रक्षेपण ४.४ प्रतिशत थियो । अहिले पनि त्यही हाराहारीमा छ ।

देशमा ५७ प्रतिशत युवा जनशक्ति छन् । जब अर्थतन्त्र संकुचित हुन्छ तब रोजगारी सिर्जना हुँदैन । रोजगारी नपाएपछि र देशमा भविष्य नदेखेपछि युवाहरू कि त बिदेसिन बाध्य भए । कि सडकमा आउन। जेनजी आन्दोलनको प्रमुख कारण नै आर्थिक शिथिलता र रोजगारीको अभाव हो ।

तत्कालीन सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेर करिब ४४० बुँदे सुझाव पनि तयार पारेको थियो । जसमा वित्त नीति, मौद्रिक नीति लगायतका संरचनात्मक सुधारका कुरा थिए । तर ती सुझावको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो । युवाहरूले सुशासन र रोजगारी खोजेका हुन् । जुन अघिल्लो ५–७ वर्षको अस्थिर नीतिका कारण सम्भव भएन ।

अहिले त बैंकमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) छ । ब्याजदर घटेको छ । तैपनि निजी क्षेत्र लगानी बढाउन किन डराइरहेको छ ?

–लगानी भनेको केवल बैंकमा पैसा हुँदैमा हुनु मात्रै होइन, यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा मनोबल र लगानी सुरक्षा हो । आज निजी क्षेत्रले सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजेको छ ।

विदेशी लगानीकर्ताले बिपा सम्झौता खोजेजस्तै स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि लगानी प्रवद्र्धन तथा सुरक्षा नीति खोजिरहेका छन् । मुख्य कुरा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता हो । विगत ७ वर्षमा हामीले आर्थिक नीतिको अस्थिरता, कुशल व्यवस्थापनको अभाव र लगानीमैत्री वातावरणको चरम अभाव भोग्यौँ ।

सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । पूर्वाधारका काम ठप्प छन् । समग्र अर्थतन्त्रको ड्राइभिङ सिटमा बस्नुपर्ने निजी क्षेत्र नै कमजोर भएपछि बाह्य सूचक जतिसुकै राम्रो भए पनि नयाँ लगानी आउन सक्दैन ।

अब केही दिनमै निर्वाचन हुँदै छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा ७ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब पुर्‍याउने सपना बाँडेका छन् । चेम्बरको अध्यक्ष तथा व्यवसायीका रुपमा यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

–राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमा ७ देखि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्नु सकारात्मक हो । हामीले विगतमा ७.७ प्रतिशत हासिल गरेकै हौँ । त्यसैले यो असम्भव छैन ।

तर घोषणापत्रमा लेखेर मात्र अर्थतन्त्र बढ्दैन । १०० खर्बको अर्थतन्त्र बनाउनका लागि आउँदो १० वर्षमा करिब १३७ खर्ब रुपैयाँको लगानी आवश्यक पर्छ । स्वदेशी पुँजीले मात्र यो सम्भव छैन । विदेशी लगानी अनिवार्य छ । त्यसको लागि वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने नीति आवश्यक छ ।

विदेशी लगानी ल्याउनका लागि हाम्रा नीति नियम कस्ता छन् ? हामीले हेजिङको स्पष्ट नीति अझै दिन सकेका छैनौं । करका दरहरू प्रतिस्पर्धी छैनन् । जस्तै भारतमा जीएसटी कम छ । कन्ट्री रेटिङ को काम बल्ल हुँदैछ र वान विन्डो पोलिसी (एकद्वार प्रणाली) अझै प्रभावकारी छैन । जबसम्म लगानीको वातावरण बन्दैन । दलहरूका घोषणापत्रका अंकहरू केवल कागजमै सीमित रहन्छन्।

त्यसैले हाम्रा उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन जलविद्युत क्षेत्रको सदुपयोग गर्नुपर्छ । बाहिर बिजुली बेच्ने मात्र होइन । स्वदेशी उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई २० प्रतिशतसम्म बिजुली निःशुल्क वा भारी सहुलियतमा दिनुपर्छ । तब मात्र हाम्रा उद्योगहरू तंग्रिन्छन् र रोजगारी बढ्छ ।

निर्वाचनमार्फत अब बन्ने नयाँ सरकार र राजनीतिक नेतृत्वबाट निजी क्षेत्रले कस्तो अपेक्षा गरेको छ । आगामी निर्वाचनपछि राजनीतिक स्थायीत्व होला ?

–निजी क्षेत्र सधैँ आशावादी हुन्छ । हामी जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गरिरहेका हुन्छौं । हाम्रो पहिलो र अनिवार्य सर्त भनेको राजनीतिक स्थायित्व हो ।

निर्वाचनले देशमा राजनीतिक स्थिरता ल्याओस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । राजनीतिक स्थिरता भएपछि अर्थनीतिमा पनि स्थिरता आउँछ । अब बन्ने सरकारले अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ ।

आयोगले दिएका सुझावहरू अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यदि अब पनि राजनीतिक दलहरूले विगतकै गल्ती दोहोर्‍याउने र आर्थिक एजेन्डालाई बेवास्ता गर्ने हो भने जेनजी जस्ता युवा आन्दोलनहरू फेरि नहोलान् भन्न सकिन्न । देशलाई अब गफ होइन । नतिजा चाहिएको छ ।