काठमाडौँ । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन हुँदैछ । अटोमोबाइल क्षेत्र पनि झन्डै दुई तिहाइ मतको जनादेश पाएको सरकारसँग निकै आशावादी देखिन्छ । 

नयाँ सरकारसँग अटोमोबाइल क्षेत्रले कस्तो अपेक्षा गरेको छ ? नेपालमा अटो व्यवसाय कस्तो हुँदै छ ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेतीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

मुलुकमा भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमार्फत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको छ र एउटा बलियो एवं स्थिर सरकार बन्ने सुनिश्चितता देखिएको छ । लामो समयको राजनीतिक संक्रमण र आर्थिक शिथिलतापछि बनेको यो नयाँ राजनीतिक परिदृश्यलाई अटोमोबाइल क्षेत्रले कुन रूपमा हेरिरहेको छ ?

मुलुकमा लामो समयको अस्थिरतापछि एउटा बलियो र स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्नु निजी क्षेत्रका लागि अत्यन्तै उत्साहको विषय हो । विगतमा सरकार परिवर्तन भइरहँदा नीतिगत अस्थिरताले हामीलाई धेरै सतायो, पुँजीगत खर्च हुन सकेन र अर्थतन्त्रले गति लिन सकेन । अब बन्ने नयाँ सरकारसँग स्पष्ट दृष्टिकोण र युवा जोस रहने हाम्रो विश्वास छ, जसले गर्दा कम्तीमा आगामी पाँच वर्षका लागि नीतिगत स्थिरता कायम हुनेछ । हामी व्यवसायीहरू सरकारसँग केवल माग राख्ने पक्ष मात्र होइनौँ, हामी त राज्यको अर्थतन्त्रका सह–यात्री हौँ । त्यसैले नयाँ सरकारले अटोमोबाइल क्षेत्रले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, रोजगारी र विकासमा दिएको योगदानलाई सही ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नेछ र हामीसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्नेछ भन्नेमा हामी निकै आशावादी छौँ ।

तपाईं नाडाको ५० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक स्पेयर पाट्र्स व्यवसायको पृष्ठभूमिबाट आएर निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको छ । अबको तपाईंको दुई वर्षे कार्यकालमा नाडालाई कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाउनुभएको छ ?

मलाई सम्पूर्ण सदस्यहरूले एउटा साझा र बलियो आवाज उठाउन सक्ने व्यक्तिका रूपमा विश्वास गरेर निर्विरोध चयन गर्नुभएको हो, यो मेरो लागि ठूलो जिम्मेवारी हो । मेरो कार्यकालमा मुख्यतया दुईवटा कुरा प्राथमिकतामा रहनेछन्- संगठनात्मक सुदृढीकरण र अटोमोबाइल क्षेत्रप्रतिको राज्यको दृष्टिकोण परिवर्तन । नाडा केवल ठुला गाडी बेच्नेहरूको संस्था होइन, यो सातै प्रदेशमा फैलिएका २८०० भन्दा बढी साना–ठुला व्यवसायीहरूको साझा चौतारी हो ।

हामी वैचारिक रूपमा एक ढिक्का भएर अघि बढ्नेछौँ । साथै, व्यावसायिक हकहितका साथै सडक सुरक्षा र व्यवस्थित यातायातका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग मिलेर काम गर्ने मेरो मुख्य योजना छ । हामीले गर्ने हरेक कार्यले समग्र अटोमोबाइल क्षेत्रको गरिमा बढाउने र अर्थतन्त्रमा हाम्रो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छु ।

विगत केही समयदेखि नाडाभित्र साना पार्ट्स व्यवसायी र ठुला गाडी बिक्रेताहरूबिच केही वैचारिक मतभेद र असन्तुष्टिहरू देखिँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सबै पक्षलाई सन्तुलित रूपमा एउटै छानामुनि कसरी समेट्नुहुन्छ ?

अटोमोबाइल क्षेत्र एउटा ठुलो पारिस्थितिक प्रणाली हो, जहाँ हेल्मेट बेच्नेदेखि हेभी इक्विपमेन्ट आयात गर्नेसम्मका व्यवसायीहरू जोडिएका छन् । साना तथा कम्पोनेन्ट्स व्यवसायीहरूले उठाएका मागहरू नितान्त प्राविधिक प्रकृतिका छन् र विगतमा संस्थाबाट उहाँहरूका कुरा सम्बोधन गर्ने क्रममा केही कमजोरी भएका हुन सक्छन् । तर कोही पनि व्यवसायी साथीहरू नाडाबाट टाढा जानुभएको छैन, उहाँहरू नाडामै हुनुहुन्छ ।

मेरो नेतृत्वको कार्यसमितिमा सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व छ र यो एउटा बलियो टिमवर्क हो । म सबैका जायज मागहरूलाई सुन्ने र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । संस्थालाई सन्तुलित र समावेशी बनाउँदै कसैलाई पनि पाखा नपारी सबैको अपनत्व हुने गरी अगाडि बढाउनु मेरो पहिलो कर्तव्य हुनेछ ।

गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा अटोमोबाइल शो रुमहरूमा भएको आगजनी र लुटपाटले व्यवसायीमा अझै त्रास देखिन्छ । आम नागरिक र राज्यमा अटोमोबाइल क्षेत्रप्रति यस्तो नकारात्मक दृष्टिकोण किन बन्यो र यसलाई चिर्न तपाईंको के भूमिका रहला ?

त्यो दु:खद् घटना मुख्यतया बुझाइको कमी र एउटा गलत भाष्यका कारण सिर्जना भएको हो । हामीले अटोमोबाइललाई केवल विलासिताको साधनका रूपमा व्याख्या गर्दा यस्तो समस्या आएको हो । वास्तवमा गाडी चढ्नु भनेको सौख मात्र होइन, यो एउटा अनिवार्य आवश्यकता हो । बिरामी बोक्न एम्बुलेन्स, किसानलाई ट्याक्टर, विद्यार्थीलाई स्कुल बस र विकास निर्माणका लागि डोजर वा टिपर नभई देश चल्न सक्दैन ।

गाडी भनेको विकास र समृद्धिको इन्जिन हो । हामीले समाज र राज्यलाई बुझाउनु पर्नेछ कि अटोमोबाइल बिनाको आधुनिक जीवन सम्भव छैन । यो विलासिता होइन, अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने भाष्य स्थापित गर्न हामीले जनजागरुकताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौँ र राज्यलाई पनि यस क्षेत्रलाई हेर्ने नजर बदल्न दबाब दिनेछौँ ।

विश्वव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारी (ईभी) को चर्चा भइरहँदा नेपालमा पनि यसको माग बढ्दो छ, तर पूर्वाधारको अभाव र पेट्रोलियम सवारीको विस्थापनको विषय जटिल देखिन्छ । नाडाले यसलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने सोचेको छ ?

नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिनु सकारात्मक कदम हो, तर हामीले यथार्थ धरातललाई भुल्नु हुँदैन । रातारात शतप्रतिशत विद्युतीकरण सम्भव छैन । अहिले पनि दुईपाङ्ग्रे सवारीमा विद्युतीयको हिस्सा निकै कम छ र ठूला व्यावसायिक सवारी साधन (ट्रक, बस, टिपर) हरूका लागि उपयुक्त ईभी प्रविधि र पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधार अझै तयार भइसकेको छैन । यो एउटा क्रमिक रूपान्तरणको प्रक्रिया हो ।

तत्कालै पेट्रोलियम सवारीलाई विस्थापन गर्न खोज्दा ढुवानी र निर्माण क्षेत्रमा ठूलो असर पर्न सक्छ । त्यसैले पूर्वाधारको विकाससँगै विद्युतीय र पेट्रोलियम दुवै प्रकारका सवारी साधनलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । नाडाले सरकारलाई पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिन र प्रविधि मैत्री नीति ल्याउन सुझाव दिँदै आएको छ ।

राज्यले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई जहिले पनि ‘राजस्व उठाउने माध्यम’ वा ‘दुहुनो गाई’ का रूपमा मात्र हेर्ने गरेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ । नयाँ सरकारको आगामी नीति र कर प्रणालीमा के कस्ता सुधारको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

हो, राज्यको यो दृष्टिकोण सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । जब राजस्वमा दबाब पर्छ, तब गाडीको भन्सार र कर बढाइन्छ । यो गाडी व्यवसायीलाई मात्र मार होइन, गाडी किन्ने आम सर्वसाधारणलाई महँगीको भार थोपर्नु हो । झन्झटिलो कर प्रणाली र अन्तरनिकाय समन्वयको अभावले व्यवसायीहरू निकै समस्यामा छन् । हामीले नयाँ सरकारसँग यो अपेक्षा गरेका छौँ कि अटोमोबाइललाई ‘अनुत्पादक’ क्षेत्र मान्ने सोच त्यागियोस् । स्थिर र व्यवस्थित कर नीति ल्याइयोस्, जसले गर्दा कम्तीमा पाँच वर्षसम्म व्यवसायीले ढुक्कले लगानी गर्न सकुन् । झन्झटिला प्रक्रियाहरू हटाएर पारदर्शी र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नयाँ सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ ।

नेपालमै गाडी र पाटपुर्जाहरू एसेम्बल गर्ने उद्योगहरू खुल्ने क्रम त सुरु भएको छ, तर यस्ता स्वदेशी उद्योगहरूले भोगिरहेका समस्या र सम्भावनालाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

नेपालमा अटोमोबाइल एसेम्बलिङ र स्पेयर पाट्र्स उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ । दुईपाङ्ग्रे सवारीमा हामी धेरै हदसम्म आत्मनिर्भरतातर्फ अघि बढिसकेका छौँ । लुब्रिकेन्ट्स, ब्याट्री, हेल्मेट र टायर जस्ता वस्तुहरू नेपालमै उत्पादन हुन थालेका छन् । तर विडम्बना, नेपालमै उत्पादित कतिपय सामानले अझै ‘नेपाल गुणस्तर चिह्न’ पाउन सकेका छैनन् र गुणस्तर मापनका लागि भारत धाउनुपर्ने बाध्यता छ । 

राज्यले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । आफ्नै देशमा गुणस्तर प्रमाणीकरण गर्ने आधुनिक ल्याबको व्यवस्था गरिदिएमा र आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिएमा यो क्षेत्रले नेपालमा हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । नयाँ अर्थमन्त्रीले उद्योगी र व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धी होइन, देश विकासको सह–यात्री ठानेर काम गर्नेछन् भन्ने हाम्रो पूर्ण विश्वास छ ।

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का/रातोपाटी