फिल्म ‘लालिमा’ टिमको बालेन्द्रलाई खुला पत्र : यौनकर्मी महिलाको न्यायको माग
सारांश
- आस्था-फेथले यौनकर्मी महिलाहरूको मानवअधिकार र न्यायबारे बालेन शाहलाई खुला पत्र लेखेको छ।
- संस्थाले यौनकर्मी महिलाहरूको अनुभवमा आधारित फिल्म 'लालिमा' निर्माण गरेको छ, जसमा उनीहरूको आवाज समेटिएको छ।
- पत्रमा यौनकर्मी महिलाहरूले भोग्नुपरेका हिंसा, दुर्व्यवहार र सामाजिक बहिष्करणका समस्याहरू उल्लेख गरिएको छ।
काठमाडौँ । यौनकर्ममा लागेका लाखौं नेपाली महिलाहरूको मानवअधिकार र न्यायबारे सरोकार राख्न आस्था–फेथले भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अगाडि सारेका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई खुला पत्र लेखेको छ । पछिल्लो दुई दशकदेखि यौनकर्मी महिलाहरूको स्वास्थ्य र मानवअधिकारका लागि काम गर्दै आएको संस्था ‘आस्था–फेथ’की कार्यकारी प्रमुख रिना लामाले उक्त पत्र सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
यस संस्थाले तीन हजार यौनकर्मीका अनुभवका आधारमा निर्माण गरेको फिल्म ‘लालिमा’ फागुन २९ देखि प्रदर्शनरत छ । कार्यकारी प्रमुख रिना भन्छिन्, ‘यौनकर्मीको मानवअधिकार हननको विषय उजागर गर्न हामीले फिल्म बनाएका हौँ ।’ फिल्म केबल कथा मात्र नभई हजारौँ यौनकर्मीहरूको आवाज रहेको उनको भनाई छ ।
पत्रमा लाखौं यौनकर्मी महिलाहरूले हिंसा, दुर्व्यवहार र सामाजिक बहिस्कारको सामना गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
‘यौनकर्मीहरूमध्ये धेरै दैनिक रूपमा दुर्व्यवहार, विभेद र आधारभूत मानवअधिकारबाट वञ्चित हुने गर्दछ । तर उनीहरूको अनुभवहरू नीतिगत बहसमा प्रवेश विरलै पाइन्छ । र जब समायोजित हुन्छन् प्रायः अपराध वा नैतिकताको दृष्टिकोणबाट मात्र गलत रूपमा बुझिने वा प्रस्तुत गरिने गरिन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ । पत्र मार्फत बालेनलाई ती महिलाहरूको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि संवादको निम्तो दिइएको हो ।
पत्रमा राज्यले यौनकर्मीहरूलाई मानवका रुपमा सम्मान–सुरक्षा ध्यान दिनुपर्ने र उनीहरूको उत्थानका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक लामाले पत्रको अन्त्यमा लेखेकी छिन्, ‘वास्तवमै समावेशी राष्ट्र निर्माण गर्नु भनेको भेदभाव र सीमान्तकृत जीवन बिताइरहेका नागरिकहरूको समेत सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो । राष्ट्र तब मात्र बलियो बन्छ जब उसले आफ्ना अति सीमान्तकृत नागरिकहरूको अधिकार र मर्यादाको संरक्षण गर्छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती : महान्यायाधिवक्ता कँडेल
-
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
-
सुन र चाँदीको मूल्य सामान्य घट्यो
-
जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन संशोधन गरिनेछ : मन्त्री वादी
-
नयाँ एआई मोडेल सार्वजनिक हुनुअघि सरकारलाई पहुँच दिन ट्रम्पको कार्यकारी आदेश
-
जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद् प्रतिबद्ध छ : सभामुख अर्याल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण