काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सरकारी वकिलले दलिल पेस गरेका छन् । 

नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले सरकारको नेतृत्व गरेको जिम्मेवारीको आधारमा अनुसन्धानका लागि ओली–लेखकलाई गिरफ्तारी गरेको रूपमा हेरिनुपर्ने दलिल पेस गरेका हुन् । सोमबार बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । 

‘गत भदौ २३ गतेको घटनाको परिवेश हेरिनुपर्छ, व्यक्तिगत हो कि सामूहिक, रेग्मीले इजलासमा भने,‘जिम्मेवार व्यक्तिले उक्त दिन बल प्रयोग नगर्न आदेश दिन सक्नुपर्नेमा लापरबाही गरेको देखिएको आधारमा अनुसन्धान भएको हो ।’

‘सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई घटनाको पहिलो सूचनाको आधार मानेको छ, उनले इजलासमा भने, अहिले दुवै जनालाई अनुसन्धानका लागि मात्रै पक्राउ गरिएको हो, अभियोजन गरेको छैन । भदौ २३ मा बुलेट चलेको छ, अभिभावकत्व निर्वाह प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले गर्नुपर्छ कि पर्दैन, उनले इजलासमा प्रश्न गर्दै भने आयोगको प्रतिवेदनले अत्यधिक बल प्रयोग गर्न दिनु लापरबाहीजन्य भनेको आधारमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो ।’

रेग्मीले यसअघि सर्वोच्च अदालतले गैर न्यायिक हत्याको सम्बन्धमा गौरको घटनाको विषयमा सुनिलरञ्जन सिंहले दायर गरेको मुद्दामा घटनामा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान हुने नजिर स्थापित भएको जिकिर गरे । अब परम्परागत अनुसन्धानबाट होइन प्रक्रियागत रूपमा अनुसन्धान हुने उनले बताए ।

नायव महान्यायाधिवक्ता रेग्मीले ओली–लेखकमाथि अनुसन्धान हुने कि नहुने भन्ने सम्बन्धमा कुमार पौडेलको गैर न्यायिक हत्यामा सीडीओ, डिआइजी समेतलाई अनुसन्धानमा ल्याएर कारबाही गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिसकिएको नजिर पेस गरे ।