प्रत्येक व्यक्तिका आफ्ना नैतिक संकट र सीमा हुन्छन् भने जस्तै प्रत्येक समाजका पनि आफ्नै नैतिक संकट र सीमा हुँदा रहेछन् । नेपाली समाज यतिबेला त्यस्तै गम्भीर नैतिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।

बाहिरबाट हेर्दा हामी सभ्य, सुसंस्कृत र एकअर्काको सुख दुःखमा साथ दिने ‘परोपकारी’ देखिन्छौँ । तर मुकुण्डो भित्र त्यस्तो बीभत्स अनुहार लुकेको छ, जसले शक्ति, पहुँच र पुरुषत्वको दम्भमा अर्काको अस्तित्वलाई नकार गर्छ । 

वर्षौंदेखि आफ्नै वरपर रहेर, समाजसेवाको मुकुण्डो भिरेर वा व्यावसायिक सफलताको ओत लागेर ‘स्वच्छ छवि’ बनाएका व्यक्तिहरू जब बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा गर्छन्, तब समाजको एउटा तप्का अपराधीलाई दण्डित गर्न होइन, बरु उसलाई जोगाउन ढाल बनेर उभिन्छ ।

यो लेखोट तात्कालिक घटनाको विवरण होइन, यो त हाम्रो समाजमा जरो गाडेर बसेको बलात्कारी मानसिकता र त्यसलाई मलजल गर्ने सामाजिक संरचना विरुद्धको हाँक हो । 

हाम्रो समाजको सबैभन्दा ठुलो रोग पाखण्डीपन हो । जब कुनै प्रतिष्ठित भनिने व्यक्तिको वास्तविक अनुहार समाजका अघिल्तिर छर्लङ्ग हुन्छ, समाज स्पष्ट रुपमा दुईवटा धारमा विभाजित हुन्छ । एउटा धार न्यायको पक्षमा उभिन्छ भने अर्को ठुलो धार ‘उसले यस्तो गर्नै सक्दैन’ भन्दै पीडकको चरित्र प्रमाणीकरण गर्नतर्फ लाग्छ ।

पीडकको पक्षमा उभिएको समाजको त्यो तप्का पीडितको म्यासेन्जर, ह्वाट्स्यापमा पुगेर ‘किन बोलेको ?’, ‘यति ढिला किन बोलेको ?’, ‘पक्कै पैसाको बार्गेनिङ गर्न खोजेको होला’ जस्ता तुच्छ लाञ्छना लगाउनतर्फ लाग्यो । तर, त्यही तप्काका मानिस पीडकलाई प्रश्न गर्ने आँट गर्दैनन् । 

पीडकको रक्षा र पीडितको चारित्रिक प्रमाणपत्र बोकेर समाजमा छताछुल्ल त्यो तप्काले हाम्रो समाजको वास्तविक पिडकमैत्री अनुहारलाई सबैका अघिल्तिर उभ्याई दिएको मात्र हो । यो प्रवृत्तिले हाम्रो समाजमा ‘न्याय’ भन्दा ‘प्रतिष्ठा’ ठुलो हो र त्यो प्रतिष्ठा पनि केवल पुरुषको मात्र सुरक्षित छ भन्ने देखाउँछ ।

नेपालमा बलात्कारलाई ‘यौनजन्य घटना’ का रूपमा मात्र हेरिन्छ । तर, यो शक्ति अभ्यासको एउटा निकृष्ट रूप हो । पितृसत्तात्मक समाजमा पुरुषले महिलालाई आफ्नो अधीनमा राख्न, उसलाई मानसिक रूपमा भत्काउन र आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न बलात्कारलाई हतियार बनाउँछ ।

नेपालको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बलात्कारलाई जघन्य अपराध मान्दै कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर, कानुन हुनु र न्याय पाउनुबिचको दुरी नेपालमा निकै फराकिलो छ । लामो समयसम्म बलात्कारका मुद्दामा रहेको हदम्यादले गर्दा धेरै पीडितहरूले उजुरी नै गर्न सकेनन् । भर्खरै केही सुधार भए पनि बालबालिका र वयस्कका हकमा अझै पनि व्यवहारिक जटिलताहरू छन् । 

आजको जमानामा पनि मानिसहरू सजिलै भनिदिन्छन्, ‘महिलालाई अधिकार धेरै भयो, त्यसैले यस्ता घटना बढेका हुन ।’ के अधिकार पाउनु भनेको बलात्कृत हुनुको निमन्त्रणा हो ? चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म महिलालाई ‘दास’, पुरुषलाई ‘मालिक’ झैँ दर्साउने अनेकौँ कथ्य रचना गरिएका छन् । पिडकमैत्री भाष्यको इकोच्याम्बरमा सबैलाई ‘पीडक नै वास्तविक पीडित हो र पीडित महिला नै पीडक हो’ जस्तो बनाइएको छ ।

वास्तवमा यही मानसिकताले बलात्कारलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । जब समाजले महिलालाई केवल उपभोगको वस्तु मात्र सम्झन्छ, तब उसको इच्छा, मन्जुरी र आत्मसम्मानको कुनै अर्थ रहँदैन् ।

नेपालको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बलात्कारलाई जघन्य अपराध मान्दै कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर, कानुन हुनु र न्याय पाउनुबिचको दुरी नेपालमा निकै फराकिलो छ । लामो समयसम्म बलात्कारका मुद्दामा रहेको हदम्यादले गर्दा धेरै पीडितहरूले उजुरी नै गर्न सकेनन् । भर्खरै केही सुधार भए पनि बालबालिका र वयस्कका हकमा अझै पनि व्यवहारिक जटिलताहरू छन् । 

बलात्कार जस्तो एकान्तमा हुने र शक्ति प्रयोग गरिने घटनामा ‘भौतिक प्रमाण’ खोज्ने हाम्रो अदालती प्रक्रियाले पीडितलाई थप पीडा दिन्छ । ‘बलात्कार हुँदै गर्दा के कति प्रतिरोध गर्‍यौ ?’ भन्ने प्रश्नले पीडितलाई अपराधीले जत्तिकै मानसिक चोट पुर्‍याउँछ । 

जब पीडितले ‘मलाई थाहा छ, मैले न्याय पाउँदिनँ र अब लड्ने हिम्मत पनि छैन ।’ भनिन् म स्तब्ध भएँ । शुन्य ! बरफझै जमेकी म पिडिता सँग–सँगै मेरो न्याय व्यवस्था, पीडितको न्यायालयप्रतिको विश्वास र मेरो समाजको पिडकमैत्री व्यवहार सबै एकैपटक सम्झन पुगेँ । 

के यो गम्भीर र सोच्नु पर्ने कुरा होइन ? के तपाईँ–हामीलाई समाजको ठुलो तप्कामा पिडकमैत्री सोच झांङ्गिदै जानु समाजकै लागि हितकर होइन भन्ने लाग्दैन ? के मेरो समाज पहिलेदेखि नै यस्तै थियो ? हामी नेपाली यस्तै थियौँ ? परपीडक ?

नेपालको न्याय प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेप र शक्ति सम्बन्धको यति गहिरो प्रभाव छ कि, अपराधीले सजिलै सफाइ पाउने वा मुद्दालाई कमजोर बनाएर न्यायालयबाटै धोइ–पखाली गरी पीडकलाई समाजमा पुनः स्थापित गराउन सकिन्छ भन्ने हामीले विगतका केही बलात्कारजन्य मुद्दाहरूमा देखि सकेका छौँ । 

आजको युगमा सामाजिक सञ्जाल न्यायका लागि एउटा सशक्त माध्यम त बनेको छ । तर, यसले पीडितका लागि ‘नयाँ रणभूमि’ पनि सिर्जना गरिदिएको छ । कुनै घटना सार्वजनिक हुनासाथ ‘भन्नेले खुलेआम भन्न सक्नु पर्छ’, ‘पीडित भनौदिको फोटो यही हो’ भन्दै पीडितको फोटो, ठेगाना र व्यक्तिगत जीवनका कुराहरू सार्वजनिक गरिन्छ । यति मात्रै होइन, सामाजिक सञ्जालबाटै खुलेआम बलात्कारको आह्वान गरिएको हामीले देखि रहेकै छौँ ।

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा न्याय फेरि पनि मर्नु हुँदैन । पीडितले न्याय पाउने र यो देशका सम्पूर्णले न्याय पाएको महसुस गराउने जिम्मेवारी न्यायालयकै हो । संयोगवश हिजो मात्रै न्यायालयको जिम्मेवारी महिलाकै काँधमा आई पुगेको छ । यो देशका सम्पूर्ण महिलाहरूले आशापूर्ण नजरसाथ कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानतर्फ हेरिरहेका छन् ।

महिलाले आवाज उठाउँदा ‘मर्यादाहीन’, ‘चरित्रहीन’ वा ‘अतिवादी’ को संज्ञा दिनु अहिलेको अनलाइन ट्रेन्ड बनेको छ । ‘महिला अधिकारका कुरा धेरै भए’ भन्नुको पछाडि पुरुषको अहम् र असुरक्षा लुकेको प्रस्ट बुझिन्छ । पितृसत्ताको निकृष्ट सांस्कृतिक चिन्तन प्रणालीमा हुर्किएकाहरू महिला ‘पुरुषको जाँघमुनी’ हुनुपर्छ भन्ने सोच्छन् । आजका सशक्त र आजाद महिला देखेर उनीहरू असुरक्षा महसुस गर्दैछन् । 

हामीले जसलाई ‘भद्र’, ‘सफल’ वा ‘आदर्श’ मान्छौँ, उनीहरू नै भित्र–भित्रै राक्षसी प्रवृत्ति पालेर बसेका हुन् सक्छन् भन्ने कुरा धेरै पटक, धेरै घटनाले पुष्टि गरेका छन् । समाजले सधैँ बाहिरी आवरणलाई पुज्छ । यदि कोही व्यक्ति सफल छ वा ठुलो ओहोदामा छ भने, उसले गरेको साना–ठुला अपराधलाई ‘भुलवश भएको’ भन्दै माफी दिने संस्कार हामी कहाँ छ ।

तर, के यस्तै माफी हामी बलात्कारीलाई पनि दिन तयार भएका हौँ ?

यहाँ एकदमै सामान्य प्रश्न छ– बलात्कार गर्ने अपराधी हो वा होइन ? मुख लुकाएर हिँड्नु पर्ने बलात्कारीले हो वा बलात्कार पीडित महिलाले ? समाजमा इज्जत बलात्कारीको जानु पर्ने हो वा बलात्कार पीडित महिलाको ? 

तर यहाँ त बलात्कार पीडित महिलाको घाउ झन्–झन् बल्झाएर त्यसमा पो हामी आनन्द मानिरहेका छौँ । के हामीले सोचेको, निर्माण गर्न चाहेको समाज त्यस्तै हो ? जहाँ बलात्कारी खुलेआम मञ्चमा विराजमान हुन्छ र बलात्कृत महिलाहरू मुख लुकाएर लुकी–लुकी हिँड्नु परोस् ।

त्यसैले समाजले अपराधीलाई ‘आफ्नो मान्छे’ वा ‘शक्तिशाली मान्छे’ भनेर चिन्न छोड्नुपर्छ । अपराधीको कुनै जात, धर्म वा पद हुँदैन । उसलाई सामाजिक र कानुनी दुवै रूपमा बहिष्कृत गर्नुपर्छ । पीडकलाई कलआउट गरेकै आधारमा पीडितलाई ‘तिमीले गल्ती गर्‍यौ’ भन्नुको साटो ‘तिमीसँग जे भयो, गलत भयो । हामी तिम्रो न्यायको पक्षमा छौँ’ भन्न सक्नु पर्छ । 

लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा न्याय फेरि पनि मर्नु हुँदैन । पीडितले न्याय पाउने र यो देशका सम्पूर्णले न्याय पाएको महसुस गराउने जिम्मेवारी न्यायालयकै हो । संयोगवश हिजो मात्रै न्यायालयको जिम्मेवारी महिलाकै काँधमा आई पुगेको छ । यो देशका सम्पूर्ण महिलाहरूले आशापूर्ण नजरसाथ कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानतर्फ हेरिरहेका छन् ।

पीडितलाई न्याय दिलाउन त्यसको पहल लिने जिम्मेवारी के उहाँको होइन ? के हामीले उहाँप्रति आशापूर्ण नजरले हेर्नु व्यर्थ छ ? जबसम्म हामी ‘यस्तै हो’ भनी चुप बस्छौँ, तबसम्म हामी कुनै न कुनै ढंगले अपराधको मतियार बनिरहेका हुन्छौँ ।

आउनुस् अपराधीका विरुद्ध पीडित महिलालाई न्याय दिलाउने शृङ्खलामा उभिऊँ । हामी उभिएको स्थानले समाजको न्यायतर्फको गोरेटो खन्न सघाउ पुर्‍याउने छ ।