काठमाडौँ । नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले सरकारले हालै अघि सारेको ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाएको छ। मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै युनियनले सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीमा समेटिएको ट्रेड युनियन खारेजीको विषय संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको ठहर गरेको हो। 

नेपालको संविधानको धारा ३४ (३) ले प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन स्थापना गर्ने, त्यसमा सहभागी हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको तथ्यलाई युनियनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले सरकारको शासकीय सुधार र सुशासनका धेरै बुँदाहरू सकारात्मक भए पनि बुँदा नम्बर १२ मा उल्लेखित 'दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने' विषय आफूहरूलाई मान्य नहुने स्पष्ट पारे। 

सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुद्दा ट्रेड युनियन आन्दोलनले नै उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै उनले युनियनभित्र कुनै कमजोरी भए सच्याउन सकिने तर खारेज नै गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विरुद्ध हुने बताए। सबै ट्रेड युनियनहरू कानुनसम्मत दर्ता भएर सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा सरकारले समग्र श्रमिक आन्दोलनलाई नै संकुचित पार्न खोजेको उनको आरोप छ।

अध्यक्ष कुँवरले राजनीतिक दलहरूमा पनि कमजोरी हुने गरेको उदाहरण दिँदै गल्ती भएमा सुधार गर्ने हो कि दलमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउने हो भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे। उनले 'दलीय' भन्ने शब्दमा भन्दा पनि 'ट्रेड युनियन खारेज गर्ने' भन्ने नियतमा आफूहरूको मुख्य आपत्ति रहेको बताए। यस्तो निर्णयले श्रमिकहरूको हक अधिकार खोस्ने र उनीहरूको आवाजलाई दबाउने प्रयास भइरहेको युनियनको ठहर छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सामूहिक सौदाबाजीसम्बन्धी महासन्धि ९८ अनुमोदन गरिसकेको र संगठन स्वतन्त्रतासम्बन्धी महासन्धि ८७ पारित गर्ने प्रक्रियामा रहेको सन्दर्भमा सरकारको यो कदम अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ। ट्रेड युनियन कांग्रेसले ट्रेड युनियनमाथि अंकुश लगाउने निर्णय, न्यूनतम पारिश्रमिक बोर्ड खारेज गर्ने र सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र दिने नीति तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ। यस्ता कदमले कार्यस्थलको लोकतन्त्र र मानव अधिकारमा समेत नकारात्मक असर पुग्ने युनियनले जनाएको छ।