काठमाडौं । निर्वाचन परिणामलाई लिएर कतिले स्वाभाविक भनेका छन् भने कतिपयले आश्चर्यजनक । राजनीतिक विश्लेषक अरुण सुवेदी यसलाई अपेक्षित मान्छन् । आर्थिक र राजनीतिक एजेन्डामा कांग्रेस–एमाले चुक्दा परिणाम यस्तो आएको उनको ठहर छ । 

निर्वाचनले नेपालका कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक ‘बन्ध्याकरण’ गरेकोमा उनी औधी खुसी छन् । निर्वाचन परिणाम, नयाँ बन्ने सरकार, पराराष्ट्र, आर्थिक नीति लगायत विविध विषयमा भूराजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, विकास अर्थशास्त्र, नेपालको जलस्रोत व्यवस्थापन विज्ञ अरुण सुवेदीसँग रातोपाटीको ‘वारपार’मा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न-सुन्न सकिन्छ) : 

निर्वाचन परिणाम अपेक्षित, अनपेक्षित कि अकल्पनीय ? 

केही ठाउँहरुमा चाहिँ अनपेक्षित देखियो । नत्र निर्वाचन परिणाम मेरा लागि अपेक्षित नै थियो । 

यसको मतलब निर्वाचन परिणामबारे पूर्वसूचना थियो तपाईंलाई ?

म जति सूचित थिएँ, त्यसबारेमा परिस्थिति यस्तो छ भनेर मेरा वरिपरिका सबै पार्टीका मित्रहरुलाई भनेको थिएँ ।

के भन्नुभएको थियो ? निर्वाचनमा नजानुस्, हारिन्छ भन्नुभएको थियो ?

त्यसो त भनिनँ । तर कतिपयलाई तपाईंहरुको पक्षमा, तपाईंहरुले कल्पना नगरेको परिस्थिति पनि निर्माण हुनसक्छ भन्दिएको थिएँ । कतिलाई तपाईंहरुको पक्षमा कल्पनै नगरेको प्रतिकूल परिस्थिति आउन सक्छ भनेर भनेको हो । केही मान्छेलाई त किटानी गरेरै तपाईंले ठुलो अन्तरालले हार्दै हुनुहुन्छ नै भन्दिएको हो ।

निर्वाचनले भदौ २३ र २४ गतेको तपाईंको भाषामा असंगठित विद्रोहलाई अनुमोदन गरेको हो ?

पक्का हो । 

अहिलेकै कानुनी, संवैधानिक संरचना जे छ, त्यो जस्ताको तस्तै राखेर कुनै दलको पनि बहुमत आउँदैन भन्ने तपाईंहरू जस्तो विश्लेषक पनि फेल हुनुभयो त ?

निर्वाचन यसपालि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको जस्तो भयो नि त । जसरी २०१४ मा भारतमा भयो, त्यस्तै गरेर । आज जसले रास्वपाका पक्षमा मतदान गरिरखेका थिए, ती कसैलाई पनि त्यहाँको सांसदको उम्मेदवार को हो भन्ने थाहा थिएन अधिकांशलाई । पहिले कार्यकर्तामा आधारित राजनीति हुने गर्थ्यो । त्यसका आधारमा हरेक गाउँ–गाउँ राजनीतिक रुपले विभाजित थिए । तर अस्तिको असंगठित विद्रोह पछाडि पूरै राजनीति जनतामा आधारित भयो, कार्यकर्तामा आधारित भएन । 

जिल्ला संगठन पनि नभएको, वडा, गाउँ कहीँ नभएको संगठन नभएका मानिसहरु निर्वाचित भएर आएका छन् । यो ठुलो पोलिटिक्समा प्याराडाइम सिफ्ट हो । यो सिफ्ट हुँदा परम्परागत रुपमा उपलब्ध परिस्थितिका आधारमा गरेका विश्लेषणहरु स्वभाविक गलत भएर गए ।

यो निर्वाचन परिणामको सकारात्मक पाटो चाहिँ के–के हुन् ? 

एउटा त पहिलो रेजिमेन्टेड पोलिटिक्स (नियन्त्रित राजनीति) हुन्थ्यो । एउटा दलमा जनताहरू पनि विभक्त हुने, हरेक घरमा झण्डा पुग्ने, हरेक घरमा कार्यकर्ता हुने, त्यो प्रकारको राजनीति हुन्थ्यो । अब त्यो भएन । स्थायी मतदाता, स्थायी कार्यकर्ता भन्ने जुन राजनीतिक भाष्य थियो, दलीय भाष्य थियो, त्यो पूर्ण रुपेण खण्डित भएको छ आजको दिनमा । कोर एरिया (गढ) समाप्त भयो । 

नकारात्मक नि ?

नकारात्मक हो कि सकारात्मक हो म भन्न सक्दिनँ । राजनीतिबाट राजनीतिज्ञहरु विस्थापित भए । टेक्नोक्रयाटहरु वा सेलिब्रेटीहरु, सोसल एक्टिभिस्टहरुले त्यो स्थान ग्रहण गरेका छन् । राजनीतिबाटै राजनीतिज्ञहरु आमरूपमा विस्थापित हुने परिस्थितिले उप्रान्तको राजनीति, राज्य सञ्चालन अब कता जाला ? यो चाहिँ उत्सुकताको पनि विषय हो र अनौठो विषय पनि हो ।

निर्वाचन हो, प्रतिस्पर्धा हुन्छ, एउटा दलले जित्छ अर्कोले हार्छ । तर ४० हजार, ५० हजार मतान्तर त सामान्य भयो । यस्तो खालको संवैधानिक व्यवस्थामा दुईतिहाइ नजिक छ । यस्तो खालको परिणाम आश्चर्यजनक होइन र ? यस्तो कसरी भयो भनेर तपाईंलाई आश्चर्य लागेको छैन ? 

तपाईंको प्रश्नलाई नै मनन् गर्ने र सबै निर्वाचन क्षेत्रको परिणामलाई हेर्ने बाहेक मसँग केही विकल्प छैन । यसको उत्तर षड्यन्त्रको थ्योरीमा दिएर भएन । विदेशीले भनेर नि भएन । षड्यन्त्रको थ्योरीमा यसको उत्तर दिएर भएन । निर्वाचन पूर्व मैले एउटा शब्द प्रयोग गरेको थिएँ कि सबै नेपालीहरु अहिले साइबर एरेस्टमा (विद्युतीय घेराबन्दीमा) परेको अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदैछ भनेर ।

केपी ओली किन असफल भए, उनले नैतिकता देखाउँदैनन् भनिरहनै परेन । तर कांग्रेस सभापति गगन थापा पनि असफल भए । नैतिकता देखाउनलान् त ?

यो असफलताको नैतिक जिम्मेदारी त उहाँले लिनैपर्छ । उहाँले मलाई लाग्छ लिनु पनि हुन्छ होला । 

कतिपय मानिसहरु भन्छन् कि अहिले शेरबहादुर देउवाजी नै सभापति भएर निर्वाचनमा गएको भए कांग्रेसको यो हालत, यो शर्मनाक हार हुँदैन थियो । 

नभएको कुरालाई त जे भनेर अनुमान गर्न सके पनि भयो । 

अहिलेको निर्वाचन परिणामपछि संसद्मा वामपन्थीहरुको दबदबा पूरै घटेर जाने भयो । यसमा त तपाईं खुसी नै हुनुहुन्छ होला नि त ?

यसमा त बडो मेरो दिल गार्डेन छ । निर्वाचनले नेपालमा वामपन्थी सोच, वामपन्थी संगठन, समाजको वामपन्थीकरणको जुन परिस्थिति थियो, त्यसलाई एक किसिमको पूर्णविराम लगाएको छ । नेपालमा कम्युनिस्टहरुलाई राजनीतिक बन्ध्याकरण गरिदिएको छ । अब नयाँ कम्युनिस्ट उत्पादन हुने स्थिति बन्द भएको छ । पुरानाहरु सकिँदै जालान् । 

नयाँ बन्ने सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?

मैले भन्ने भन्दा पनि आफ्नो बाचापत्र अनुसार गर्ने होला उहाँहरुले । आर्थिक नीतिमा २०४८ सालमा पहिलो स्टेज अफ लिबरलाइजेसन (उदारीकरणको चरण) भयो । सेकेन्ड स्टेज अफ लिबरलाइजेसनमा उहाँहरु जानुहोस् । दोस्रो राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित भएर आफ्नो परराष्ट्र नीति अगाडि बढाउनुपर्‍यो । असाध्यै संवेदनशील र पेचिलो अध्यायमा छ दुनियाँ अहिले । सार्वभौम संसद्ले निर्वाचन गरेको प्रधानमन्त्री नेपालमा वैधानिक र संवैधानिक रुपमा कमजोर छ । यसलाई बलियो बनाउनुस् । अझ मेरो भनाइ त डेभलपमेन्ट इमर्जेन्सी डिक्लेअर गर १० वर्ष र सारा कार्यविधि कानुन खारेज गरिदेऊ ।

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का/रातोपाटी