काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख कुन दललाई दिने भन्ने विषयमा सत्तासिन दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन शाहबिच राय बाझिएको छ । 

आइतबार बिहान मात्र उपसभामुखको विषयमा रवि र बालेनबिच छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । सो क्रममा प्रधानमन्त्री बालेनले उपसभामुख श्रम संस्कृति पार्टीलाई दिनुपर्ने पक्षमा धारणा राखेको स्रोतको भनाइ छ । तर, सभापति रवि राप्रपालाई दिनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । दुई नेताबिच सहमति नभएपछि आजै बेलुका फेरि छलफलमा बस्न लागिएको बुझिएको छ ।

‘उपसभामुख कुन दललाई दिने भन्नेबारे सभापति रवि र प्रधानमन्त्रीबिच बिहान छलफल भएको थियो । तर कुरा मिलेको छैन । प्रधानमन्त्री नयाँ दल भएकाले श्रम संस्कृतिलाई दिनुपर्ने पक्षमा उभिनुभएको छ । सभापति राप्रपालाई दिनुपर्ने पक्षमा उभिनुभएको छ । सभापति र राप्रपा संसदीय दलको नेता ज्ञानेन्द्र शाहीबिच एकचरण कुराकानी भएको छ । यसै विषयमा आज बेलुका बस्दै हुनुहुन्छ’, रातोपाटीसँग स्रोतले भन्यो ।

रास्वपाका उपसभापति डीपी अर्याल सभामुखमा निर्वाचित भइसकेका छन् । संविधानअनुसार सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिङ्गको हुनुपर्ने भएकाले उपसभामुखबारे रास्वपाका शीर्ष नेतृत्वबिच छलफल भएको हो । 

सभामुखमा निर्वाचित अर्याल भने परिवर्तनको संबाहक र भोलिको दिनमा संविधान संशोधन तथा राजनीतिक निर्णय गर्न सहज हुने भएकाले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई उपसभामुख दिनुपर्ने पक्षमा देखिएका थिए । तर, उपसभामुख नेकपालाई दिने पक्षमा रवि र बालेन नै सकारात्मक नभएकाले नेकपाले उक्त पद पाउने सम्भावना कमजोर बनेको स्रोतको भनाइ छ । 

‘संवैधानिक परिषद् सदस्य हुने भएकाले उपसभामुख कसलाई बनाउने भन्नेमा तीन थरीका मत आए । डीपीजी उपसभामुख नेकपालाई दिँदा संविधान संशोधन लगायत विषयमा राजनीतिक समन्वय गर्न सहज हुने सुझाव दिनुभएको थियो । तर उहाँको सुझावमा रविजी र बालेनजी दुवै सकारात्मक देखिनु भएको छैन’, स्रोतले भन्यो, ‘शक्ति सन्तुलनका कारण पनि अब नेकपाले उपसभामुख पाउने सम्भावना देखिँदैन । श्रम संस्कृति र राप्रपामध्ये एकले पाउने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।’

यद्यपि राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले उपसभामुखबारे रास्वपाका नेतासँग कुनै छलफल नभएको दाबी गरेका छन् । 

‘उपसभामुखमा स्वाभाविक रूपमा हाम्रो दाबी रहन्छ । तर यस विषयमा रास्वपासँग कुनै छलफल भएको छैन’, उनले भने ।

संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी र सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश लगायत नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषदले गर्ने भएकाले उपसभामुखबारे सबैको चासो छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहनेछन् ।