काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अध्यक्ष डा. बद्री केसीले विदेशमा रहेका नेपालीले पसिना बगाएर कमाएको पुँजी नेपालमा लगानी गर्न सरकार र कर्मचारीतन्त्र बाधक बनेको गुनासो गरेका छन्।

शनिबार एनआरएनएको महाधिवेशनमा बोल्दै उनले लगानीको वातावरण बनाउन र कानुनी अड्चन तत्काल फुकाउन सरकारसँग माग गरेका हुन्। अध्यक्ष केसीले विदेशी लगानी मात्र नभई नेपालीहरूकै लगानी नेपाल भित्र्याउन सकिने भए पनि विद्यमान ऐनमा तोकिएका न्यूनतम र अधिकतम लगानीको सीमाले समस्या पारेको बताए।

"पैसाको पनि लिमिट हुन्छ र? विदेशमा रगत पसिनाले कमाएको पैसा आफ्नो भूमिमा लगानी गर्न र देशलाई समृद्ध बनाउन बाटो खुलाइयोस्," केसीले भने, "हामीले ल्याएको लगानीको नाफा तत्कालै विदेश फिर्ता लैजान खोजेका होइनौँ। हाम्रा छोराछोरीले यहीँ पढ्न पाउन्, यहाँ घर बनाउन र गाडी किन्न पाइयोस्। पैसा ल्याउन किन तगारो लगाइन्छ?"

५ वर्षअघि सुरु गरिएको १० अर्ब रुपैयाँको ‘एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्ड’ एउटा सामान्य सरकारी कागजको अभावमा अझै अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै उनले मन्त्रालय र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरे। १५ दिनको अभियानमै ३७ करोड जम्मा भएको उक्त फन्डमा सरकारी अड्चन नभए एक महिनामै १० अर्ब जम्मा गर्न सकिने उनको दाबी थियो।

कार्यक्रममा अध्यक्ष केसीले साढे दुई वर्षअघि वितरण सुरु भएको 'गैरआवासीय नेपाली नागरिकता' सम्बन्धी अधिकार स्पष्ट गर्ने कानुन नबन्दा उक्त नागरिकता कागजको खोस्टो मात्र बनेको गुनासो गरे। उनले वर्तमान सरकारको १०० दिनको कार्यक्रमभित्रै एनआरएन नागरिकता ऐनलाई संसदबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरेका छन्।

साथै, उनले विगतमा ३ वटा समूहमा विभाजित भएको एनआरएनए अब एकताबद्ध भएको सन्देश दिँदै यो एकतालाई बचाउन सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह समेत गरे।