सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष (०८३/०८४) का लागि योजना छनोटको काम सुरु भइसकेको छ । बजेट निर्माणको काम सुरु नभए पनि योजना छनोटको काम भने सुरु भइसकेको हो ।

हिउँदे अधिवेशन सकिएसँगै सांसदहरू योजना छनोटमा सहभागी हुन आ–आफ्नो गृह जिल्लामा पुगेका छन् ।

विकास प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र जबाफदेही बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले ‘आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि’ बनाएको छ, जसमा आयोजना छनोटका लागि विगतजस्तो मन्त्रालयमै धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिएको छ ।

जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समितिमार्फत योजना छान्ने कार्यविधि बनाइएको छ । उक्त समितिमा सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्य संयोजक रहने, अन्य प्रदेशसभा सदस्यहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख तथा प्रदेश सरकार मातहतका जिल्लामा रहेका सम्बन्धित विषयगत कार्यालय/निर्देशनालयका प्रमुख सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ ।

यो समितिले जिल्लास्थित कार्यालयबाट पेस भएका आयोजनाहरूमाथि छलफल, अन्तरक्रिया र विश्लेषण गरी क्षेत्रगत तथा भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्दै दोहोरोपना नहुने गरी उपयुक्त आयोजनाहरू छनोटका लागि विषयगत मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ ।

सोही विधि अनुसार, यतिबेला प्रदेश सभाका सांसदहरू आगामी वर्षका लागि योजनाहरू छनोटका लागि जिल्लामा गएका हुन् ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले योजना छनोटका लागि कार्यविधि अनुसार, सांसदहरू गृह जिल्लामा गएर कार्यक्रम गरिरहेको रातोपाटीलाई बताए ।

उनका अनुसार, जिल्लास्थित प्रदेशका कार्यालयहरूमा योजना प्रस्तावका लागि साउनदेखि नै सूचना निकालेको थियो, जसमा मंसिर मसान्तसम्म आवश्यक विवरण खुलाई प्रदेश सरकारका जिल्लास्थित कार्यालयहरूमा पेस गर्न भनिएको छ ।

यद्यपि यो पटक चुनाव लगायतका कारण केही ढिलाइ भयो । ‘मन्त्रालयका विषयगत कार्यालयहरू सूचनाहरू पेस भएपछि त्यहाँ जिल्लास्तरीय छनोट समितिमा छलफल हुन्छ,’ उपाध्यक्ष योगीले भने, ‘त्यसरी त्यहाँ छलफलबाट उनीहरूले र्‍याङ्किङ गरेर बनाउँछन्, त्यो तयार गरेर वैशाख १५ गतेसम्म सम्बन्धित शीर्षक अनुसारको मन्त्रालयमा आउँछ । मन्त्रालयमा भेरिफाई हुन्छ र सचिवको संयोजकत्वमा एउटा मिटिङ बस्छ, मन्त्रीको सिफारिसमा फेरि योजना आयोगमा आउँछ र योजना आयोगमा आएपछि योजनाहरू प्राथमिकीकरणका आधारमा आयोजना बैंकमा व्यवस्थापन हुन्छन् ।’

योजना आयोगले आयोजनाहरूको मूल्याङ्कन, विश्लेषण, प्राथमिकीकरण तथा पुनः प्राथमिकीकरण गर्छ । आयोगले यो काम सकेर जेठ ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

त्यसपछि प्राथमिकताको आधारमा वार्षिक बजेटको सीमाभित्र रहेर मन्त्रालयले आयोजना कार्यान्वयन गर्न बजेट प्रस्ताव गर्छ ।

विगतमा पहुँचमा भरमा मन्त्रालयहरूमा योजना माग्नेको भिड हुन्थ्यो । गत वर्षदेखि कार्यविधि लागु भएसँगै त्यो भिड अन्त्य भएको छ । यो कार्यविधिमा प्रक्रियागत झन्झट भने निकै रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

कार्यविधिमा केही त्रुटि रहेको भन्दै गत कात्तिकमै संशोधनसहित बलियो बनाएर लागु गरिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगीले बताए ।

आयोगले कार्यविधि र योजना बैंकको विषयमा यसअघि जिल्ला–जिल्लामा पुगेर अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि गरिसकेको छ ।

‘विगतमा जस्तो जोसूकै आएर सिधै मन्त्रालयमा मेरो योजना हालिदिनुस् भन्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यविधिले एउटा सिस्टममा, आवश्यकता र प्राथमिकीकरणको आधारमा आयोजना छनोट हुन्छ ।’

यो कार्यविधि लागु भएसँगै विगतजस्तो पहुँचको भरमा योजना हाल्ने, योजना हालिदिने नाममा पहिला नै उपभोक्ताबाट रकम उठाएर खाने बेथिति अन्त्य भएको छ ।

• टुक्रे योजना नियन्त्रण

प्रदेश सरकारले कार्यविधिमार्फत टुक्रे योजना नियन्त्रण गरेको छ । विगतमा ५ लाखसम्मका योजना पनि प्रदेशबाट हाल्ने चलन थियो ।

अघिल्लो पटक कार्यविधिमा सडक र भवन पूर्वाधारका लागि ३० लाख र अन्यका लागि १५ लाखभन्दा कम लागतका आयोजना प्रदेश सरकारले छनोट नगर्ने नीति थियो ।

यो पटक प्रदेश सरकारले उक्त नीतिमा पनि फेरबदल गरेको छ । संशोधित कार्यविधि अनुसार, आयोजनाहरूको न्यूनतम लागत सीमा बढाइएको छ । सडक पूर्वाधारका लागि ३० लाखबाट ५० लाख र अन्यका लागि १५ लाखबाट २० लाखको सीमा तोकिएको छ ।

‘त्यसभन्दा कम बजेटका योजना प्रदेश सरकारले अब कार्यान्वयन गर्ने छैन,’ योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगीले भने, ‘यद्यपि कृषि सम्बन्धित साना सिँचाइका आयोजना भने सीमाभन्दा बाहिर राखिएको छ । त्यस्ता आयोजना १० लाखसम्मका पनि कार्यान्वयन गरिने छ ।’

साना परियोजनाहरूको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ र प्रदेश सरकारले रणनीतिक तथा ठुला परियोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने उनले बताए ।

योगीका अनुसार, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गरिने ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको लागत सीमा भएका आयोजनाहरू अनिवार्य रूपमा ‘आयोजना बैंक’ मा प्रविष्टि गर्नुपर्नेछ ।

‘यसको अर्थ ठुला परियोजनाहरू केन्द्रीय अभिलेखमा राखिनेछन्, जसले दोहोरोपना हटाउन र स्रोतको कुशल विनियोजनमा मद्दत पुर्‍याउने छ,’ उनले भने ।

• अनुदान सम्बन्धी कार्यक्रम अन्तिम चरणमा

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता चेतनकुमार तिमिल्सिनाका अनुसार, अनुदान (प्रदेश र स्थानीय मिलेर गर्ने) सम्बन्धी आयोजना छनोटको काम भने अन्तिम चरणमा छ ।

‘हामीले समपूरक र विशेष अनुदान सम्बन्धित योजनाको विषयमा पहिलो चरणका लागि फागुन १ देखि चैत १ सम्मका लागि भनेर नोटिस जारी गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘त्यसका लागि स्थानीय तहबाट आएका योजनाहरूको करेक्सनमा छौँ ।’

वैशाखको पहिलो सातासम्म यो काम सबै सकिने उनले बताए ।

बजेट निर्माणका सन्दर्भमा उनले केन्द्रबाट सिलिङ प्राप्त नभएको बताए । ‘१०–१५ दिनमा केन्द्रले सिलिङ दियो भने हामीले यहाँ मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ दिन्छौँ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘त्यसपछि बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु होला ।’