काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीति र सामाजिक जनजीवनलाई स्तब्ध बनाएको थियो । २३ गते भ्रष्टाचार, नातावाद तथा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगायत विरुद्ध स्वतःस्फुर्त भएको आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनमा भएको सरकारको दमनपछि भोलिपल्ट अर्थात् भदौ २४ गते सिंहदरबारसहित देशभरका संरचनाहरुमा आगजनी र तोडफोड भएको थियो ।  

तर त्यसको सत्यतथ्य अझै पनि राज्यले सार्वजनिक नगरेको भन्दै आक्रोश बढ्दै गएको छ ।   उक्त घटनाको छानबिन गर्न गठित ‘गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोग’ले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको साता नाघिसक्दा पनि सार्वजनिक नभएपछि ‘जेनजी’हरू आन्दोलित भएका छन् ।

जेनजीहरूले सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म दबाबमूलक आन्दोलन थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर’ भन्दै ह्यासट्याग अभियान चलाइरहेका उनीहरुले आइतबार माइतीघर मण्डलामा उत्रिएर सरकारलाई खबरदारी गरे । 

माइतीघर मण्डलामा भेला भएका युवाहरूले ‘कार्की आयोगको पूरा प्रतिवेदन खोइ ?’  भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । 

आइतबारको प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूले ब्यानर, प्लेकार्ड र नाराबाजी मार्फत सरकारलाई प्रतिवेदन तुरुन्त सार्वजनिक गर्न दबाब दिएका छन् । असोज ५ मा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले फागुन २४ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको भएपनि सरकारले यसलाई ‘गोप्य’ राख्नुले शंका उब्जाएको अभियन्ताहरूको ठहर छ ।

जेनजी आन्दोलनमा सक्रिय रहेका युवाहरूले यसलाई एउटा प्रतिवेदनको माग मात्र नभएर लोकतन्त्रमा नागरिकको सुसूचित हुन पाउने अधिकारको लडाइँ भनेका छन् । तीन महिनाको कार्यादेश पाएको आयोगले पटक–पटक म्याद थप गरेर तयार पारेको दस्तावेजमा भदौ २३ को दमन र २४ गतेको तोडफोड तथा आगजनीका मुख्य योजनाकार र दोषीहरूको नाम समावेश भएको विश्वास गरिएको छ ।

किन दबाब बढाउँदैछन् जेनजीहरू ?

सामाजिक सञ्जालमा केही दिनदेखि जेनजीहरुले आफ्नो प्रोफाइल पिक्चरको ठाउँमा ‘कार्की आयोगको पूरा प्रतिवेदन खोइ ?’ भन्दै सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । उनीहरुले अन्तरिम सरकारले नै यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

जेनजी अभियन्ता रिजन रानाले पारदर्शिताको सवालमा प्रधानमन्त्रीको वचन र काममा तालमेल नमिलेको आरोप लगाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यथार्थलाई पर राखेर षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरू बुन्ने अर्को माध्यम कार्की आयोग बन्नुहुँदैन । पारदर्शिता सम्बन्धी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको वचन अब काममा परिणत हुनुपर्छ ।’

रानाले सडकबाटै सदनमा प्रवेश गर्दै गरेका नयाँ जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारी सम्झाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रिय जेनजी माननीय सदस्यज्यूहरू, तपाईंहरू सडकबाट हामीसँगैको सहयात्रामा सदन प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ । अन्तरिम सरकार र हामीबिच भएको सहमतिको बुँदा नं. ७ (पारदर्शिता) कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता बिर्सनु हुँदैन । यो प्रतिवेदनमा भएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न निर्वाचित सदनले भूमिका खेल्नैपर्छ ।’

रक्षा बमको तर्क : संवेदनशीलताको नाममा सत्य लुकाउन पाइँदैन

जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले भदौ २३ र २४ को घटनालाई अत्यन्त संवेदनशील मान्दै त्यसको सत्य बाहिर आउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । उनले आफ्नो फेसबुक मार्फतबाट भनेकी छिन्, ‘भदौका ती घटनाहरू आफैँमा संवेदनशील हुन् । तर संवेदनशीलताको नाममा सत्यलाई जनताबाट टाढा राख्ने पुरानो परम्परा दोहोरिनु हुँदैन । यो प्रतिवेदन जनताले पढ्न पाउनुपर्छ, बुझ्न पाउनुपर्छ ।’

बमले कार्यान्वयन र पारदर्शिता दुवै उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै अन्तरिम सरकारलाई चेतावनी दिएकी छिन्, ‘हामी हेरिरहेका छौँ, कार्की आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गरियोस् ।’

माजिद अन्सारीको प्रश्न : के यो पनि लाल आयोग जस्तै हुने हो ?

मधेस र थरुहट आन्दोलनका पीडितहरूले अझै न्याय नपाएको प्रसङ्ग कोट्याउँदै अभियन्ता माजिद अन्सारीले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, ‘सिंहदरबार कसले जलायो ? देशले अझै थाहा पाएको छैन । लाल आयोगको प्रतिवेदन जस्तै कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि दराजमा थन्क्याउन खोजिएको हो ?’

अन्सारीले अगाडि भनेका छन्, ‘निर्वाचित सरकारले शपथ लिनुअघि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारीबाट तपाईं (प्रधानमन्त्री) पन्छिन पाउनुहुन्न । फागुन २३ भित्र सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता कता हरायो ? घाइते र सहिदका परिवार अझै न्याय कुरिरहेका छन् ।’

अभियन्ता तनुजा पाण्डेले आन्दोलनका क्रममा आफ्ना साथीहरू गुमाउनु परेको पीडा व्यक्त गरिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘हाम्रो साथीहरूको हत्या कसले गर्‍यो ? देशको सार्वभौमसत्ता नै संकटमा पार्ने गरी देश जलाउने तत्व को हुन् ? हामी ती उत्तरहरूको प्रतीक्षामा छौँ । यो केवल दिनको प्रतीक्षा होइन, यो न्याय र सत्यको प्रतीक्षा हो । हामीमाथि धोका नहोस् ।’

त्यस्तै सान्केन राईले सामाजिक सञ्जालमार्फत न्यायको भिख नभई अधिकारको माग गरिएको बताएकी छन् । उनले लेखेकी छन्, ‘हामीले न्यायको उत्पादन गर भनेको होइन, तर न्यायको सुरक्षा र वितरण गर भनेको हो । उनले आयोगको म्याद पटक–पटक थपिनुलाई शङ्काको घेरामा राख्दै निर्दोष जनताको हत्याको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न गरेकी छन् ।

जेनजी अभियन्ता जस्मिन ओझाले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने तर्क गरिन् । उनले भनेकी छिन्, ‘लोकतन्त्रमा सत्य राज्यको निजी कागज होइन, त्यो जनताको अधिकार हो ।’

अभियन्ता अमित खनाल ‘ऊर्जा’ले भनेका छन् ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यो प्रतिवेदनको किताब अलि छिटो दिनुस् न ! हामीले पनि त पढ्नुपर्‍यो । पछि कतै अचानक परीक्षा लिने योजना त छैन ? कम्तीमा ‘ओपन बुक’ तयारी गर्न त पाइयोस् !’

जेनजी अभियन्ता यतिश ओझाले  भनेका छन्, ‘नो इफ, नो बट  कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर !’

सरकारलाई  जेनजी अभियन्ताहरु अर्नव चौधरी, विकास कामी, मोनिका लगायतले पनि दबाब दिँदै कार्की आयोग सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । भदौको घटनामा राज्यले गरेको दमन र त्यसपछिको राजनीतिक दाउपेचलाई प्रतिवेदनमार्फत छर्लङ्ग पार्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

गत असोज ५ मा गठित आयोगलाई तीन महिनाको समय दिइएको थियो । तर काम नसकिएको भन्दै पुस ३ मा एक महिना, माघ ८ मा २० दिन र माघ २६ मा २५ दिन गरी तीन पटक म्याद थपिएको थियो । आयोगले अन्तत: फागुन २४ मा प्रतिवेदन बुझायो । तर त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने तत्परता सरकारले देखाएको छैन ।