काठमाडौँ ।  प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार चैत २२ गते सभामुखमा डोल प्रसाद (डीपी) अर्याल सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् । 

तर उपसभामुखका लागि भने प्रक्रिया सुरु भएको छैन । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक चैत १८ गते बसेको थियो । त्यसको १५ दिन वैशाख ३ गते पुग्ने भएकाले यसअवधिमा उपसभामुखको चयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सभामुखमा सर्वसम्मत बनाउन आफ्नो उम्मेदवारी प्रस्तुत नगरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले उपसभामुखमा दाबी गर्ने संकेत दिएको छ । तर, प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सहज बहुमत रहेकाले उसको सहयोगबिना कांग्रेसका उम्मेदवार उपसभामुखमा निर्वाचित हुने देखिन्न ।

संसदीय लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिने काम सत्तापक्षको भएको भन्दै संसद्लाई चलायमान बनाउन तथा संवाद, सहमति र सहकार्यको बाटोबाट अगाडि बढाउन रास्वपाले उपसभामुख कांग्रेसलाई दिन उदारता देखाउनु पर्ने कांग्रेसले बताएको छ ।

कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले उपसभामुखमा आफूहरूको दाबी स्वभाविक रहेको तर रास्वपासँग औपचारिक सम्वाद भने नभएको जानकारी दिए । ‘सभामुखलाई सर्वसम्मत बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएर पनि हामीले राजनीतिक संस्कार देखायौँ,’ प्रवक्ता चालिसेले सोमबार रातोपाटीसँग भने, ‘संसदीय लोकतन्त्रमा प्रमुख प्रतिपक्षीलाई विश्वासमा लिने काम सत्तापक्षको हो । सदनलाई चलायमान बनाउन तथा संवाद, सहमति र सहकार्यको बाटोबाट अगाडि बढाउन रास्वपाले पहलकदमी लिन्छ कि लिन्न त्यो उसको कुरा भयो । हाम्रो दाबी त स्वभाविक हो ।’

आफूहरूले सभामुखमा राजनीतिक सस्कार देखाएजस्तै रास्वपाले उपसभामुखमा राजनीतिक संस्कार देखाउनुपर्ने प्रवक्ता चालिसेको तर्क छ ।

संसद्ले संविधानबमोजिमका नयाँ कानुन निर्माण र भएका कानुन परिमार्जन गर्नपर्ने छ । त्यो सोमबारको प्रतिनिधि बैठकमा सभामुख अर्यालले बताएका थिए । ‘हामीले कति संविधानअनुरुपका कानुन बनाइसकेका छैनौँ । ती कानुन बनाउनुपर्नेछ । कतिपय कानुन परिमार्जन गर्नुपर्नेछ,’ सभामुख अर्यालले बैठकमा भनेका थिए, ‘त्यसका लागि सदनमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको आवश्यकता छ । मैले सभामुखको आशनबाट दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव गर्ने छैन । निष्पक्ष, तटस्थ र समन्वयकारी भूमिका निभाउने छु ।’

सभामुख अर्यालले भनेको जसरी सदनलाई अगाडि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षी र विपक्षी दलहरूलाई रास्वपाले हातमा लिन आवश्यक हुन्छ । कांग्रेस प्रवक्ता चालिसे पनि सदनमा कस्तो कल्चर विकास गर्ने भन्ने विषय रास्वपाको हातमा रहेको बताउँछन् । ‘सदन भनेको बहुमतको बलमा मात्रै अगाडि बढ्ने थलो मात्रै होइन । कानुन निर्माण र परिमार्जनमा विपक्षीको साथ लिएर सरकार अगाडि बढ्यो भने दिगो हुन्छ,’ चालिसे भन्छन्, ‘तर, निर्णय भने गणितीय हिसावमा भर पर्ने कुरा हो । कुन कल्चर विकास गर्न खोजिएको हो, त्यो सत्ता पक्षको कुरा हो ।’

कांग्रेस संघीय संसद् अन्तगर्तको राष्ट्रिय सभामा सबैभन्दा ठूलो दल हो । सरकारले संसद्‌बाट निर्माण गर्ने कानुन राष्ट्रिय सभाबाट पारित गनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख कांग्रेसले पायो भने राष्ट्रिय सभामा विरोध गर्न नैतिकताले पनि नमिल्ने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

संवैधानिक परिषद्को सदस्य उपसभामुख हुन्छ भनेर रणनीतिक हिसावले मात्रै हेर्न नहुने कांग्रेसको तर्क छ । प्रवक्ता चालिसे भन्छन्, ‘उपसभामुख संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छ भन्ने रणनीतिक हिसावले हेर्नु हुँदैन । देशलाई सधै राजनीतिक द्वन्द्वमा नलैजाउँ ।’ पहिलो पार्टी भएकाले सहमति र सहकार्यका लागि पहल पनि रास्वपाले नै गर्नुपर्ने तर्क कांग्रेसको छ ।

के भन्छ रास्वपा ?

रास्वपाले भने उपसभामुख कुन पार्टीलाई दिने भन्ने विषयमा छलफल नै सुरु नभएको बताएको छ । सहमहामन्त्री विपीन आचार्यले उपसभामुखबारे पार्टीका औपचारिक छलफल नै सुरु नभएको जानकारी दिए ।

‘सभामुखज्यूले भर्खर हिजो पदभार ग्रहण गरेर आफ्नो काम सुरु गर्नु भएको छ । अहिले उपसभामुखबारे छलफल अगाडि बढेको छैन,’ सहमहामन्त्री आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले प्रारम्भिक छलफल गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे कुराकानी गर्ने जिम्मेवारी सभापतिज्यूसहितका शीर्ष नेतालाई दिएका छौँ । उहाँहरूले अब विस्तारै छलफल गर्नुहोला । समय बाँकी नै छ ।’

अब बिस्तारै प्रक्रिया सुरु गर्ने उनको भनाइ छ । उनले छलफल गर्दा कांग्रेससँग स्वभाविक रूपमा छलफल गरिने पनि बताए ।

संविधानमा नै सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टी र एउटै लिंगको हुन नहुने फरक–फरक पार्टी र लिंगको हुनुपर्ने उल्लेख छ । उसो त उपसभामुखमा अहिलेसम्म श्रम संस्कृति पार्टी र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि औपचारिक रुपमा दाबी गरेका थिए ।

उपसभामुखमा हाम्रो पार्टीको दाबी छः वर्षमान पुन

उपसभामुखमा श्रम संस्कृति पार्टीको दाबी

यस्तै उपसभामुखको विषयमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच समेत छलफल भएको बाहिरिएको छ । दुई नेताबिच उक्त पद राप्रपालाई दिने कि श्रम संस्कृतिलाई दिने भन्नेमा छलफल भएपनि सहमति नभएको बताइएको छ ।

उपसभामुखबारे रवि र बालेनबिच फरक मत