विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले संसदीय समितिका निर्देशन र आफैँले गरेका प्रतिबद्धताहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रदेश सभाको अर्थ समितिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

समितिले कोशी प्रदेश सभामा पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन (आ.व. २०८१/०८२) मा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने संसदीय अभ्यासमाथि नै चुनौती थपिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

संसदीय व्यवस्थामा संसद् र संसदीय समितिहरूले सरकारका काम–कारबाहीको निगरानी गर्दै आवश्यक निर्देशन दिने गर्छन् । तर, कोशी प्रदेशमा सरकारले समितिलाई बेवास्ता गर्ने गरेको तथ्य प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।

समितिका सभापति विनोद राईद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनको ‘समितिले महसुस गरेका समस्याहरू’ खण्डमा सरकारले समितिका निर्णय र निर्देशनहरूको पूर्ण पालना नगरेको स्पष्ट रूपमा औँल्याइएको छ ।

‘दल प्रथाको प्रधानता र संसदीय बहुमत नै सरकार निर्माणको आधार भएका कारण बहुमतको सरकार भएको अवस्थामा व्यवस्थापिका (संसद्) माथि कार्यपालिका (सरकार) को पूर्ण पकड रहन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्देशन तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नहुनु र सरकारद्वारा जनाइएको प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुनु मुख्य समस्या हो ।’

समितिका सदस्यहरूको बहुमत पनि सरकारकै पक्षको हुने हुँदा समितिको निर्णयमाथि सरकारले प्रभाव पार्न सक्ने र त्यसैकारण निर्णय कार्यान्वयन नहुने सम्भावना बढेको समितिको निष्कर्ष छ । सरकारद्वारा समिति समक्ष जनाइएको प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको, संसदीय समितिका निर्देशन तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नैपर्ने कुनै बाध्यकारी व्यवस्था नभएकाले सरकारले अटेरी गरेको, पर्याप्त पूर्वतयारी र विज्ञहरूको सेवा लिन नसक्दा समितिका काम कारबाही र निर्णय हतारमा हुने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै मन्त्रालयगत आधारमा समितिको कार्यक्षेत्र वर्गीकरण गर्दा अर्थ व्यवस्थासँग सम्बन्धित विषयमा अन्य समितिहरू पनि प्रवेश गर्दा कार्यक्षेत्रको द्वन्द्व हुने गरेको र यस्ता समस्या समाधानका लागि समितिले काम–कारबाहीलाई समन्वयात्मक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने र सुझाव कार्यान्वयनको निरन्तर अनुगमन गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्नेमा उक्त प्रतिवेदनमा जोड दिइएको छ ।

सरकारले निर्देशन पालना नगरेको गुनासो गरे पनि समितिले बजेट निर्माण र प्रदेशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । समितिले पुँजीगत खर्च बढाउन कार्यान्वयन योग्य आयोजनाहरूमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने र १ करोड वा सोभन्दा कम बजेटका स–साना योजना छर्ने प्रवृत्तिलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्ने, नेपालमा करिब ४० प्रतिशत आर्थिक क्रियाकलाप अनौपचारिक रूपमा भइरहेकाले त्यस्ता क्रियाकलापलाई औपचारिक बनाई राजस्वको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

यस्तै करको दर वृद्धि नगरी दायरा फराकिलो बनाउने, चिया, अलैंची, जडीबुटी जस्ता सामग्रीको निर्यात बढाउने साथै, स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले सुझाव दिएको छ । बाँझो जमिनमा खेती लगाउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने र सीमावर्ती भारतीय पर्यटक (जोगबनी, काँकडभिट्टा हुँदै आउने) लाई लक्षित गरी धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूको विकास गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।

अर्थ समितिले वास्तविक साना किसानलाई उनीहरूकै बैंक खातामा सिधै कृषि अनुदान दिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । यस्तै बजेट निर्माणको क्रममा अबण्डा शीर्षकमा रकम राख्ने व्यवस्थालाई कम गर्न र अलपत्र परेका (रुग्ण) र बहुवर्षीय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा योजनामा दोहोरोपना आएकोले तीन वटै तहबिच प्रभावकारी समन्वय गर्न पनि समितिले सुझाव दिएको छ ।

वन्यजन्तुबाट किसानको बालीनालीमा पुगेको क्षतिको राहतका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न र जिल्ला सदरमुकामबाट स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने पक्की सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि समितिले जोड दिएको छ ।