नेपालको राजनीतिक इतिहासमा आन्दोलन, दमन र सत्ता परिवर्तनका शृङ्खलाहरू नयाँ होइनन् । तर, जब आन्दोलनले हिंसात्मक मोड लिन्छ र राज्यको शक्ति प्रयोगका क्रममा नागरिकको ज्यान जान्छ, तब एउटा गम्भीर संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठ्छः के सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोलीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले लिनुपर्छ ? हालैका विकसित घटनाक्रम र २०८२ को राजनीतिक परिवेशको सन्दर्भमा यस विषयलाई कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय कसीमा राखेर हेर्नु आवश्यक छ । 

१. सुरक्षा र आत्मरक्षाको संवैधानिक सीमा

नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले सुरक्षाकर्मीलाई शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्ने अधिकार दिएको छ । 'स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८' ले निषेधित क्षेत्र तोक्ने र त्यहाँ प्रवेश गर्ने भीडलाई नियन्त्रण गर्न बल प्रयोग गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको छ । 

संसद भवन जस्तो अति(संवेदनशील क्षेत्रमा तोडफोड हुँदा सुरक्षाकर्मीलाई 'मुलुकी अपराध संहिता, २०७४' को दफा २३ र २५ बमोजिम 'निजी रक्षाको अधिकार' प्राप्त हुन्छ । तर, यो अधिकार 'असीमित' छैन । कानुनले स्पष्ट भन्छ कि बल प्रयोग 'न्यूनतम' र 'आवश्यक' हुनुपर्छ । यदि सुरक्षाकर्मीले भीडलाई तितरबितर पार्न खुट्टामा गोली हान्नुको सट्टा सिधै छाती वा टाउकोमा ताकेर गोली प्रहार गर्छन् भने, त्यो 'आत्मरक्षा' नभई 'अत्यधिक बल प्रयोग' मानिन्छ । 

२. प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको 'कमाण्ड उत्तरदायित्व'

धेरैलाई लाग्न सक्छ, फिल्डमा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा सिंहदरबारमा बस्ने प्रधानमन्त्री कसरी दोषी हुन्छन् यहाँ 'कमाण्ड उत्तरदायित्व' को सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुन र नेपालको सर्वोच्च अदालतले विभिन्न फैसलाहरूमा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त अनुसारः प्रत्यक्ष आदेश, यदि प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले सुरक्षा निकायलाई 'जस्तोसुकै मूल्य चुकाएर पनि प्रदर्शन दबाउनु' वा 'खुकुलो हात' छोडिदिनु' भन्ने आशयको निर्देशन दिएको प्रमाण भेटिएमा उनीहरू मुख्य योजनाकारका रूपमा दोषी ठहरिन्छन् ।

रोक्न नसक्नुः यदि नेतृत्वलाई सुरक्षाकर्मीले आवश्यकता भन्दा बढी बल प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले त्यसलाई रोक्न कुनै कदम चालेनन् भने, उनीहरूलाई कर्तव्य पालना नगरेको अभियोगमा कारबाही गर्न मिल्छ । 

३. अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको दायित्व 

नेपाल 'नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि' को पक्ष राष्ट्र हो । यस महासन्धिले 'जीवनको अधिकार'लाई अपरिवर्तनीय मानेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने, संयुक्त राष्ट्र संघको मापदण्डस् सुरक्षाकर्मीले केवल तब मात्र ज्यान लिने गरी हतियार प्रयोग गर्न पाउँछन् जब अरूको ज्यान बचाउन त्यो बाहेक अर्को कुनै विकल्प बाँकी हुँदैन । केवल 'सम्पत्ति' जोगाउनका लागि 'ज्यान' लिनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत हो । 

ऐतिहासिक उदाहरणः सन् २०२४ मा बंगलादेशमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनमा दमन गरेको अभियोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिना र उनका मन्त्रीहरू विरुद्ध 'मानवता विरुद्धको अपराध' मा मुद्दा चल्नु यसको ताजा उदाहरण हो । 

४. निष्कर्षः न्यायको कसी 

संसद भवनको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो, तर नागरिकको ज्यान लिने कार्य सधैं न्यायोचित हुँदैन । यदि नयाँ सरकारले निवर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई गिरफ्तार गरेको छ भने अदालतले प्रमाणका आधारमा फैसला गर्नेछ । के गोली चलाउने आदेश 'अन्तिम विकल्प' थियो? के मृतकहरू सशस्त्र थिए ? के राजनीतिक नेतृत्वले दमन गर्न विशिष्ट निर्देशन दिएको थियो ? 

कानुनको नजरमा कोही पनि माथि हुँदैन । यदि प्रक्रिया पुर्‍याएर र वास्तविक आत्मरक्षाका लागि मात्र बल प्रयोग भएको हो भने नेतृत्व जोगिन सक्छ, अन्यथा 'कमाण्ड उत्तरदायित्व' अन्तर्गत उनीहरूले सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । न्याय केवल भावावेशमा होइन, तथ्य र कानुनको कसीमा हुनुपर्छ ।

(ढकाल सामाजिक र राजनीतिक मामिलामा चासो राख्छन्)