काठमाडौँ । नेपालमा ठेक्का लिएपछि समयमै आयोजना सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति पुरानै समस्या हो। अझ अचम्मको कुरा के छ भने चुनावका बेला यिनै अधुरा आयोजनालाई देखाएर मत माग्ने र जितेपछि बेवास्ता गर्ने चलन पनि दोहोरिँदै आएको छ।

सिरहा र सप्तरी क्षेत्रमा यस्तै धेरै आयोजना वर्षौंदेखि अधुरै छन्, जसले स्थानीय जनतालाई निरन्तर सास्ती दिइरहेका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा चर्चित र लामो समयदेखि अलपत्र परेको आयोजना कमला नदीमा निर्माणाधीन पुल हो, जुन सिरहा र धनुषाको सीमामा पर्छ। हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पर्ने यो पुलको निर्माण सुरु भएको झण्डै डेढ दशक बितिसकेको छ।

करिब ४६९ मिटर लामो यो पुल निर्माणका लागि २०६८ सालमै ठेक्का सम्झौता भएको थियो, जसअनुसार साढे तीन वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर, तोकिएको समयमा काम नसकिँदा पटक–पटक म्याद थपियो। त्यसपछि पनि प्रगति नदेखिएपछि ठेक्का व्यवस्थापनमा परिवर्तन गरिएको थियो।

निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको भनिएको अवस्थामा आएको सामान्य बाढीले पुलका केही भागमा क्षति पुर्‍यायो। त्यसयता चार वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पुलको अवस्था उस्तै छ। पुनर्निर्माणका लागि पटक–पटक म्याद थपिए पनि अन्तिम समयसीमा समेत गुज्रिसकेको छ। पछिल्लो समय फेरि काम सुरु भएको भनिए पनि यसको निश्चित टुंगो देखिएको छैन।

यता, ठेकेदारले अधिकांश भुक्तानी लिइसकेको अवस्था छ। पुलको डिजाइनमै कमजोरी रहेको र निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता भएको आरोप पनि उठ्दै आएको छ। यसबारे सम्बन्धित निकायबाट अनुसन्धानसमेत भइरहेको बताइन्छ।

पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले स्थानीय बासिन्दाले ठुलो समस्या भोग्दै आएका छन्। बर्खायाममा डुंगाको सहारामा नदी पार गर्नुपर्ने र सुख्खायाममा अस्थायी संरचनाबाट आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता छ। हाल बनाइएको अस्थायी डाइभर्सन पनि बाढी आएपछि बग्ने जोखिममा रहेको स्थानीयको भनाइ छ।

पुल नहुँदा छोटो दूरीमा पुग्न समेत धेरै लामो बाटो घुम्नुपर्ने अवस्था छ। जहाँ सामान्य अवस्थामा आधा घण्टाको यात्रा हुनुपर्ने हो, त्यहाँ अहिले डेढ घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको छ।

वर्षौंदेखि विभिन्न स्तरबाट निरीक्षण, अनुगमन र आश्वासन दिइए पनि कामले गति लिन सकेको छैन। प्रत्येक पटक ‘अब छिट्टै निर्माण हुन्छ’ भन्ने प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि व्यवहारमा परिवर्तन नदेखिएको स्थानीयको गुनासो छ।

चुनावका बेला यो पुल प्रमुख एजेन्डा बन्ने गरेको छ। अघिल्ला चुनावहरूमा पनि यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने वाचा गरिएको थियो। यसपटक पनि त्यही प्रतिबद्धता दोहोरिएको छ। तर, पटक–पटक आश्वासन मात्र पाएपछि स्थानीयमा विश्वास घट्दै गएको छ। तस्बिर: प्रकाश चन्द तिमिल्सेना/नेपाल फोटो लाइब्रेरी