काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष सरोज सिटौलाले इन्धनको मूल्यवृद्धिसँगै हवाई र सडक यातायातको भाडा समायोजनमा राज्यले विभेद गरेको गुनासो गरेका छन् । इन्धनको मूल्य बढ्ने बित्तिकै हवाई भाडा तत्काल बढ्ने तर सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजनमा सरकारले बेवास्ता गर्ने गरेको उनको गुनासो छ । 

उनले भने, ‘प्लेनको इन्धनको मूल्य बढेको आधा घण्टा पनि नलागी भाडा बढ्छ र नयाँ तालिका आउँछ, तर सडकमा गुड्ने गाडीको हकमा किन यस्तो हुँदैन? यो विभेद कहाँबाट आयो।’

यातायात व्यवस्था विभागले भाडा समायोजनका लागि सिफारिस गरिसकेको भए पनि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ गरिरहेको उनको भनाइ छ । 

‘विभागले सिफारिस गरिसकेको छ, तेलको मूल्य कहाँ पुगिसक्यो, तर हाम्रो भाडा समायोजनको फाइल त्यत्तिकै थन्किएको छ,' उनले थपे, ‘यस्तो अन्याय र विभेदका विरुद्ध अब कडा रूपमा बोल्नुपर्ने बेला आएको छ ।’

पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा भएको भारी वृद्धिका कारण यातायात व्यवसायीहरू ठूलो मर्कामा परेको भन्दै उनले सरकारले अविलम्ब भाडा समायोजन नगरे व्यवसायीहरू अन्यायमा पर्ने बताए ।

यातायात व्यवसायीले लामो समयदेखि वैज्ञानिक भाडा प्रणाली लागू गर्न र इन्धनको मूल्य अनुसार स्वचालित रूपमा भाडा समायोजन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

नेपाल आयल निगमले गत चैत २ गतेदेखि लागू हुने गरी डिजेलमा प्रतिलिटर १० र पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेपछि विभागले नयाँ भाडादरको प्रस्ताव तयार पारेको छ । वि.सं. २०६५ सालदेखि लागू गरिएको १३ वटा सूचकसहितको ‘वैज्ञानिक भाडा समायोजन विधि’ लाई आधार मानेर सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनमा ११.३३ प्रतिशत,पहाडी बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीमा १४.२९ प्रतिशत र तराईको बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारी  ८.८१ प्रतिशतले वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेको छ । 
यसैबिच सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको सुधार, सुशासन र व्यवस्थापनका विषयमा यातायात व्यवसायी र सरकारका उच्च अधिकारीहरूबीच छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुशासन महाशाखामा भएको उक्त छलफलमा यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र यात्रुमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा कुराकानी भएको बताइएको छ ।