बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित मुद्दाको प्रतिरक्षालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। 

लुम्बिनी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नवौँ स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार राप्ती उपत्यका देउखुरीमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले न्याय निरूपण तथा प्रदेश सरकारको कानुनी प्रतिरक्षामा उक्त कार्यालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश स्थापना पछिका प्रारम्भिक वर्षहरूमा मुद्दाको सङ्ख्या बढे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः घट्दै गएको उल्लेख गर्दै यसलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार विकास निर्माणसँग सम्बन्धित मुद्दा तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग जोडिएका मुद्दा भने बढी देखिएका छन् ।

कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले प्रदेश सरकारको कानुनी प्रतिरक्षालाई अझ सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेको बताए। उनले कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या समाधानका लागि अनुभव आदान–प्रदान महत्त्वपूर्ण हुने बताए ।

त्यसैगरी मुख्य न्यायाधिवक्ता यमलाल खनाल ले मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँग प्रभावकारी समन्वय भए मुद्दा प्रतिरक्षा अझ मजबुत हुने बताए । प्रतिवेदनअनुसार लुम्बिनी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय २०७४ चैत २ गते स्थापना भएको हो। प्रारम्भमा बुटवलबाट सञ्चालन भएको कार्यालय २०७९ मंसिर २८ गतेदेखि स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी स्थित आफ्नै भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

कार्यालयले प्रदेश सरकारको मुख्य कानुनी सल्लाहकारका रूपमा संवैधानिक तथा कानुनी विषयमा राय–सल्लाह दिने, अदालतमा बहस–पैरवी गर्ने, लिखित जवाफको गुणस्तर कायम गर्न समन्वय गर्ने तथा अदालतका फैसला कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने काम गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै कार्यालयले प्रहरी हिरासत, कारागार तथा बाल सुधार गृहहरूको अनुगमन गर्दै मानव अधिकार संरक्षणमा पनि ध्यान दिएको जनाएको छ ।

तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन मसान्तसम्म विभिन्न अदालतमा दर्ता भएका मुद्दामध्ये ठुलो सङ्ख्या फर्छ्योट भइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै १४७ मुद्दामध्ये ५१ मुद्दा फर्छ्योट भइसकेका छन् भने ९६ मुद्दा बाँकी रहेका छन्।