श्रममन्त्री दिपक कुमार साहविरुद्ध के थियो मुद्दा ?
सारांश
- श्रममन्त्री दीपक कुमार साहविरुद्धको ठगी मुद्दाबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भइरहेको छ।
- २०७३ सालमा एमबीबीएस परीक्षा पास गराइदिने भन्दै ठगी आरोपमा साह पक्राउ परेका थिए, तर पछि सफाइ पाए।
- अदालतले साहलाई सफाइ दिएको भए पनि, यो मुद्दा मन्त्री नियुक्त भएपछि फेरि चर्चामा आएको छ।
काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपक कुमार साहविरुद्धको मुद्दाबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्चा भइरहेको छ । उनी मन्त्री भएसँगै उक्त मुद्दालाई लिएर टिप्पणी हुन थालेको हो ।
साह महोत्तरी–२ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । उनलाई गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीका रूपमा नियुक्त गरिएको छ ।
के थियो घटना ?
एमबीबीएस परीक्षा पास गराइदिने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा तत्कालीन वर्ल्ड वाइड कन्सल्टेन्सीको सञ्चालक दीपक साह र सिन्धुली घर भएका गणेश अधिकारीलाई प्रहरीले २०७३ असोज १६ मा पक्राउ गरेको थियो ।
प्रहरीको विवरण अनुसार काठमाडौँ नागार्जुन नगरपालिका–२ बस्ने सायसा पन्तलाई आफू पुतलीसडकस्थित वर्ल्ड वाईड कन्सल्टेन्सीमा काम गर्ने र विभिन्न डाक्टरहरूसँग राम्रो चिनजान रहेको भन्दै उनले असोज १५ गतेदेखि काठमाडौँ विश्व विद्यालयबाट हुने एमबीबीएस परीक्षामा पास गरिदिन्छु तर पैसा लाग्छ भनेर पन्तको आमा विमला पन्तसँग दुई लाख लिने सहमति गरेको आरोप थियो ।
पछि पन्तका तर्फबाट महानगरीय अपराध महाशाखामा ठगीको जाहेरी दिइएको थियो । अधिकारीले रकम बार्गेनिङ गरी दुई लाखको चेक लिएपछि अब काम हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस् भन्दै गरेको अवस्थामा महाशाखाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो ।
साहले ठगी मुद्दामा ९ वर्षअघि नै सफाइ पाएको भेटिएको छ । २०७३ सालमा प्रहरीले साहलाई ठगी मुद्दामा पक्राउ गरेको भए पनि काठमाडौँ जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनबाट उनले सफाइ पाएका हुन् ।
ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका दिपक कुमार साह र सिन्धुलीका गणेश अधिकारीविरुद्ध २०७३ कात्तिक ३ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ठगी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
२०७३ मंसिर १० मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले साह र अधिकारीविरुद्धको ठगी मुद्दामा दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ दिएको थियो । जिल्ला अदालतको फैसला उपर सरकारी वकिल कार्यालयले २०७४ जेठ ३ गते उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश लेखनाथ घिमिरे र न्यायाधीश डा. रवि शर्मा अर्यालको इजलासले २०७४ असार ३ गते जिल्ला अदालतको फैसला नै सदर गरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
वैदेशिक रोजगारी तत्काल रोक्न सकिँदैन, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सरकार केन्द्रित : मन्त्री यादव
-
पर्वतको बन्जिसाईड भिरबाट हामफालेका व्यक्तिको शव निकालियो
-
बिहेको दुई महिनाअघि रुसी आक्रमणमा ज्यान गुमाए भारतीय नाविकले, भारतद्वारा रुसी कूटनीतिज्ञलाई ध्यानाकर्षण
-
चोभार गेटमा बस, ट्यांकर र बाइक एकआपसमा ठोक्किए (तस्बिरहरु)
-
प्यारामाउन्ट–वार्नर ब्रदर्स विलय सम्झौतामाथि अमेरिकी अदालतले लगायो अस्थायी रोक
-
यी हुन् मिर्गौला क्यान्सरका संकेत
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण