काठमाडौँ । फागुन २१ गते भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुई तिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त गर्दै सरकार गठनको गृहकार्यमा छ । चैत १३ गते रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)ले प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ लिने तयारी भइरहेको छ । 

तर जेनजी आन्दोलनका क्रममा ठुला व्यावसायिक घराना, उद्योग र व्यवसायीका निवासमा गरिएको आगजनी र लुटपाटले निजी क्षेत्र अझै ‘फर्म’मा आउन सकस मानिरहेको छ । अर्कोतर्फ, पश्चिम एसियामा बढ्दो द्वन्द्वका कारण रेमिट्यान्स र मूल्यवृद्धिमा पर्न सक्ने असरले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर चुनौती दिइरहेको छ ।

दुई तिहाइको बहुमत  नयाँ सरकारसँग निजी क्षेत्रका अपेक्षा र दृष्टिकोण के छन् ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न सकिन्छ) : 

मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले कस्तो अवस्था छ ? कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्तै संवेदनशील अवस्थामा उभिएको छ । एकातिर राजनीतिक रूपमा ठुलो ‘डिपार्चर’ भएको छ । नयाँ जनादेशसहित एउटै दलको दुई तिहाइको सरकार बन्दैछ । जसले वर्षौंदेखिको अस्थिरता अन्त्य गर्ने आशा जगाएको छ । तर अर्कोतिर अर्थतन्त्रका बाह्य र आन्तरिक सूचकहरू निकै चुनौतीपूर्ण छन् । पश्चिम एसियाका खाडी मुलुकमा चर्किएको युद्धले हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य आधार रेमिट्यान्समाथि संकट निम्त्याउने देखिएको छ । त्यहाँ रहेका लाखौं युवा फर्किनुपर्ने अवस्था आएमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने मात्र होइन, स्वदेशमा बेरोजगारीको ठुलो संकट आउनेछ । 

इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण बजारमा महँगी बढ्ने संकेत देखिइसकेको छ । आन्तरिक रूपमा भदौको आन्दोलनका क्रममा निजी सम्पत्तिमाथि भएको आक्रमणले लगानीकर्ताको मनोबल नराम्ररी गिरेको छ । बजारमा माग घटेको छ । उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन् । त्यसैले अहिलेको अवस्था एकातिर असीमित राजनीतिक आशा र अर्कोतिर गम्भीर आर्थिक जोखिमको सम्मिश्रणमा छ । 
 
जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमा भएको आक्रमणको त्रास अझै बाँकी छ कि छैन ?

पूर्णरूपमा बाँकी छ । आफूले वर्षौं रगत पसिना बगाएर बनाएको उद्योगमा आगो लागेको देखेपछि कुन व्यवसायी रातमा ढुक्कले सुत्न सक्छ र ? हिजोको त्यो आन्दोलनले सुशासन त ल्यायो । तर त्यो भिडतन्त्रको मनोविज्ञान अझै समाजमा छ । जसको उद्योगमा गएर जे गरिदिए पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता तोड्न राज्यले कडा कदम नचालेसम्म यो त्रास बाँकी नै रहन्छ ।

विगतमा निजी क्षेत्रले विकास नहुनुमा अस्थिरतालाई दोष दिने गर्थ्यो । अब रास्वपाले दुई तिहाइ बहुमत पाएको अवस्थामा राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता आउनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

निजी क्षेत्रले सधैं खोज्ने भनेकै नीतिगत स्थिरता हो । विगतमा एउटा सरकार बन्ने तर नौ महिनामा ढल्ने । नयाँ मन्त्री आउने र पुराना नीति सबै उल्ट्याउने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र आजित थियौं । एउटा उद्योग लगाउन वर्षौं लाग्छ तर नीति रातारात फेरिन्थे ।

अहिले रास्वपाले करिब दुई तिहाइ बहुमत पाएको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा यो निकै दुर्लभ र सुनौलो अवसर हो । अब गठबन्धन टिकाउन कसैसँग सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता यो सरकारलाई छैन । त्यसैले हामी पूर्णरूपमा विश्वस्त छौं कि अब कम्तीमा पाँच वर्षका लागि राजनीतिक स्थिरता कायम हुनेछ । राजनीतिक स्थिरताले नै नीतिगत स्थिरता ल्याउने हो । अब सरकारले पाँचवर्षे आर्थिक खाका बनाएर निर्धक्क काम गर्न सक्छ ।

रास्वपाले पाएको यो बलियो र नयाँ जनादेशले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढाउने ग्यारेन्टी गर्छ ?

दुई तिहाइको गणितले मात्रै आत्मविश्वास बढाउने ग्यारेन्टी गर्दैन । त्यसका लागि सरकारको व्यवहार र डेलिभरी हेर्नुपर्छ । नयाँ जनादेशले एउटा आशा पक्कै जगाएको छ । तर लगानीकर्ताको आत्मविश्वास तब मात्र बढ्छ, जब उनीहरूले आफ्नो ज्यान र पुँजीको सुरक्षाको महसुस गर्छन् । भदौ २३ र २४ गतेका घटनाले व्यवसायीमा ठुलो त्रास छाडेको छ । त्यो त्रास हटाएर राज्य छ र राज्यले लगानीको सुरक्षा गर्छ । कानुनी र व्यावहारिक प्रत्याभूति यो सरकारले दिन सक्यो भने मात्रै आत्मविश्वास बढ्छ ।

सुशासन र सिटिजन कन्ट्र्याक्टको एजेन्डासहित आउन लागेको नयाँ सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सुरुवाती १०० दिनमा के–कस्ता काम गर्नुपर्छ ?

सुरुवाती १०० दिन नयाँ सरकारको एसिड टेस्ट हो । त्यसैले भदौको आन्दोलनका नाममा निजी क्षेत्रमाथि लुटपाट र आगजनी गर्नेहरूलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याएर कडा कारबाही गर्नुपर्छ । यसले दण्डहीनताको अन्त्य र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन्छ ।
पश्चिम एसियाको संकटलाई मध्यनजर गर्दै तत्काल इकोनोमिक क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टास्कफोर्स गठन गर्नुपर्छ । सम्भावित आर्थिक झट्काबाट बच्ने पूर्वतयारी १०० दिनभित्रै हुनुपर्छ । पुराना र लगानीलाई कस्ने ऐन–कानुन जस्तैः कालोबजारी ऐनका कतिपय अव्यावहारिक बुँदा, जग्गा प्राप्ति ऐन तत्काल खारेज वा संशोधनको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई सिटिजन कन्ट्र्याक्टको महत्वपूर्ण साझेदार मानेर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले व्यवसायीहरूसँग सघन संवाद सुरु गर्नुपर्छ ।

नेपालको समग्र विकास र निजी क्षेत्रको विस्तारमा यहाँको कमजोर सुशासन र प्रशासनिक अव्यवस्था कति जिम्मेवार छ जस्तो लाग्छ ?

शतप्रतिशत जिम्मेवार छ । नेपालमा पुँजी नभएर वा आइडिया नभएर विकास नभएको होइन । यहाँ कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारले उद्यमीलाई सुरूमै मार्छ । एउटा सामान्य उद्योग दर्ता गर्न वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पास गराउन महिनौं लाग्छ । कहिलेकाहीँ वर्षौं लाग्छ । 

हरेक टेबलमा फाइल अड्किन्छन् । कमजोर सुशासनले गर्दा इमानदार व्यवसायी टिक्न गाह्रो हुने र सेटिङ मिलाउनेले मात्र अवसर पाउने अवस्था बन्यो । यही प्रशासनिक अव्यवस्थाले गर्दा विदेशी लगानीकर्ता नेपाल आउन डराएका छन् ।

उद्योगका आवश्यकता बुझ्न सरकार र निजी क्षेत्रबिच समन्वय हुनु विश्वव्यापी अभ्यास हो । तर नेपालमा निजी क्षेत्रले सरकारसँग गर्ने यस्तो संवाद र समन्वयलाई किन सधैं शंकाको दृष्टिले हेरिन्छ ?

यो हाम्रो पुरातनवादी मानसिकताको उपज हो । विश्वमा जहाँ पनि सरकारले नीति बनाउँदा निजी क्षेत्रसँग सल्लाह गर्छ । किनभने कर तिर्ने र रोजगारी दिने निजी क्षेत्र नै हो । तर नेपालमा प्रशासक र कतिपय राजनीतिकर्मीको मानसिकतामा व्यवसायी भनेका नाफाखोर मात्र हुन् भन्ने छाप परेको छ ।

सरकार र व्यवसायी सँगै बस्दा केही सेटिङ पो हुँदैछ कि भनेर समाज र मिडियाले पनि शंका गर्ने परिपाटी बस्यो । यो न्यारेटिभ चिर्न आवश्यक छ । हामी राज्यका प्रतिस्पर्धी होइनौं, सहयात्री हौं ।

कम्पनी दर्तादेखि कर तिर्नेसम्मका सरकारी काममा उद्यमीले भोग्नुपर्ने झन्झटले लगानीकर्ताको मनोबल कति गिराएको छ ? यसमा तत्काल गर्नुपर्ने सुधारहरू के–के हुन् ?

यसले मनोबल गिराउने मात्र होइन, धेरैलाई पलायन नै गराएको छ । वान विन्डो पोलिसी (एकद्वार प्रणाली) भनियो, तर त्यो एउटा ढोकाभित्र पसेपछि अरू सयवटा ढोका चहार्नुपर्छ । कर तिर्न जाँदा पनि अपराधी जस्तो व्यवहार भोग्नुपर्छ । तत्काल गर्नुपर्ने सुधार भनेको पूर्ण डिजिटलाइजेसन हो । कम्पनी दर्ता, नवीकरण र कर तिर्ने प्रणाली अनुहाररहित र समयसीमा तोकिएको हुनुपर्छ । तोकिएको समयमा फाइल अगाडि नबढाउने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने प्रणाली यो दुई तिहाइको सरकारले तत्काल लागु गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएका आक्रमणले व्यवसायीप्रति उनीहरूको नकारात्मक धारणा रहेको देखायो । यो सेन्टिमेन्ट सुधार्न के गर्नुपर्ला ?

यो हाम्रो लागि गम्भीर समीक्षाको विषय हो । युवापुस्तामा राज्यसत्ता र व्यवस्थाप्रति ठुलो फ्रस्ट्रेसन थियो । त्यो आक्रोशको निशानामा निजी क्षेत्र पनि पर्‍यो । हामीले समाजसँग आफ्नो सम्बन्ध र योगदानलाई सही ढंगले बुझाउन सकेका रहेनछौं । 

यो सेन्टिमेन्ट सुधार्न निजी क्षेत्रले आफ्नो कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीलाई देखावटी होइन, परिणाममुखी बनाउनुपर्छ । हामीले रोजगारी दिएका छौं । राज्यलाई कर तिरेका छौं भन्ने कुरा युवाहरूलाई बुझाउनुपर्छ । व्यवसायलाई पारदर्शी बनाउने र वातावरण, समाज तथा सुशासनका मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ ।

राज्यसत्तासँग मिलेर अनुचित लाभ लिने ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ (सेठ पुँजीवाद) कै कारण समग्र निजी व्यवसायप्रति जनताको धारणा बिग्रिएको हो भन्नेमा तपाईं कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ ? नेपालको निजी क्षेत्रले जनताको विश्वास किन जित्न नसकेको होला ?

यसमा म धेरै हदसम्म सहमत छु । केही सीमित व्यक्ति वा घरानाले राजनीतिक नेतृत्वसँग साँठगाँठ गरेर नीति नियम नै आफू अनुकूल बनाउने, राज्यको स्रोत दोहन गर्ने र एकाधिकार कायम गर्ने काम गरे । यसैलाई जनताले देखे र समग्र निजी क्षेत्रलाई त्यही चस्माले हेरे । तर यथार्थमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी साना, मझौला र ठुला व्यवसायीहरू इमानदारीपूर्वक कर तिरेर, अनेक सरकारी झन्झट सहेर देशमै केही गरौं भनेर लागिरहेका छन् । तर क्रोनी क्यापिटलिजमको दागले हाम्रो त्यो योगदानलाई ओझेलमा पारिदियो । हामीले यो दाग पखाल्न र जनताको विश्वास जित्न आन्तरिक सुशासनमा जोड दिनैपर्छ ।

रास्वपाको नीति प्रो–प्राइभेट सेक्टर मैत्री भए पनि प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारी उद्योग आफैं चलाउने र संरक्षण गर्ने कुरा गरिरहेका छन् । यदि नयाँ सरकार आफैं उद्योग चलाउने दिशामा गयो भने त्यसको आर्थिक नतिजा कस्तो होला ?

बालेनजी अत्यन्तै लोकप्रिय र केही गरौं भन्ने हुटहुटी भएको नेता हुनुहुन्छ । उहाँको नियतमा शंका छैन । तर राज्यले उद्योग चलाउने अवधारणा विश्वव्यापी रूपमै असफल भइसकेको मोडल हो । नेपालकै इतिहास हेर्ने हो भने पनि सरकारी उद्योगहरू राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र भ्रष्टाचारका अखडा बनेर डुबेका हुन् । 

सरकारको काम उद्योग चलाएर नाफाघाटाको हिसाब गर्ने होइन । सरकारको काम त उद्योग चलाउन सडक, बिजुली, सुरक्षा दिने र नियमन गर्ने हो । यदि यो दुई तिहाइको सरकार फेरि राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रतर्फ फर्कियो भने त्यसले निजी लगानीलाई हतोत्साहित गर्छ र आर्थिक नतिजा उल्टो निस्कन सक्छ ।

रास्वपाले आफूलाई निजी क्षेत्रमैत्री भनेको छ र करको दर घटाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । उनीहरूको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

करको दर बढाउँदा राजस्व बढ्छ भन्ने परम्परागत सरकारी सोच छ, जुन पूर्ण रूपमा गलत हो । करको दर बढाउँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्र र भन्सार छली फस्टाउँछ ।

रास्वपाले पढेलेखेका र विश्वव्यापी अर्थतन्त्र बुझेका विज्ञहरूलाई अगाडि सारेको छ । त्यसैले उनीहरूले करको दर घटाएर दायरा बढाउने नीति लिनेमा म आशावादी छु । करको दर घट्दा व्यवसायीलाई कर तिर्न प्रोत्साहन मिल्छ र समग्रमा राजस्व नै बढ्छ ।

वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सन्दर्भमा नेपाल अत्यन्तै कमजोर छ । नेपालीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने तर विदेशीलाई मात्र ल्याउने नीति कत्तिको व्यावहारिक छ ? नेपालीलाई पनि विदेशमा लगानी गर्न दिएर रेमिट्यान्स मात्रै होइन, लाभांश पनि भित्र्याउने वातावरण बनाउनुपर्दैन ?

हामी पञ्चायतकालीन कानुन बोकेर ग्लोबलाइजेसनको युगमा हिँड्न खोजिरहेका छौं । नेपाली उद्यमीहरू आज विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भइसकेका छन् । उनीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न नदिँदा हुन्डीमार्फत पुँजी पलायन हुने जोखिम झन् बढेको छ ।

यदि व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा नेपाली कर्पोरेटहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने हो भने उनीहरूले त्यहाँबाट लाभांशका रूपमा डलर नै नेपाल भित्र्याउने हुन् । यसले नेपालको बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ब्रान्डिङ पनि हुन्छ । नयाँ सरकारले यसमा चरणबद्ध रूपमा नीतिगत खुलापन ल्याउनुपर्छ ।

नयाँ सरकारलाई तपाईंका सुझाव चाहिँ के छन् ?

आगामी सरकारले लगानीकर्तालाई भौतिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी र समाजमा सम्मानजनक व्यवहार गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । खाडीमा केही भइहाल्यो भने अर्थतन्त्र बचाउने र युवाहरूलाई फर्काएर यहीँ व्यवस्थापन गर्ने कन्टिन्जेन्सी प्लान आजैबाट सुरु गर्न आवश्यक छ । सरोकारवालासँग सल्लाह गरेर कम्तीमा पाँच वर्ष नफेरिने आर्थिक ऐन–कानुन ल्याउनुपर्छ । सरकार सहजकर्ता बनोस्, प्रतिस्पर्धी वा नियन्त्रक होइन ।

नयाँ सरकारमा कस्तो अर्थमन्त्री देख्न चाहनुहुन्छ ?

नेपाललाई यतिबेला परम्परागत ढाँचाको अर्थमन्त्री चाहिएको छैन । दुई तिहाइको बलियो सरकार भएकाले अर्थमन्त्री यस्तो व्यक्ति हुनुपर्छ जसले म्याक्रो र माइक्रो दुवै अर्थतन्त्रको गहिरो ज्ञान राखेको हुन आवश्यक छ ।

सिद्धान्तमा मात्र होइन । व्यावहारिकतामा विश्वास गर्ने हुनुपर्छ । जसले निजी क्षेत्रलाई गाली गरेर होइन, सँगै बसालेर नतिजा निकाल्न सक्ने र पश्चिम एसियाको संकट जस्ता बाह्य झट्कालाई प्रो–एक्टिभ भएर व्यवस्थापन गर्न सक्ने दूरदृष्टि राख्ने क्षमतावान् अनुहार अर्थमन्त्रीको रुपमा आएको हेर्ने चाहना छ ।

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का/रातोपाटी