सङ्घीयता अभ्यासको दोस्रो कार्यकालमा आइपुग्दा प्रदेश सरकारहरूका बारेमा अनेक टिप्पणी हुने गरेका छन् । विशेषगरी बजेट निर्माण प्रक्रिया, यसको विनियोजन र कार्यान्वयनमा देखिने बेथितिबारे बाहिर जति चर्चा हुन्छ, त्यसको भित्री गहिराइ र नेपथ्यका खेल अझ भयावह छन् । कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हाल्दा मैले जुन अनुभव बटुलेँ, ती कतिपय अवस्थामा मेरालागि मात्र होइन, समग्र शासन व्यवस्थाकै लागि गम्भीर समीक्षाको विषय हुन् ।

बजेट निर्माण भनेको केवल अङ्कहरूको जोड–घटाउमात्र होइन, यो त जनताको आशा, प्रदेशको आवश्यकता र राजनीतिक नेतृत्वको नैतिकताको परीक्षा पनि हो । यद्यपि यो परीक्षामा हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ र कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिक संयन्त्रसम्मले कसरी यसलाई सेटिङ र स्वार्थको बन्धक बनाएका छन् भन्ने कुरा मैले नजिकबाट देखेको छु ।

सैद्धान्तिक रूपमा बजेट निर्माणको एउटा निश्चित विधि छ । अहिले त योजना बैंकको अवधारणा आएको छ । मेरो कार्यकालमा यो भर्खरै सुरु हुने क्रममा थियो । विधिले भन्छ– सबैभन्दा पहिले कार्यालयहरूबाट योजनाहरूको छनोट हुनुपर्छ, त्यसको विश्लेषण हुनुपर्छ, स्थानीय तह र निर्वाचन क्षेत्रका आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ र मन्त्रालयले त्यसको ‘को–अर्डिनेसन’ गर्नुपर्छ । तर, व्यवहारमा यो प्रक्रिया एउटा कर्मकाण्डमात्रै साबित भएको छ ।

हामीकहाँ योजना बैंकमा योजनाहरू प्रविष्ट भइसकेपछि मात्रै बजेट आउनुपर्ने नियम छ, तर पहुँचवाला नेता, शक्तिशाली सांसद वा मन्त्रीका आसेपासेले योजना हाल्न खोजे भने ‘ब्याक डेट’ (पुरानो मिति) राखेर योजना बैंकमा इन्ट्री गराउने चलन अहिले पनि व्याप्त छ । नियम मिच्ने यो खेलमा कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वको मिलेमतो हुन्छ । यसले गर्दा साँच्चैका आवश्यकता भएका योजनाहरू पछि पर्छन् र पहुँचवालाका खल्तीका योजनाहरूले प्राथमिकता पाउँछन् ।

• कर्मचारीतन्त्रको दबदबा र योजनाको घुस

बजेट निर्माणमा हामीले राजनीतिक नेतृत्वलाई मात्र दोष दिन्छौँ, तर यसमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका अझ बढी छ । मेरो अनुभवमा बजेटलाई ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रभाव कर्मचारीहरूले पार्छन् । विशेषगरी अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको रुचिबिना कुनै पनि बजेट अगाडि बढ्न सक्दैन ।

यो सुन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर बजेट इन्ट्री गर्ने बेला अर्थ मन्त्रालयका पिउनदेखि सचिवसम्मको कोटा तोकिदिनुपर्ने बाध्यता मन्त्रीलाई हुन्छ । यदि उनीहरूको स्वार्थ पूरा भएन भने सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट इन्ट्री नै गरिँदैन । यो एक प्रकारको योजनाको घुस नै हो । उनीहरूलाई निश्चित बजेटको हिस्सा नदिँदासम्म बजेट प्रक्रियालाई रोकेर राखिन्छ ।

किन यस्तो हुन्छ ? यसको प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता हो । कर्मचारीलाई थाहा छ– यो मन्त्री आज छ, भोलि अर्को आउँछ । तर, उनीहरू त्यहीँ रहन्छन् । ‘मन्त्री त गइहाल्छ नि, किन टेर्नु पर्‍यो ?’ भन्ने मानसिकताले गर्दा कर्मचारीहरूले मन्त्रीलाई समेत घुमाउने र आफ्नो स्वार्थ लाद्ने काम गर्छन् । एउटा मन्त्रीले विधिको कुरा गर्दा उसलाई असहयोग गर्ने र बजेट अड्काइदिने काम अर्थ मन्त्रालयको प्राविधिक र प्रशासनिक तहबाटै हुन्छ ।

• पहुँचको भरमा बजेट

बजेट कस्तो हुने भन्ने कुरा त्यसको आकार र राजनीतिक दबाबमा भर पर्छ । यदि बजेटको आकार ठुलो छ भने केही रणनीतिक र ठुला आयोजना समेट्न सकिन्छ, तर बजेट सानो हुँदा यो पूर्णतः वितरणमुखी हुन्छ । सबै सांसदलाई खुसी बनाउनुपर्ने, आफ्नै दलका नेताहरूलाई चित्त बुझाउनुपर्ने र प्रतिपक्षलाई पनि भाग दिनुपर्ने दबाबले गर्दा बजेट कनिका छरेजस्तो छरिन्छ ।

हामीकहाँ सांसद कोटाको एउटा अदृश्य परम्परा छ । सत्तापक्षका सांसदहरूले आफ्नो पहुँचको भरमा बजेट थुत्ने र प्रतिपक्षले ‘बजेट नपाए सदन चल्न दिँदैनौँ’ भनेर बार्गेनिङ गर्ने संस्कृतिले गर्दा विकासका प्राथमिकता हराउँदै गएका छन् । पर्यटन, कृषि र मानव संशाधन विकासजस्ता क्षेत्रहरू ओझेलमा पर्छन् र केवल बाटो–घाटोका साना योजनामा बजेट स्वाहा हुन्छ ।

बजेट निर्माणको अवधि एक जना मन्त्रीका लागि कति तनावपूर्ण परिस्थिति हुन्छ भन्ने कुरा मेरो आफ्नै शरीरले महसुस गरेको छ । बजेट ल्याउनुभन्दा अघिको करिब एक महिना मलाई आफ्नै दलका नेता, कार्यकर्ता, सांसद र गठबन्धनका साझेदारहरूको यति धेरै दबाब हुन्थ्यो कि त्यसलाई शब्दमा व्यक्त गर्न गाह्रो छ ।

सामान्य अवस्थामा मेरो रक्तचाप १२०/९० को हाराहारीमा हुन्थ्यो, तर बजेट अधिवेशनको समयमा र बजेट फाइनल गर्ने बेला मेरो प्रेसर बढेर १५०/११० सम्म पुग्थ्यो । यो केवल कामको चापले मात्र होइन, विधिको शासन स्थापित गर्न खोज्दा र स्वार्थ समूहहरूको दबाबलाई थेग्न खोज्दा उत्पन्न भएको मानसिक तनावको परिणाम थियो । प्रत्येक सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा करोडौँको बजेट चाहिएको हुन्छ, तर मन्त्रालयसँग स्रोत सीमित हुन्छ । त्यो सीमित स्रोतलाई कसरी न्यायोचित वितरण गर्ने भन्ने चिन्ताले मन्त्रीलाई प्रेसरको रोगी बनाउँछ ।

• राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमता र लहड

कहिलेकाहीँ बजेट नेतृत्वको लहडमा पनि चल्छ । अघिल्लो वर्ष कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीकै इच्छामा बजेट ल्याइयो । उदाहरणका लागि विराटनगर–विराटचोक सडक जस्तो ठुलो योजनामा केवल १ करोड बजेट राखियो । जबकि त्यसका लागि १५ करोडभन्दा बढी बजेट चाहिन्थ्यो । बहुवर्षीय योजनाहरूमा जति पनि बजेट हाल्न मिल्ने प्रावधानलाई दुरुपयोग गरेर योजनाहरू अलपत्र पार्ने काम भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री वा अर्थमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट थुपार्ने र अरूलाई उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले सङ्घीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरिरहेको छ । वर्तमान सरकारले ल्याएको बजेट वा योजना बैंकका कुराहरू पनि धेरै हदसम्म हावादारी छन् । यो कार्यान्वयन गर्न सत्ता पक्ष नै तयार छैन ।

• अबको प्राथमिकता के ?

मेरो अध्ययन र जानकारीमा आएसम्म कोशी प्रदेशका विगत केही आर्थिक वर्षका बजेट राम्रो आएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको कार्यकालमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा बहुवर्षे सडक, पुल र भवनका योवना दिइएको थियो । ती योजना दीर्घकालीन महत्त्वका पनि थिए । पछि मैले मन्त्री भएर काम गर्दा र अहिले बाहिर बसेर समीक्षा गर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखेको छु– कोशी प्रदेशले अब भौतिक पूर्वाधारमा मात्र होइन, मानवीय विकासमा लगानी बढाउनुपर्छ । सडक, ढल र भवनमात्रै विकास होइनन् ।

जबसम्म हामीले सामाजिक विकास, कृषि उत्पादन र पर्यटनमा जोड दिँदैनौँ, तबसम्म प्रदेश समृद्ध हुन सक्दैन । योजना बैंकलाई साँच्चै प्रविधिमैत्री र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । ब्याक डेटमा योजना इन्ट्री गर्ने र पहुँचको आधारमा योजना थप्ने कामलाई पूर्णतः निषेध गर्नुपर्छ । बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीको अनावश्यक हस्तक्षेप र कोटा माग्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ । कनिका छरेजस्तो बजेट बाँड्नुभन्दा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कृषि, पर्यटन र शिक्षाका ठुला आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मात्रै बजेट बढाउनुको सट्टा स्वास्थ्य, सामाजिक विकास र कृषि मन्त्रालयको बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

बजेट भनेको राज्यको स्रोतमाथिको न्यायोचित वितरणको दस्तावेज हो । मैले मन्त्री हुँदा भोगेका दबाब र देखेका विकृतिहरू सुधार गर्न एउटा व्यक्ति वा मन्त्रीमात्र लागेर पुग्दैन, यसका लागि समग्र राजनीतिक संस्कार र प्रशासनिक संयन्त्रमै ठुलो शल्यक्रिया आवश्यक छ । यदि हामीले अहिले नै बजेट निर्माणको सेटिङ र स्वार्थको जालोलाई तोड्न सकेनौँ भने सङ्घीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहनेछ ।

जनताको रगत–पसिनाबाट सङ्कलित करलाई मुठीभर पहुँचवालाको हितमा होइन, समग्र प्रदेशको समृद्धिमा लगाउनु नै आजको आवश्यकता हो । मेरो अनुभवले भन्छ– राजनीति सफा नभएसम्म बजेट सफा हुन सक्दैन र बजेट सफा नभएसम्म विकासको फल तल्लो तहका जनतासम्म पुग्न सक्दैन ।

– कोशी प्रदेशका पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री उप्रेतीसँग गरिएको कुराकानीको आधारमा